‘एनटीए’ची झाडाझडती आणि कायद्यातील अपुर्‍या सुधारणा

 

 

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ (एनटीए)चा कारभार सुधारण्यासाठी नव्हे, तर त्यात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी पंतप्रधानांनी एक उच्चस्तरीय ‘टास्क फोर्स’ नेमण्याची घोषणा केली. त्यात नंदन निलेकणी, ‘मद्रास आयआयटी’ - मद्रासचे संचालक, ‘इस्रो’चे माजी संचालक ही व अशी मोठमोठी मंडळी आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध स्पर्धा परीक्षांची विश्वासार्हता वाढवणे, त्यात पारदर्शकपणा आणणे, प्रश्नपत्रिका फुटण्याचे प्रकार रोखणे, ‘एनटीए’ची क्षमता वाढवणे, या सार्‍यांसाठी ही मंडळी उपाययोजना सुचवतील.

 

‘जेईई’ची परीक्षा २०१९ पासून संगणकावर घेण्यास सुरुवात केली असताना, ‘नीट’ परीक्षांबाबत मात्र ते अद्याप सुरू का केले गेले नाही, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. ‘नीट’ची परीक्षा कमीत कमी शिफ्टमध्ये म्हणजे, वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिकांचे कमीत कमी संच वापरून घेतली जावी, असा वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाचा आग्रह आहे. ‘जेईई’च्या तुलनेत वैद्यकीय शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची जवळजवळ दुपटीने असलेली संख्या पाहता आणि ‘एनटीए’ची देशभरात असलेली परीक्षा केंद्रांची क्षमता पाहता, २० पेक्षा अधिक संच लागतील. ही संख्या पडताळून ती नेमकी एवढी आहे का, हे पाहता येईल. अशातून प्रश्नपत्रिकांच्या काठिन्यपातळीत संतुलन राखणे कठीण होईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. याखेरीज आणखी एक समस्या उद्भवू शकते- अभियांत्रिकीच्या तुलनेत वैद्यकीय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये संगणक साक्षरता कमी असल्यामुळे अशा मुलांना थेट संगणकावर आधारित परीक्षा देण्यास बाध्य करणे उचित ठरणार नाही, असाही एक मतप्रवाह आहे. या अडचणी एकीकडे आणि दुसरीकडे ‘नीट’ची पुनर्परीक्षा पुरेशी काळजी घेऊन यशस्वीपणे पार पाडली गेली. या सार्‍यातून ‘टास्क फोर्स’ने सुचवलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे ठरणार आहे.

 

जागतिक स्तरावर घेतल्या जाणार्‍या ‘जीआरई’ म्हणा किंवा केंब्रिज विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटत नाहीत, अशी सर्वसाधारण कल्पना असते. मात्र, ते खरे नाही. या परीक्षांमध्येही वेगवेगळ्या प्रकारचे घोटाळे होतात. आताच्या ‘टास्क फोर्स’ने या परीक्षा आयोजित करणार्‍यांचा अनुभवदेखील जाणून घ्यावा.

 

 

‘नीट’ला बसणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण २३ लाख विद्यार्थ्यांमध्ये २०-२५ इतके कमी आहे, असे म्हणत तो विषय किरकोळीत काढण्यासारखा नाही. कारण, एकूणच मानसिक धक्क्याने आत्महत्या करण्यापलीकडेही मानसिक ताणामधून परीक्षेतील कामगिरी आपल्या क्षमतेला साजेशी न होणे, हा भाग त्यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचा आहे. गणिती भाषेत सांगायचे, तर आत्महत्या हा या एकूण संचाचा एक छोटा उपसंच आहे. या अर्थाने इंग्लंडमधील आत्महत्यांच्या १.०७ टक्के या दरापेक्षा तेथील क्रिकेटर्समधील आत्महत्यांचा १.७७ टक्के इतका दर पाऊणपटीने अधिक आहे, असे उघड झाले आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील क्रिकेटर्सपैकी चार टक्क्यांपेक्षा अधिक जण आत्महत्या करतात. त्यामुळे मानसिक ताण आणि त्यापलीकडे आत्महत्या हे जागतिक संकट आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. पंतप्रधानांचे ‘परीक्षा पे चर्चा’ किंवा समुपदेशकांचे वैयक्तिक प्रयत्न हे यासाठी पुरेसे पडणे शक्य नाही आणि हा ताण परीक्षेच्या काळापुरता नसून, मुलांची जडणघडण ज्या पद्धतीने लहानपणापासून झाली आहे, त्यांच्या सभोवतालचे वातावरण आणि विद्यार्थ्यांचा स्वत:चा स्वभाव अशा अनेक घटकांवर अवलंबून असते. हा फार मोठा चिंतनावर आधारित अंमलबजावणी करण्याचा विषय आहे.

