एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकाच्या खोट्या प्रचाराचा पर्दाफाश!

 

मुंबई : (FCRA Amendment Bill) अमेरिकेचे रिपब्लिकन खासदार रायली मूर यांनी मंगळवारी भारताच्या परकीय अंशदान (नियमन) दुरुस्ती विधेयकासंदर्भात भीती आणि संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी असा दावा केला की, मोदी सरकार चर्च आणि धार्मिक सेवाभावी संस्थांवर नियंत्रण मिळवून ख्रिस्ती समाजाला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, हा दावा वस्तुस्थितीपासून दूर असून अमेरिकेतील सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि इराणबरोबर सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या समर्थकांना खुश करण्यासाठी केलेले राजकीय वक्तव्य असल्याचे स्पष्ट होते.

 

मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या विचारसरणीशी संबंधित असलेल्या या खासदाराने म्हटले होते की, "भारताची संसद परकीय अंशदान (नियमन) कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे सरकारला चर्च आणि धार्मिक सेवाभावी संस्थांवर ताबा मिळवण्याची परवानगी मिळेल. हा ख्रिस्ती समाजावर थेट हल्ला आहे. हे विधेयक याच स्वरूपात पुढे गेले, तर भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांसाठी ही गंभीर चिंता ठरेल."(FCRA Amendment Bill)

 

रायली मूर यांच्या विधानात या कायद्याच्या मूळ तरतुदी आणि एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकाचा व्यापक नियामक उद्देश यांचे चुकीचे चित्रण करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या आधारावर भेदभाव करत नाही. उलट, देशात कार्यरत सर्व स्वयंसेवी संस्थांमध्ये आर्थिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व वाढविणे आणि परकीय निधीचा गैरवापर किंवा अपहार रोखणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकाबाबत असा प्रचार केला जात आहे की, या कायद्यामुळे केंद्र सरकारला चर्च आणि धार्मिक संस्थांवर मनमानीपणे ताबा मिळवण्याचा अधिकार मिळेल. परंतु विधेयकातील मूळ तरतुदींचा अभ्यास केल्यास हा दावा वस्तुस्थितीविरुद्ध असल्याचे स्पष्ट होते.(FCRA Amendment Bill)

 

प्रस्तावित कायद्यात सर्व पूजास्थळांचे धार्मिक स्वरूप अबाधित ठेवण्याची स्पष्ट हमी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, ज्या मालमत्तेचा काही भाग किंवा संपूर्ण मालमत्ता पूजास्थळ म्हणून वापरली जाते, त्या ठिकाणचे धार्मिक स्वरूप कायम राखणे आणि त्याचे व्यवस्थापन नियमानुसार संबंधित व्यक्तीकडे सोपविणे ही नियुक्त प्राधिकरणाची जबाबदारी असेल. याचा अर्थ असा की, एखाद्या चर्चचा एफसीआरए परवाना रद्द झाला तरी त्या चर्चवर सरकार ताबा मिळवणार नाही, ते बंद केले जाणार नाही किंवा त्याचे दुसऱ्या कारणासाठी रूपांतर केले जाणार नाही. धार्मिक उपासना आणि प्रार्थना यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.(FCRA Amendment Bill)

 

नियुक्त प्राधिकरणाची भूमिका केवळ परकीय निधीतून उभारलेल्या व्यावसायिक किंवा विकासात्मक मालमत्तेच्या व्यवस्थापनापुरती मर्यादित असेल आणि तीही संबंधित संस्थेची एफसीआरए नोंदणी रद्द, समाप्त किंवा स्वेच्छेने परत केल्यानंतरच लागू होईल. यामागील उद्देश सार्वजनिक सेवांची सातत्याने उपलब्धता सुनिश्चित करणे हा आहे. याशिवाय, नियुक्त प्राधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात प्रशासकीय पुनर्विलोकन आणि जिल्हा न्यायाधीशांकडे न्यायालयीन अपील करण्याची तरतूदही आहे. तसेच, राज्यस्तरीय यंत्रणांना केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कारवाई सुरू करता येणार नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील मनमानी कारवाईला प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.(FCRA Amendment Bill)

 

 

