पायाभूत सुविधांपासून स्टार्टअपपर्यंत... २०१४ नंतर भारताच्या विकासाचा नवा वेग

    07-Aug-2026
India Infrastructure Growth
 
गेल्या काही दशकांत भारताने विकासाचा प्रवास सातत्याने सुरू ठेवला असला, तरी २०१४ नंतर देशाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा, औद्योगिक क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक सेवांच्या विस्ताराकडे वळल्याचे दिसून येते. या काळात रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, ऊर्जा, आरोग्य, स्टार्टअप आणि जलसुविधा अशा जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार आज देशात दिसणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचा मोठा भाग गेल्या बारा वर्षांत उभारण्यात आला आहे.
 
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी मजबूत पायाभूत सुविधा हा सर्वात महत्त्वाचा पाया मानला जातो. या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (Dedicated Freight Corridor) हा देशातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरतो. २०१४ पूर्वी या प्रकल्पाचा एकही किलोमीटर कार्यान्वित नव्हता. आज तब्बल २,८४३ किलोमीटरचे मालवाहतूक कॉरिडॉर कार्यरत आहेत. यामुळे मालवाहतुकीचा वेळ कमी झाला, रेल्वेवरील प्रवासी गाड्यांवरील ताण कमी झाला आणि उद्योगांना जलद व कमी खर्चात वाहतूक उपलब्ध होण्यास मदत झाली.
 
याच काळात भारताने स्टार्टअप क्षेत्रातही जगाचे लक्ष वेधून घेतले. २०१४ मध्ये केवळ ५०० मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स असलेल्या भारतात आज ही संख्या २.३० लाखांपेक्षा अधिक झाली आहे. 'स्टार्टअप इंडिया' उपक्रम, डिजिटल व्यवहारांची वाढ, गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण आणि नवउद्योजकांना मिळालेले प्रोत्साहन यामुळे भारत आज जगातील सर्वात मोठ्या स्टार्टअप परिसंस्थांपैकी एक बनला आहे. रोजगार शोधणाऱ्या युवकांऐवजी रोजगार निर्माण करणाऱ्या नवउद्योजकांची नवी पिढी या काळात पुढे आली.
 
ऊर्जा क्षेत्रातही भारताने मोठी झेप घेतली आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर अक्षय ऊर्जेवर भर देत देशाने सौरऊर्जा उत्पादनात उल्लेखनीय वाढ नोंदवली. २०१४ मध्ये केवळ २.६ गिगावॅट असलेली सौरऊर्जा क्षमता आज १६२ गिगावॅटपर्यंत पोहोचली आहे. त्याचबरोबर देशाची एकूण हरित ऊर्जा क्षमता २४८ गिगावॅटवर गेली आहे. ऊर्जा सुरक्षेसाठी वीज निर्मिती क्षमता, कोळसा उत्पादन, नैसर्गिक वायू पाइपलाइन आणि राष्ट्रीय वीज वहन जाळ्याचाही मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यात आला.
 
 
India Infrastructure Growth
 
'आत्मनिर्भर भारत' संकल्पनेचा प्रभाव संरक्षण क्षेत्रात स्पष्टपणे दिसून येतो. एकेकाळी संरक्षण साहित्य आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेला भारत आता संरक्षण निर्यातीच्या क्षेत्रातही वेगाने पुढे जात आहे. २०१४ मध्ये सुमारे ७०० कोटी रुपयांची असलेली संरक्षण निर्यात आज ३८ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाली आहे. संरक्षण उत्पादनातील स्वदेशीकरणामुळे भारतीय उद्योगांसाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत.
 
देशातील रस्ते वाहतुकीच्या चित्रातही आमूलाग्र बदल झाला आहे. २०१४ मध्ये देशाकडे अवघे एक हजार किलोमीटर एक्सप्रेसवे होते. आज त्यात ६,७०० किलोमीटरची भर पडली आहे. चार पदरी आणि त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळेही मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले आहे. या रस्त्यांमुळे औद्योगिक कॉरिडॉर, लॉजिस्टिक्स पार्क आणि उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळाली असून राज्यांमधील प्रवासाचा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे.
 
हवाई संपर्क वाढविण्यावरही विशेष भर देण्यात आला. 'उडान' योजनेमुळे लहान शहरांनाही हवाई वाहतुकीशी जोडण्याचा प्रयत्न झाला. २०१४ पर्यंत देशात ७४ विमानतळ कार्यरत होते. त्यानंतर १६४ नवीन विमानतळांची भर पडल्याने प्रादेशिक हवाई संपर्काचे जाळे अधिक मजबूत झाले आहे.
 
रेल्वे क्षेत्रात विद्युतीकरणाला वेग मिळाला, तर महानगरांतील वाहतुकीसाठी मेट्रो रेल्वेचा विस्तार देशातील अनेक शहरांपर्यंत झाला. २०१४ मध्ये २५० किलोमीटर असलेले मेट्रो नेटवर्क आता हजार किलोमीटरहून अधिक वाढले आहे. त्याचप्रमाणे रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरणही विक्रमी वेगाने झाले असून त्यामुळे इंधनावरील खर्च कमी होण्यासोबतच पर्यावरणपूरक वाहतुकीलाही चालना मिळाली आहे.
 
भारताच्या सागरी आणि नदीमार्गावरील वाहतुकीतही मोठी वाढ झाली आहे. बंदरांची हाताळणी क्षमता वाढविणे, राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करणे आणि अंतर्गत जलमार्गांद्वारे मालवाहतूक वाढविणे या माध्यमातून वाहतुकीचा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. विशेषतः 'सागरमाला' आणि अंतर्गत जलवाहतूक प्रकल्पांमुळे लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात नवे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत.
 
विकासाचा हा प्रवास केवळ पायाभूत सुविधांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. ग्रामीण भागात 'जल जीवन मिशन'द्वारे कोट्यवधी घरांपर्यंत नळाद्वारे पिण्याचे पाणी पोहोचले. आरोग्य क्षेत्रात नवीन एम्स संस्था, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि एमबीबीएसच्या जागांमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली. यामुळे आरोग्यसेवा आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार देशाच्या दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न झाला.
 
अर्थात, कोणत्याही सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केवळ उभारलेल्या प्रकल्पांच्या संख्येवर किंवा खर्चावर होत नाही. त्या सुविधांचा दर्जा, त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ, रोजगारनिर्मिती, आर्थिक परिणाम आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात झालेला बदल हे निकषही तितकेच महत्त्वाचे असतात. तरीही उपलब्ध आकडेवारीवर नजर टाकली, तर २०१४ नंतर भारतात पायाभूत सुविधा उभारणीचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून येते. या प्रकल्पांचा दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम आणि विकसित भारताच्या दिशेने त्यांचे योगदान किती प्रभावी ठरते, हे येणाऱ्या दशकात अधिक स्पष्ट होईल.
 
 




संबंधित मजकूर