 

नव्या प्रस्तावित कायद्याद्वारे सुचवलेली शिक्षा २०२४ मध्ये प्रथम केलेल्या कायद्यातील पाच वर्षांवरून दहा वर्षे करण्यात येईल. वैयक्तिक पातळीवर गैरव्यवहार करणार्‍यांसाठीचा दंड दहा लाखांवरून पन्नास लाख; तर परीक्षा यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांसाठी दंडाची रक्कम बरीच अधिक असू शकेल. शिक्षेच्या स्वरूपातील ही वाढ कोणत्याही दृष्टीने हे गुन्हे रोखण्यासाठी सक्षम ठरणार नाही, हे स्पष्ट आहे. ‘रालोआ’ सरकारने परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटण्याविरोधात यापूर्वी केलेल्या कायद्यातील शिक्षा आणखी कडक करून ती दहा वर्षे तुरुंगवास आणि दहा कोटींचा दंड अशी तरतूद केली जाणार आहे.

 

आजघडीला इयत्ता दहावीला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना धड वाचता-लिहिता येत नाही. साध्या बेरजा-वजाबाया करता येत नाहीत. म्हणजे, गुणाकार-भागाकार दूरच, अशी परिस्थिती. अशा मुलांपैकी कितीजण राज्य सरकार पातळीवर घेतल्या जाणार्‍या अभियांत्रिकी परीक्षेला बसत असतील, हा वेगळा प्रश्न. मात्र, मुळात अशी अर्धसाक्षर मुले समाजाचे आणि देशाचे देणे किती प्रमाणात फेडू शकत असतील, हा प्रश्न कोणालाच पडत नाही. मुळात या विद्यार्थ्यांचा दर्जा असा सुमार असतानाही इयत्ता दहावीमध्ये कशी उत्तीर्ण होऊ शकतात, हे फार मोठे कोडे असूनही ते सोडवण्याचा प्रयत्न कोणीच करत नाही.

 

 

१८६०च्या दशकात उत्तीर्ण होण्यासाठी इंग्लंडमध्ये ६५ टक्के गुण मिळवण्याची अट असे. ब्रिटिशांच्या वसाहतींमधील जनतेमध्ये एवढी गुणवत्ता असणे शय नाही, अशी समजूत असल्यामुळे तेथे ही अट त्याच्या निम्मी म्हणजे साडेबत्तीसच्या ऐवजी ३३ टक्के एवढी ठेवली गेली, असे सांगितले जाते. पुढे विविध कारणांमुळे जगाच्या विविध भागांमध्ये ही अट ३० ते ४० टक्के या पल्ल्यामध्ये स्थिरावली गेल्याचे दिसते. भारतात पूर्वीपासून असलेली ३५ टक्क्यांची पात्रता आता अनेक ठिकाणी ३३ टक्के केली गेल्याचे दिसते. यामागचे खरे कारण हेच आहे की, अन्य काही कारणांमुळे ही मर्यादा ५० टक्क्यांऐवजी ३३-३५ टक्क्यांवर स्थिरावली आहे, यामागे आणखी काही कारणे असू शकतील. यात असेही नाही की, एखाद्या विषयात ३३-३५ पर्यंत गुण असतील तर हरकत नाही; परंतु एकूण गुण किमान ५० टक्के तरी हवेत. तेव्हा या सार्‍याच्या मुळाशी काय आहे; तर उत्तीर्ण होण्यासाठीचे अतिशय माफक निकष आणि तरीदेखील शिक्षण क्षेत्रात एवढी किमान दिव्य गुणवत्ता राखण्यासाठीदेखील अव्याहतपणे भ्रष्टाचार चालू आहे. त्यावर काही उपाययोजना होत आहे का? दहावी-बारावीच्या परीक्षेमध्ये असंख्य परीक्षा केंद्रांवर ‘कॉपी’ पुरवली जाणे, हे संपूर्ण देशभरात पाहिले जाते. प्रश्नपत्रिका फुटण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना, महाराष्ट्रात शिक्षकांसाठीच्याच ‘टीईटी’ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका छपाईयंत्रणेमधून मिळवून फोडण्यासारखी बाब उघड व्हावी, यासारखे काही लाजिरवाणे असू शकते का?

 

नुकत्याच झालेल्या वैद्यकीय शिक्षणासाठीच्या ‘नीट’ प्रवेश परीक्षेला, दहावी-बारावीला किंवा अन्य प्रवेश परीक्षांना प्रत्येक वर्षी बसणार्‍या लाखो विद्यार्थ्यांमधून सुमारे वीसएक विद्यार्थी आत्महत्या करत असतील आणि आत्महत्या दुर्दैवी असल्या, तरीदेखील तो निर्णय प्रक्रियेसाठीचा विषय ठरू शकत नाही, हे सरकारला आणि शिक्षणतज्ज्ञांना समजत नाही असे नाही आणि तरीदेखील उल्लेख केल्याप्रमाणे शिक्षणाच्या दर्जाचे सुमारीकरण करण्यात हे लुडबूड करत असतात.

