‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणानिमित्ताने स्पर्धा परीक्षांच्या व्यवस्थापनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. ‘सीजेपी’चे आंदोलन, त्यानंतर सरकारने केलेले कठोर कायदे असे बरेच काही यासंदर्भात अलीकडच्या काळात घडले. त्यानिमित्ताने एकूणच स्पर्धा परीक्षांच्या सुरळीत नियोजनाचे महत्त्व आणि उपाययोजना यांचा आढावा घेणारा हा लेख...
विविध विषय अथवा शैक्षणिक क्षेत्रांमधील प्रवेश अथवा निवडीसाठीचा प्रथम निकष म्हणजे स्पर्धा परीक्षा. त्यानंतर क्रम येतो तो समूह-चर्चा, वैयक्तिक मुलाखत इत्यादीचा. बहुतांश निवड प्रक्रियेत ही पद्धत तशी सर्वमान्य ठरलेली. काही ठिकाणी मूळ निवड परीक्षेला शारीरिक क्षमता चाचणी व वैद्यकीय तपासणीचीही जोड दिली जाते. यापैकी निवड परीक्षेसाठी नव्याने करण्यात आलेल्या प्रशासनिक प्रयोगानुसार, विशिष्ट पदांसाठीच्या उमेदवारांसाठी निवड करताना मुख्य भर हा संबंधित उमेदवारांच्या स्पर्धा परीक्षेतील गुणांकांवर देऊन त्याआधारे व प्रत्यक्ष मुलाखतीविनाच उमेदवारांची निवड पद्धतीचा अवलंब करण्यास सुरुवात झाली व या नव्या प्रयोगाला अपेक्षित यशदेखील प्राप्त झाले. यामुळे प्रामुख्याने लक्षात आलेला मुद्दा म्हणजे, विविध स्पर्धा परीक्षेतून उमेदवारांची निवड करताना प्रसंगी उमेदवारांची मुलाखत बाजूला ठेवली, तरी यासाठीच्या स्पर्धा परीक्षेला मात्र पर्याय नसतो. त्यामुळेच स्पर्धा परीक्षेचे महत्त्व प्रामुख्याने लक्षात येते. हीच बाब प्रामुख्याने ‘नीट’ प्रवेश परीक्षेच्या निमित्ताने स्पष्ट झाली व जणू स्पर्धा घेणार्यांची परीक्षा घेण्याचा व अशाप्रकारे राष्ट्रीय स्वरूपातील व देशपातळीवरील स्पर्धा घेणारे परीक्षक ते संबंधित पुढारी या सार्यांनीच परीक्षा व प्रसंगी फेरपरीक्षा देण्याचा प्रयोग आणि प्रकार पण आपण नव्यानेच अनुभवला व त्यातून विद्यार्थ्यांपासून शिक्षणमंत्र्यांपर्यंत सर्वांनाच जणू धडा पण मिळाला.
‘नीट’ परीक्षा व आंदोलनाच्या निमित्ताने प्रामुख्याने स्पष्ट झालेली बाब म्हणजे, या आणि अशा महत्त्वपूर्ण निवड-स्पर्धा परीक्षांचा विचार, तयारी, परीक्षा देणे व त्यांचा निकाल या सार्यांचा परिणाम केवळ स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थीच नव्हे, तर त्यांचे संपूर्ण कुटुंबीय-नातेवाईक या सार्यांवर होत असतात. याशिवाय, या स्पर्धा-निवड परीक्षांची पूर्वतयारी करवून घेणारे व त्यानुषंगाने कामे करणारे मार्गदर्शक इ.ची मोठी संख्या असते ती वेगळीच. त्यामुळे समाजातील व देशपातळीवर स्पर्धा परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधितांची संख्या प्रसंगी फार मोठी ठरू शकते. या सार्यांनी आपल्या पैशांपासून परिश्रमापर्यंत विविध पैलू आपला पाल्य वा नातेवाईकाच्या परीक्षेपोटी लावले असतात. याचाच प्रत्यय काही ठिकाणी व मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे नुकताच आला.
