सरसंघचालकांचा ‘जेन-झीं’शी संवाद

 

 

 

• ‘जेन-झी’ आंदोलन करत आहे, याचा अर्थ ती राष्ट्रविरोधी आहे, असा होत नाही.
• नवी पिढी ही आपल्या समाजाचाच आणि राष्ट्राचाच भाग आहे. त्यामुळे त्यांना ‘आपले’ मानून समजून घेण्याची गरज आहे.
• अर्थपूर्ण संवादासाठी परस्परांमध्ये आपलेपणाचे नाते असणे आवश्यक आहे.
• संवाद आपलेपणाने झाला, तरच एकमेकांचे विचार योग्य प्रकारे समजून घेता येतात.
• आजची ‘जेन-झी’ आणि ‘जेन-अल्फा’ पिढी आमच्या पिढीपेक्षा अधिक प्रामाणिक आहे.
• जर मला आमची पिढी आणि ‘जेन-झी’ दोन्हींपैकी एका पिढीवर विश्वास ठेवायचा असेल, तर मी ‘जेन-झी’वर विश्वास ठेवेन.

• सोशल मीडियावर जर माझ्यामुळे दहा लाख लोकांनी चुकीचा निर्णय घेतला, तर त्याची जबाबदारी माझीही आहे.
• सोशल मीडियावर सकारात्मक, उपयुक्त आणि समाजहिताची माहितीच प्रसारित केली पाहिजे.
• केवळ विश्वासार्ह आणि प्रामाणिक स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीवरच विश्वास ठेवावा.
• ‘जेन-झी’मध्ये काय योग्य आणि काय अयोग्य याचे विवेकबुद्धीने आकलन करण्याची क्षमता विकसित झाली पाहिजे.
• ज्येष्ठ पिढीचीही जबाबदारी आहे की, त्यांनी नव्या पिढीला योग्य मार्गदर्शन करावे आणि योग्य-अयोग्य यांतील फरक समजावून सांगावा.

• सामाजिक कारणांमुळे आरक्षणाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. जोपर्यंत समाजात भेदभाव राहील, तोपर्यंत आरक्षणाची गरज कायम राहील. या विषयावर ‘भारतरत्न’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपले विचार स्पष्टपणे मांडले आहेत.
• आरक्षणाच्या विषयावर राजकारण होऊ नये.
• सर्व उपाय प्रामाणिकपणे आणि प्रभावीपणे राबवले गेले, तर भविष्यात आरक्षणाची गरज उरणार नाही.

• समाजात महिला आणि पुरुष यांची भूमिका समान असून, ते एकमेकांना पूरक आहेत.
• राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेच्या काळातच ‘राष्ट्र सेविका समिति’ची स्थापना झाली होती.
• संघात महिलांना स्थान नाही, ही धारणा चुकीची आहे.
• ‘अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभे’मध्ये महिलांचा सहभाग असतो आणि निर्णय प्रक्रियेतही त्यांची भूमिका असते.

• रोजगार म्हणजे केवळ नोकरी नव्हे.
• उद्योजकता आणि कौशल्य विकास हेही रोजगाराचे महत्त्वाचे पैलू आहेत.
• बेरोजगारी कमी करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या कामांना समान सन्मान मिळणे आवश्यक आहे.
• समाजात श्रमप्रतिष्ठेची भावना निर्माण झाली पाहिजे.

• संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी भारत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
• पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता विकास साध्य होऊ शकतो.
• पर्यावरणाबाबतची संवेदनशीलता आपल्या घरापासून आणि दैनंदिन जीवनापासून सुरू झाली पाहिजे.

• ‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायातील व्यक्तीही आपल्या समाजाचाच भाग आहेत आणि समाजाने त्यांना स्थान दिले पाहिजे.
• भारतीय समाजात विवाहाचा उद्देश केवळ दोन व्यक्तींनी एकत्र राहणे एवढाच नाही.
• विवाहाचा उद्देश उत्तम संततीची निर्मिती आणि सुदृढ समाजाची उभारणी, हाही मानला गेला आहे.
• विवाहसंस्थेच्या मूलभूत स्वरूपात बदल केल्यास त्याचे सामाजिक दुष्परिणाम होऊ शकतात.
• या दृष्टिकोनातून समलैंगिक विवाहाला विवाह म्हणता येणार नाही.