 

आता ‘एनटीए’चा कारभार सुधारण्यासाठी नेमलेला ‘टास्क फोर्स’ असो किंवा प्रश्नपत्रिकाफुटीविरुद्धचा कायदा कडक करणे असो, त्यात शाळा-महाविद्यालयांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचा विचार नाहीच. मात्र, शिक्षणाच्या सुमारीकरणास कारणीभूत असलेले कोचिंग क्लासेसचे तण मारण्यासाठीचा किंवा त्यात मोठे बदल घडवण्याचा विचारदेखील नाही. कारण, त्यात विद्यार्थी-पालक-शिक्षक-कोचिंग लास माफिया-शिक्षणमाफिया ही सध्या एकमेकांमध्ये तंगड्या अडकलेली साखळी भेदण्याचा भगिरथप्रयत्न यांपैकी कोणत्याही घटकाच्या अनुनयाला बळी न पडता करावा लागेल.

 

उद्योगजगतातील वरिष्ठ व्यक्ती पदवीधरांच्या नोकरी मिळण्याबाबतच्या सुमार पात्रतेबद्दल बोलून दाखवत असतात. यास दोन घटक कारणीभूत आहेत. "अभियांत्रिकी पदवीधरांची नोकरी मिळवण्याबाबत असलेली अपात्रता ही शिक्षणपद्धतीचा गुन्हेगारी स्वरूपाचा अपव्यय (क्रिमिनल वेस्ट) आहे,” या तेलंगणच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुकत्याच काढलेल्या उद्गारांवरून कोणी कितीही कांगावा करण्याचा प्रयत्न केला, तरी ते देशातील शिक्षणाची वस्तुस्थितीच दाखवतात. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अगदी प्राथमिक शिक्षणापासूनचा दर्जा न सुधारल्यास या परिस्थितीमध्ये फार फरक पडणार नाही. यास सुमार अभ्यासक्रम आणि सुमार शिक्षक हे दोन घटक जबाबदार आहेत. यातील अभ्यासक्रमाचा भाग नव्या शिक्षण धोरणामुळे यशस्वीपणे हाताळला जाईल असे समजू. मात्र, शिक्षणाच्या दर्जाचे काय करणार?

 

‘नीट’च्या प्रश्नपत्रिका छापताना किंवा त्यांचे विविध परीक्षा केंद्रांकडे वितरण होताना प्रश्नपत्रिका फुटलेल्या नाहीत; तर खुद्द त्या प्रश्नपत्रिका तयार करणार्‍यांकडून हे कृत्य घडले आहे. अर्थात, या प्रश्नपत्रिका छापण्यात आणि त्यांची वाहतूक करण्यात भविष्यात गैरप्रकार होणार नाहीत, असे नाही. आता महाराष्ट्रातील शिक्षक पात्रतेसाठीच्या ‘टीईटी’ परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका छापखान्यात फुटल्यामुळे हे लगेचच सिद्ध झाले. त्यामुळे त्याबाबतच्या उपाययोजना हव्यातच. खुद्द श्रीराम मंदिराच्या दानपेटीतील रकमेची चोरी होण्यामागेदेखील ते प्रत्यक्ष मोजणारी मंडळीच सामील असल्याचे उघड झाले. या रकमा मोजणार्‍यांच्या कपड्यांना खिसे नसावेत, अशा स्वरूपाचे नियम बनवलेले असूनही ते धाब्यावर बसवण्यात आले. या विशेष ‘टास्क फोर्स’मध्ये असलेल्या ‘मद्रास आयआयटी’चे संचालक व्ही. कामकोटी यांनी या समस्येच्या मुळाला हात घातला आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित उपाययोजना करण्याबरोबरच हा विषय या यंत्रणेत सहभाग असलेल्या केवळ कळीच्याच नव्हे; तर सर्वच लोकांच्या सचोटीचा विषय आहे. या सर्वांना त्यांचे वेतन मिळत असते. तरीदेखील आणखी लोभामुळे हे प्रकार घडतात. त्याला पायबंद कसा घालायचा. हे न झाल्यास परीक्षा संगणकावर घेण्यावरदेखील भ्रष्ट मंडळी भविष्यात मार्ग काढतीलच.