भौगोलिक आकार व विस्तार आणि लोकसंख्या इ. संदर्भात मोठ्या आकाराच्या देशात विविध प्रकारच्या व विविध स्तरांवर घेतल्या जाणार्या स्पर्धा-पात्रता परीक्षा मोठ्या प्रमाणात व विविध प्रकारे परिणामकारक ठरतात, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या निमित्ताने व त्या माध्यमातून केवळ स्पर्धक विद्यार्थीच नव्हे, तर त्याचे कुटुंब-नातेवाईक व परीक्षा प्रक्रियेशी प्रत्यक्षा-प्रत्यक्षपणे सहभागी सर्व घटकांचा त्यामध्ये सहभाग होत असतो. इंजिनिअरिंग व तंत्रज्ञान विषयातील नामवंत संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी, इच्छुक विद्यार्थ्यांची पूर्वतयारी करून देण्यासाठी मोठा लैकिक कमावणार्या राजस्थानच्या कोटा शहराची आर्थिक-व्यावसायिक व सामाजिक व्यवस्था ही स्पर्धा परीक्षा पूर्वतयारी प्रक्रियेवर अवलंबून असते, ही बाब अगदी सुपरिचित. याचे कारण, कोटा मुक्कामी देशातील सर्व भागांतून विद्यार्थी इंजिनिअरिंग व अभियांत्रिकीच्या प्रवेश तयारीसाठी दीर्घकालीन मुक्कामाने येतात व त्यांना शैक्षणिक मार्गदर्शनाशिवाय त्यांचे निवास, भोजन व अनुषंगिक सोयीसुविधा यांची गरज आज कोटा शहर व तेथील रहिवासी भागवत असतात.
हे असे होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, वाढती लोकसंख्या व वाढणार्या शैक्षणिक-रोजगार संधी व त्यामुळे वाढत्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर प्रवेश पात्रता परीक्षेचे परिणाम व्यापक स्वरूपात व विविध संदर्भात होताना दिसतात. त्यातही विद्यार्थी-उमेदवारांच्या वयोगटाचा विचार करता, या स्पर्धा सर्वस्वी युवावर्गासाठी असल्याने त्यामध्ये युवकांचाच सहभाग प्रयत्नपूर्वक व मोठ्या प्रमाणात असतो. त्यामुळे अशा परीक्षांचे आयोजन, नियोजन व व्यवस्थापन अत्यंत काळजीपूर्वक करावे लागते. याची मुख्य जबाबदारी अर्थातच, संबंधित परीक्षेनुसार राज्य वा केंद्र सरकारकडे असल्याने, यामध्ये काहीही गडबड झाल्यास त्याचे त्वरित व थेट परिणाम राजकारणी व शासनकर्त्यांवर होतात. याचे प्रत्यंतर नव्यानेच दिल्लीच्या जंतरमंतरपासून रांची-झारखंडपर्यंत आलेले आहे.
देशाच्या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने जागतिकसंदर्भात व फार मोठ्या संख्येत व प्रमाणावर स्पर्धा परीक्षा घेण्याचे मोठे व जोखमीचे काम भारताशिवाय चीनमध्ये नेहमीच करावे लागते. त्यामुळे यासंदर्भात या उभय देशांची तुलना स्वाभाविकपणे व अपरिहार्यपणे केली जाते. अशी तुलना भारत आणि चीनमध्ये यावर्षी घेण्यात आलेल्या मोठ्या स्वरूपातील स्पर्धा परीक्षांच्या संदर्भात केल्यास काही महत्त्वपूर्ण बाबी स्पष्ट होतात.
आपल्याकडील यावर्षीच्या मूळ ‘नीट’ निवड परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे २.२६ दशलक्ष होती. या परीक्षा प्रक्रियेच्या दरम्यान झालेल्या पेपरफुटीमुळे या सार्या विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेण्याची व्यवस्था स्वाभाविकपणे केंद्र सरकारला करावी लागली. हे काम मोठे व दुहेरी जोखमीचे होते. शासन स्तरावर सर्वोपरी प्रयत्न करून केवळ दीड महिन्याच्या कालावधीत फेरपरीक्षेचे व त्यानंतरची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे काम अत्यधिक काळजीपूर्वक पद्धतीने करण्यात तर आले. मात्र, यावेळच्या परीक्षेची फार मोठी किंमत अनेकार्थांनी चुकवावी लागली. आपल्या भविष्याचे भविष्य ठरविणार्या ‘नीट’ निवड पद्धतीतच पेपरफुटीचा मोठा घोटाळा होऊन आपल्याला फेरपरीक्षेच्या दिव्याला सामोरे जावे लागेल, या भीतियुक्त दहशतीमुळे सुमारे २५ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येचा दुर्दैवी मार्ग स्वीकारला, तर या प्रश्नाचे वास्तव व भीषणता वेळेत टिपून सर्वच विरोधी पक्षांनी युवकांना हाताशी धरून राजकीय आंदोलन करण्याचे राजकारण सुरू केले.