• ‘जेन-झी’ने हिंसक व्यक्तींना आदर्श मानू नये.
• दोन देशांमध्ये संघर्ष निर्माण झाल्यास नागरिकांनी आपल्या सरकारच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे.
• भारताचे धोरण कोणत्याही देशाचा पराभव करणे नसून, संवादाच्या माध्यमातून सद्भाव निर्माण करणे आहे.
• कोणत्याही संघर्षाचा कायमस्वरूपी उपाय संवाद आणि शांततापूर्ण प्रयत्नांमधूनच शक्य आहे.
• सर्व पाकिस्तानी भारताचे शत्रू नाहीत; व्यक्ती आणि परिस्थिती यांमध्ये फरक समजून घेतला पाहिजे.
• संघर्षाच्या काळात सरकार जे निर्णय घेईल, त्याला नागरिकांनी पाठिंबा दिला पाहिजे.
• मानवता सर्वांत श्रेष्ठ आहे- ‘संपूर्ण मानवजातीचे एकत्व.’

 

नेतृत्वाचा पहिला गुण म्हणजे, व्यक्तीने सर्वप्रथम स्वतःचे नेतृत्व करायला शिकले पाहिजे.

खरे नेतृत्व हे स्वतःच्या अंतर्मनातून सुरू होते- ‘प्रथम स्वतःला घडवा.’

शास्त्रांनुसार, नेत्यामध्ये पाच गुण असावेत-

नेतृत्वाचा उद्देश केवळ अनुयायी निर्माण करणे नसून, नवे नेते घडवणे हा असला पाहिजे- ‘नेतृत्व म्हणजे नवे नेते घडवणे.’

• शिक्षण हा कोणताही व्यावसायिक उद्योग नसून, जीवनाची अत्यावश्यक गरज आहे.
• शिक्षण सर्वांसाठी सहज उपलब्ध असावे आणि प्रत्येकापर्यंत पोहोचले पाहिजे.
• शिक्षण ही केवळ सरकारची नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे आपणही त्यात योगदान दिले पाहिजे. शिक्षणाचा उद्देश भावी पिढी घडवणे हा आहे.
• शिक्षणाचा उद्देश केवळ पैसा कमावणे किंवा शाळा चालवणे नसावा.
• जे शिक्षण देतात, त्यांनाही योग्य प्रशिक्षण मिळणे आवश्यक आहे.
• शिक्षणावर सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सहा टक्के खर्च करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे आणि मी तिचे समर्थन करतो.
• संघाशी संबंधित विविध संघटनाही मोठ्या प्रमाणावर शाळा चालवतात, ज्यात हजारो शाळा कार्यरत आहेत.

 

कोणत्याही समस्येचे निराकरण संवादाच्या माध्यमातून शक्य आहे. संवादातून प्रश्न सुटत नसल्यास घटनात्मक मार्गाने आंदोलन करणे योग्य आहे. आंदोलन हे लोकशाहीने दिलेले एक साधन असले, तरी त्याचा वापर विवेकबुद्धीने केला पाहिजे, जेणेकरून समाजात विभाजन निर्माण होणार नाही. आंदोलन हे संवादाचे एक माध्यम असले, तरी त्यातून समाजात फूट पडता कामा नये. ‘जेन-झी’च्या प्रश्नांकडे केवळ विरोध म्हणून पाहू नये, तर त्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांचे निराकरण करणे, ही समाज आणि व्यवस्थेची जबाबदारी आहे. ‘जनरेशन-झेड’ आंदोलन करते म्हणजे ती राष्ट्रविरोधी आहे, असा अर्थ काढता येत नाही. नवी पिढी ही आपल्या समाजाचाच भाग असून, तिच्याशी आत्मीयतेने संवाद साधणे आवश्यक आहे. त्यातून परस्पर सामंजस्य वाढते. आजची ‘जेन-झी’ आणि ‘जेन-अल्फा’ पिढी अधिक प्रामाणिक आहे. शिक्षणव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी प्रत्येक वेळी आंदोलन करणे आवश्यक नसते. आंदोलनाशिवायही शिक्षणव्यवस्थेत सुधारणा होऊ शकते.

 

सोशल मीडियाचा वापर जबाबदारीने करून समाजहिताची आणि सकारात्मक माहितीच प्रसारित करणे आवश्यक आहे. केवळ विश्वासार्ह माहितीवरच विश्वास ठेवावा आणि ‘जेन-झी’मध्ये योग्य-अयोग्य याची ओळख करण्याची विवेकबुद्धी विकसित व्हावी, यासाठी मार्गदर्शन आवश्यक आहे. युवकांनी हिंसक नव्हे, तर सकारात्मक आदर्शांचे अनुकरण करावे.