 

आता ‘नीट’सारख्या महत्त्वाच्या म्हणजे, देशव्यापी परीक्षेतील घोटाळ्यामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष त्याकडे वेधले गेले आहे. त्यानंतर निर्माण केला गेलेला असंतोष नैसर्गिक नसला, तरी तो निर्माण केला जाऊ शकतो आणि त्यातून हिंसाचार घडवला जाऊ शकतो, हेदेखील लक्षात आले आहे. त्यामुळे देशातील व्यवस्था हेतुपुरस्सर उद्ध्वस्त करण्याच्या हेतूने म्हणजे, घातपात घडवण्यासाठी हे केले जाऊ शकते. विद्यार्थ्यांचा डेटा चोरणे, प्रश्नपत्रिका चोरणे किंवा निकालांमध्ये गोंधळ निर्माण करणे, अशी वेगवेगळी कारणे यामागे असू शकतात. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रवेश परीक्षांच्या पद्धतीत सुधारणा करत जाऊनदेखील परीक्षा व्यवस्थित पार पाडण्याचे आव्हान प्रत्येक वर्षी असणारच आहे.

 

 

२०२४ मध्येच प्रश्नपरीक्षा फोडण्याच्या कृत्यात सहभागी असल्याची शिक्षा देणारा कायदा केल्यानंतर दोनच वर्षांनी त्यात सुधारणा करावी लागणे, यात सरकारवर ओढवलेली नामुष्की दिसते, असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. त्यात तथ्य आहे. आता मंजूर केलेल्या याबाबतच्या कायद्यात अधिक दीर्घकाळ तुरुंगवासाची आणि अधिक आर्थिक दंडाची तरतूद आणि खटल्यांचा झटपट निपटारा, या प्रकारचे बदल करण्यात आले आहेत. मात्र, ‘नीट’ परीक्षेमुळे जी देशात उलथापालथ झाली, त्यातील आंदोलनाचा भाग सोडून द्या; विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागण्याचे गांभीर्य या तरतुदींमध्ये उमटलेले दिसत नाही. ‘नीट’ची पुनर्परीक्षा घेण्यात सरकारचा एकूण एक हजार कोटींचा खर्च झाल्याचे वाचण्यात आले. शिवाय, हे प्रकार देशाच्या सार्वभौमत्वाला अंतर्गत धोका निर्माण करण्याइतके गंभीर आहेत, याची जाणीव या तरतुदींमध्ये परावर्तित झाल्याचे दिसत नाही.

 

याबाबतीत विरोधी पक्षांनी काही सकारात्मक सूचना केल्याचे संसदेतील चर्चेत दिसले नाही. "आम्ही २०२४ मध्येच कडक कायद्याची मागणी केली होती आणि सरकार आणू पाहात असलेल्या या (कडक) कायद्याचा काही उपयोग होणार नाही,” अशी परस्परविरोधी विधाने करण्याचा पराक्रम राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आपल्या एकाच भाषणात केला. तिकडे लोकसभेमध्ये खा. प्रियंका गांधी यांनी देशासाठी बहुमूल्य संशोधन करणारे ‘मद्रास आयआयटी’चे संचालक कामकोटी यांना ‘गोमूत्रतज्ज्ञ’ असे संबोधण्याचा मोठाच बेजबाबदारपणा केला. ‘कॉपी’बहाद्दरांना अभय देणार्‍या आणि एकूणच अराजक माजवणार्‍या बंगाल, बिहार आणि उत्तर प्रदेशमधील ‘जंगलराज’ पक्षांनी परीक्षापद्धतीबाबत सरकारवर काही आरोप करणे, हा मोठाच विनोद ठरतो.

 

‘एनटीए’मधील झाडाझडती आणि प्रश्नपत्रिकाफुटीविरुद्धचा कायदाबदल या दोन्ही सुधारणा केंद्र सरकारने जंतरमंतरवरील आंदोलन न होतादेखील यामागची कारणे समजल्यावर घडवल्या असत्या, हे एकवेळ समजता येतील. मात्र, शिक्षण क्षेत्रात गमावलेली सचोटी पुनर्स्थापित करण्यासाठी म्हणजेच, शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकार काही क्रांतिकारी पावले उचलेल, अशी चिन्हे आतातरी दिसत नाहीत. विरोधी पक्ष आणि निव्वळ आंदोलनजीवी घटक यांच्याकडून यासाठीचे सकारात्मक उपाय सुचवले जाण्याची शयताही नाही. दर्जाबाबतच्या सर्व मूळ मुद्द्यांना ‘नवे शिक्षण धोरण’ हेच सरकारचे उत्तर असल्याचे दिसते. सरकारने ‘एनटीए’च्या झाडाझडतीबरोबरच शिक्षणाच्या दर्जांचीदेखील झाडाझडती घ्यायला हवी. वर उल्लेख केलेली कारणे पाहता, यात काही बदल घडवण्याची इच्छाशक्ती केवळ या आणि याच सरकारकडे असू शकते. २०४७ सालापर्यंत भारताला ‘विकसित राष्ट्र’ बनवण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवलेले असताना, या घटकांकडे दुर्लक्ष करणे देशाला परवडण्यासारखे नाही.