आपल्याकडील ‘नीट’ परीक्षेची यावेळची प्रक्रिया सुरू असतानाच चीनमधील अशाच प्रकारची ‘गुकू’ ही प्रवेश पात्रता परीक्षा घेतली जात होती. दरवर्षी जूनमध्ये घेण्यात येणारी ही प्रवेश पात्रता परीक्षा जागतिक स्तरावरील सर्वांत मोठी व सर्वाधिक संख्येसह घेतली जाणारी पात्रता परीक्षा म्हणून मान्यताप्राप्त आहे. यावर्षी या परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या होती, १३.३५ दशलक्ष.
प्रस्थापित पद्धतीनुसार, चीनमधील ‘गुकू’ ही परीक्षा राष्ट्रीय स्तरावर संचालित केली जाते. या परीक्षा पद्धतीवर तेथील केंद्रीय शिक्षण विभागाचे नियंत्रण असले, तरी देशांतर्गत सर्वच प्रशासकीय यंत्रणा व कर्मचारी ‘गुकू’ परीक्षेवरच प्राधान्याने व संपूर्णपणे लक्ष केंद्रित करीत असतात. या सार्यांचा एकच उद्देश असतो व तो म्हणजे, दरवर्षी निश्चित तारखेला ठरावीक वेळी व आपापल्या ठिकाणी लाखोंच्या संख्येतील विद्यार्थी शालान्त परीक्षेनंतरच्या अभ्यासक्रमासाठीची ही परीक्षा देतील व त्यांच्या भविष्याला आकार मिळेल. अनेक वर्षांपासून चीनमध्ये या परीक्षेचे नियोजन-आयोजन चोख पद्धतीने होत असते.
चीनमधील या परीक्षेच्या नियोजन व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी काटेकोर काळजी घेतली जाते. परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांचे जतन व हाताळणी मोठ्या शासकीय गोपनीय कागदपत्रे वा दस्तऐवजासारखी केली जाते. परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांची वाहतूक करताना ‘जीपीएस’युक्त वाहनांचाच उपयोग केला जातो व या वाहनांना संपूर्णपणे पोलिसांचे संरक्षण दिले जाते.
प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिकांच्या संदर्भात सांगायचे म्हणजे, स्पर्धा परीक्षेच्या तयारी-व्यवस्थेत सहभागी असणार्या शिक्षक वा विषयतज्ज्ञांना या सार्या प्रक्रियेदरम्यान म्हणजे प्रश्न वा प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून परीक्षा प्रक्रिया संपेपर्यंतच्या सुमारे एक महिन्याच्या कालावधीसाठी सर्वांपासून दूर व एकांतस्थळी ठेवले जाते. प्रश्नपत्रिकांची छपाई संरक्षण मंत्रालयांतर्गतच्या छापखान्यांमार्फत होते. कच्च्या कामासाठी वापरलेले कागद निगराणीखाली जाळले जातात.
प्रत्यक्ष परीक्षा कालावधीत व परीक्षा केंद्रांवर सुरक्षेची संपूर्ण काळजी घेतली जाते. परीक्षा केंद्र परिसरात संपूर्ण सुरक्षाव्यवस्था प्रदान करतानाच, त्या क्षेत्र-परिसरात मोबाईल वापरावर प्रतिबंधासह मोबाईल जॅमर्सचा वापर केला जातो. याशिवाय, समाजमाध्यमांद्वारे गैरवापर न होण्याची काळजी पण संपूर्णपणे घेतली जाते. यावर्षीच्या प्रवेश पात्रता परीक्षेत तर चीनमधील कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात काम करणार्या काही कंपन्यांनी परीक्षेचे महत्त्व व गांभीर्य अधिक कायमच नव्हे; तर भक्कम राहावे, यासाठी स्वेच्छेने पुढाकार घेतला होता.
या महत्त्वाच्या कामी चीनमधील शासन-प्रशासन व पक्षपातळीवर दरवर्षी सर्वोपरी व सर्वार्थाने प्रयत्न केले जातात. कारण, देशाच्या युवा पिढीचे पुढील शिक्षणाच्या माध्यमातून भविष्य घडविणारी ‘गुकू’ ही प्रवेश पात्रता परीक्षा ही देशपातळीवर स्पर्धा देणार्यांचीच नव्हे, तर स्पर्धा घेणार्यांचीसुद्धा वार्षिक परीक्षाच असते.
दत्तात्रय आंबुलकर
(लेखक एचआर-व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.)
९८२२८४७८८६