प्रस्तावित कायद्याचा अभ्यास केल्यास हे स्पष्ट होते की, ख्रिस्ती समाजासह कोणत्याही धार्मिक संस्थेला परकीय निधी स्वीकारण्यास बंदी घालण्यात आलेली नाही. त्यामुळे चर्च, मंदिरे, मशिदी, गुरुद्वारे आणि इतर धार्मिक स्थळांना त्यांच्या वैध धार्मिक कार्यांसाठी परकीय निधी मिळत राहू शकतो. एखाद्या संस्थेचे एफसीआरए नोंदणी प्रमाणपत्र तेव्हाच रद्द होऊ शकते, जेव्हा परकीय निधीचा वापर घोषित उद्देशाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी झाल्याचे आढळते. अशा परिस्थितीतही संबंधित पूजास्थळावर सरकार ताबा मिळवू शकत नाही किंवा त्याचा अन्य कारणासाठी वापर करू शकत नाही. एफसीआरए परवाना रद्द झालेली कोणतीही संस्था केंद्र सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देऊ शकते. ही तरतूद धार्मिक आणि सेवाभावी संस्थांनाही लागू आहे. म्हणूनच, एखाद्या चर्चचे संचालन करणाऱ्या संस्थेचा परवाना रद्द झाला, तरी स्थानिक नागरिक त्या चर्चमध्ये कोणत्याही सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय प्रार्थना सुरू ठेवू शकतात. त्यामुळे हे विधेयक अल्पसंख्याकविरोधी असल्याचा दावा वस्तुस्थितीशी सुसंगत ठरत नाही.(FCRA Amendment Bill)

  

 

केंद्र सरकारने या विधेयकाबाबत सर्व संबंधित घटकांशी संवाद साधत त्यांच्या शंकांचे निरसन केले असून, हा कायदा कोणताही धार्मिक भेदभाव न करता सर्वांसाठी समानपणे लागू होईल, असे स्पष्ट केले आहे. यावर्षी जुलै महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा तसेच प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ इंडिया, गारो बॅप्टिस्ट कन्व्हेन्शन आणि रोमन कॅथोलिक चर्चच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी कॅथोलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया (CBCI) च्या प्रतिनिधींशीही चर्चा करून कायद्याचे पालन करणाऱ्या ख्रिस्ती संस्थांच्या कामकाजावर या विधेयकाचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.(FCRA Amendment Bill)

 

 

सरकारने हेही स्पष्ट केले की, प्रस्तावित कायदा भेदभावरहित आहे आणि त्याची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने केली जाणार नाही. केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनीही यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक कोणत्याही धार्मिक संस्थेला लक्ष्य करत नाही. त्यांनी म्हटले होते, "काँग्रेस आणि केरळमधील कम्युनिस्ट पक्षाकडून भारत सरकार विविध धार्मिक संस्थांच्या कामकाजावर निर्बंध आणण्यासाठी एफसीआरए मध्ये बदल करत असल्याची अफवा पसरवली जात आहे. हे पूर्णपणे खोटे, बनावट आणि दिशाभूल करणारे आहे. काही परकीय निधी बेकायदेशीर मार्गाने देशात येतो आणि राष्ट्रीय हिताविरुद्ध वापरला जातो. त्यामुळे राष्ट्रीय हित आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने परकीय निधीचे योग्य नियमन करणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे."(FCRA Amendment Bill)

 

 

विशेष म्हणजे, यूपीए सरकारच्या काळात काँग्रेसने एफसीआरएच्या अंमलबजावणीचे समर्थन केले होते. २०१२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी म्हटले होते की, "अनेक स्वयंसेवी संस्थांना अमेरिका आणि स्कॅन्डिनेव्हियन देशांतून निधी मिळतो; मात्र भारतासमोरील विकासाच्या आव्हानांची त्यांना पूर्ण जाणीव नसते. या स्वयंसेवी संस्थांमुळे देशाचा अणुऊर्जा कार्यक्रम अडचणीत आला आहे, कारण देशाला ऊर्जा पुरवठा वाढविण्याची आवश्यकता त्यांना समजत नाही." त्याचप्रमाणे तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनाच्या वेळी परकीय निधीच्या गैरवापराबाबत चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले होते. त्यांच्या कार्यकाळात यूपीए सरकारने सुमारे ४,००० स्वयंसेवी संस्थांची एफसीआरए नोंदणी रद्द केली होती.(FCRA Amendment Bill)