 

 

सामाजिक विषमतेमुळे आरक्षणाची गरज निर्माण झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या विषयावर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नावर राजकारण होऊ नये. सामाजिक न्यायासाठी उपाययोजना प्रामाणिकपणे आणि प्रभावीपणे राबविल्या गेल्यास भविष्यात आरक्षणाची आवश्यकता कमी होऊ शकते.

 

‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायातील व्यक्तीही आपल्या समाजाचा अविभाज्य भाग आहेत आणि समाजाने त्यांना सन्मानाने स्थान दिले पाहिजे. प्राचीन भारतीय संस्कृतीत विवाह ही केवळ दोन व्यक्तींच्या सहजीवनाची व्यवस्था मानली गेलेली नाही. उत्तम संतती आणि सुदृढ, सुसंस्कारित समाजनिर्मिती हेही विवाहसंस्थेचे उद्दिष्ट आहे. विवाहसंस्थेच्या मूळ स्वरूपात बदल झाल्यास काही सामाजिक दुष्परिणाम उद्भवू शकतात. त्यामुळे या विषयावर प्रथम समाजात जागृती होणे आवश्यक आहे. कायदे समाज घडवत नाहीत, तर समाजाच्या गरजा आणि मूल्यांनुसार कायदे ठरतात. यादृष्टीने समलैंगिक विवाहाला पारंपरिक अर्थाने विवाह न मानता, ‘सहचर्य’ म्हणून पाहिले जाऊ शकते.

 

 

संवाद आणि शांततापूर्ण प्रयत्नांतूनच शाश्वत समाधान मिळते. संघर्षाच्या काळात नागरिकांनी आपल्या सरकारच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नांवर सरकारच्या निर्णयांना पाठिंबा देणे, हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. ‘मानवताच सर्वोच्च आहे’ हा संदेश महत्त्वाचा असून, इतरांना जिंकून किंवा संपवून समाजाची प्रगती होत नाही. समाजाची प्रगती सुसंवाद, समन्वय आणि परस्पर समजुतीतूनच होते. त्यासाठी संवाद कायम राहणे आवश्यक आहे.

 

 

संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या पूर्ततेत भारत महत्त्वाची भूमिका बजावत असून, पर्यावरणपूरक विकास शक्य आहे. पर्यावरणसंवर्धनाची सुरुवात घरापासून आणि दैनंदिन जीवनशैलीतूनच झाली पाहिजे.

 

रोजगाराच्या संदर्भात समाजाची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. रोजगार म्हणजे केवळ नोकरी नव्हे. उद्योजकता आणि कौशल्य हेदेखील रोजगाराचे महत्त्वाचे क्षेत्र आहेत. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या कामांना समान सन्मान मिळाला पाहिजे. समाजात श्रमप्रतिष्ठेची भावना दृढ झाली पाहिजे आणि शिक्षणव्यवस्थेतही त्यानुसार आवश्यक बदल झाले पाहिजेत.

 

 

अपुर्‍या माहितीमुळे संघाविषयी अनेक गैरसमज निर्माण झाले आहेत. संघाच्या विविध संस्थांमध्ये महिलांना समानतेने जबाबदार्‍या दिल्या जात असून, त्या प्रभावीपणे कार्यरत आहेत. ‘राष्ट्र सेविका समिति’ची स्थापना संघाच्या स्थापनेच्या काळातच झाली होती. ‘अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभे’त महिलांचा सहभाग असतो आणि निर्णय प्रक्रियेतही त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. संघाशी संबंधित विविध संस्थांमध्ये महिलांचा उल्लेखनीय सहभाग असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

खरे नेतृत्व स्वतःपासून सुरू होते. जो स्वतःला योग्य दिशा देऊ शकतो, तोच इतरांना मार्गदर्शन करू शकतो. नेतृत्वाचे खरे कार्य केवळ अनुयायी तयार करणे नसून, नवे नेतृत्व घडविणे हे आहे.

 

 

शिक्षण ही जीवनाची मूलभूत आवश्यकता असून, ते सर्वांसाठी सहज उपलब्ध झाले पाहिजे. शिक्षणाची जबाबदारी केवळ सरकारची नसून, समाजानेही ती उचलली पाहिजे. सरकारी आर्थिक मदतीशिवाय ‘विद्या भारती’ संस्था आज सुमारे २३ हजार शाळा चालवत आहे. शिक्षणव्यवस्थेत आंदोलनाशिवायही सकारात्मक बदल घडवून आणता येऊ शकतात.