गणेशनगर–मेघवाडीतील कारवाईबाबत डीआरपीचे स्पष्टीकरण; १६ पैकी १२ रहिवाशांनी स्वेच्छेने जागा केली रिकामी

 

मुंबई :(Dharavi Redevelopment Project) धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत (DRP) गणेशनगर–मेघवाडी परिसरात करण्यात आलेली कारवाई कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच करण्यात आल्याचे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प स्पष्ट केले आहे. रहिवाशांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता हटविण्यात आल्याचे आरोप डीआरपीने फेटाळले आहेत.

 

डीआरपीच्या अधिकृत निवेदनानुसार, सेक्टर ६ मधील रहिवाशांना पावसाळ्यात गैरसोय टाळण्यासाठी भाडेकरार करण्याची आणि जागा रिकामी करण्याची सूचना एप्रिल २०२६ मध्ये सार्वजनिक नोटीसद्वारे देण्यात आली होती. त्यानंतर संबंधित रहिवाशांना स्वतंत्र नोटिसा बजावण्यात आल्या. आक्षेप नोंदविणाऱ्या रहिवाशांसाठी 6 आणि १३ जुलै २०२६ रोजी सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर २८ जुलै रोजी पाडकामाच्या नोटिसा लावण्यात आल्या.

 

१६ संरचनांपैकी १२ रहिवाशांनी समुपदेशनानंतर स्वेच्छेने जागा रिकामी केली, तर उर्वरित चार संरचना रहिवाशांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यास वारंवार नकार दिल्याने पोलिसांच्या मदतीने हटविण्यात आल्या.(Dharavi Redevelopment Project)

ही कारवाई महत्त्वाच्या सार्वजनिक आणि रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असल्याचे डीआरपीने म्हटले आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर माहिम आणि माटुंगा रेल्वे जमिनीवरील पुनर्वसन बांधकाम सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.(Dharavi Redevelopment Project)

 

दरम्यान, पात्र लाभार्थ्यांना पुनर्वसनाचा लाभ मिळावा यासाठी भाडे सहाय्य दिले जात असल्याचे डीआरपीने स्पष्ट केले. तळमजल्यावरील रहिवाशांना दरमहा ₹१८ ,000, तर वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांना ₹ १५,000 भाडे सहाय्य देण्यात येणार आहे. याशिवाय ₹५ ,000 एकरकमी स्थलांतर भत्ता, एका महिन्याचे ब्रोकरेज आणि कायमस्वरूपी पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत ५ टक्के वार्षिक भाडेवाढ देण्याची तरतूद आहे.(Dharavi Redevelopment Project)

 

ज्यांची पात्रता अद्याप अंतिम झालेली नाही, त्यांना पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी दिली जात असल्याचेही डीआरपीने सांगितले. पात्र कुटुंबांना लागू पुनर्वसन धोरणानुसार सर्व लाभ मिळतील, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. कायदेशीर नोटीस आणि प्रक्रिया पूर्ण करूनही जागा रिकामी न करणाऱ्या रहिवाशांवर कायद्यानुसार निष्कासनाची कारवाई होऊ शकते, तसेच नियमानुसार भाडे सहाय्य आणि अन्य स्थलांतर लाभ गमावण्याची शक्यता असल्याचे डीआरपीने स्पष्ट केले आहे.(Dharavi Redevelopment Project)