खरे बोलत असाल तर स्वागतच!

 

 

 

कॉकरोच जनता पार्टी’ अर्थात, ‘सीजेपी’चे संस्थापक अभिजित दीपकेंनी काल पत्रकार परिषदेत संघटनेच्या राजकीय भवितव्याबाबत महत्त्वाची घोषणा केली. ‘आपण राजकीय पक्ष स्थापन करणार नाही, निवडणूक लढवणार नाही आणि ‘सीजेपी’ला देशव्यापी दबावगटाच्या स्वरूपात पुढे नेणार,’ असे दीपकेंचे म्हणणे. बेरोजगारी, खासगी शाळांमधील वाढते शुल्क, सरकारी शाळांची अवस्था आणि सार्वजनिक संस्थांवरील घटता विश्वास, यांसारख्या मुद्द्यांवर काम करणार असल्याचीही घोषणा त्यांनी केली. त्यासाठी ‘क्या बोलती पब्लिक’च्या माध्यमातून देशव्यापी सदस्य नोंदणीही जाहीर केली. खरं तर लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांइतकेच जागरूक नागरिक, सामाजिक संघटना आणि दबावगटही तितकेच आवश्यक. सरकारला प्रश्न विचारणे, व्यवस्थेतील त्रुटींवर बोट ठेवणे आणि तरुणांच्या समस्यांना वाचा फोडणे यात काहीही गैर नाही. उलट, अशी जागरूकता लोकशाही अधिक सशक्त करते. मात्र, त्यासाठी आंदोलनाचे स्वरूप, नेतृत्वाची जबाबदारी आणि घटनात्मक संस्थांविषयीची भूमिका या तीनही गोष्टी तितयाच स्पष्ट असायला हव्यात. मात्र, दीपके आणि ‘सीजेपी’च्या अजेंड्यापासून ते कार्यपद्धतीबाबत नेमके येथेच गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात.

 

दिल्लीतील ‘सीजेपी’च्या आंदोलनाची सुरुवात विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा, पेपरफुटी आणि शिक्षणव्यवस्थेतील प्रश्नांवर झाली. हे प्रश्न रास्तच होते आणि त्यांची उत्तरे सरकारकडून मिळायलाच हवी होती. मात्र, आंदोलन जसजसे वाढत गेले, तसतसे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले. ‘संसद चलो’ आंदोलनादरम्यान झालेल्या संघर्षात आंदोलक आणि सुरक्षा कर्मचारी मिळून १७०हून अधिक जण जखमी झाले. पोलिसांनी १५ ते २० सरकारी वाहनांसह सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड झाल्याचा आरोप केला आणि काही दंगेखोर आंदोलकांना ताब्यातही घेतले. याच ठिकाणी आंदोलनाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी सुरू होते. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी सुरू झालेल्या आंदोलनात मूळ विषयाशी संबंध नसलेली राजकीय, जातीधर्माविरोधी आणि वैचारिक वक्तव्ये केली गेली, राष्ट्रीय प्रतीकांचा अवमान करणारे किंवा हिंदू धर्माच्या श्रद्धांचा अपमान करणारे सूरही उमटले. त्यामुळे लोकशाहीत आंदोलनाचा जसा अधिकार आहे, तसे ते आंदोलन संविधानिक मार्गाने पूर्णत्वास नेण्याची नैतिक जबाबदारीसुद्धा आंदोलकांचीच. पण, दीपके आणि टोळी त्याबाबतीत सपशेल नापासच ठरली.

 

विशेष म्हणजे, दिल्लीतील ‘सीजेपी’च्या आंदोलनाला केजरीवालांचा अपेक्षित पाठिंबाही लाभला. गेल्या दशकाच्या प्रारंभी अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून केजरीवाल राष्ट्रीय पटलावर आले. प्रारंभी सत्तेपासून दूर राहून व्यवस्था परिवर्तनाची आता जी भाषा दीपकेंच्या तोंडी आहे, तीच भाषा केजरीवालांच्याही तोंडी होती. पण, पुढे त्याच आंदोलनातून ‘आम आदमी पार्टी’ जन्मालाही आली आणि केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्रीही झाले. अण्णा हजारेंचे आंदोलन ‘हायजॅक’ करत, सत्ता मिळविलेल्या केजरीवालांची विश्वासार्हता संपुष्टात आल्यानेच, दिल्लीकरांनी त्यांना नंतर सपशेल नाकारलेही. याच केजरीवालांच्या खांद्याला खांदा लावून काम केलेले दीपके ‘राजकीय पक्ष स्थापन करणार नाही आणि निवडणूक लढवणार नाही,’ अशी आज राणाभीमदेवी थाटात घोषणा करतात. पण, दीपकेही केजरीवालांच्याच पाऊलावर पाऊल ठेवून आपल्याच शब्दांना गिळतात का, ते भविष्यात स्पष्ट होईलच. तसेच हा प्रश्न आता ‘सीजेपी’च्या बाहेरून नव्हे, तर आंदोलनाशी संबंधित काही तरुणांकडूनच उपस्थित केला गेला. दिल्लीतील आंदोलनात सहभागी झाल्याचे सांगितल्या गेलेल्या काही तरुणांनी दीपकेंच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करून ‘आणखी एक केजरीवाल नको’ अशी भूमिका मांडली. ही घटना दीपकेंनी आत्मपरीक्षणाची संधी मानायला हवी. कारण, लोकांना केवळ घोषणा नको आहेत. कालपर्यंत आपण अराजकीय असल्याचे सांगणारे नेतृत्व उद्या राजकीय पक्षाच्या रूपात समोर येणार नाही, याची खात्रीही त्यांना हवी आहे.

 

त्याचबरोबर दीपकेंच्या वक्तव्यातील आणखीन एक बाबही तितकीच गंभीर. न्यायालये आणि निवडणूक आयोगावरील जनतेचा विश्वास कमी झाल्याचाही दीपकेंनी दावा केला. निवडणूक आयोगाच्या एखाद्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करणे किंवा न्यायालयाच्या एखाद्या निकालाशी असहमती व्यक्त करणे, हे लोकशाहीविरोधी नाही. मात्र, विशिष्ट निर्णयावर टीका करणे आणि संपूर्ण संस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे, यात मोठा फरक आहे. म्हणूनच, दीपकेंनी स्पष्ट केले पाहिजे की, त्यांना अभिप्रेत असलेला परिवर्तनाचा नेमका मार्ग कोणता? दीपकेंना निवडणूकही लढवायची नाही, त्यांना राजकीय पक्षही स्थापन करायचा नाही, निवडणूक आयोगावरील यांचा विश्वासही कमी झाला आहे आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासही ढासळल्याचे म्हणायचे; तर मग व्यवस्था परिवर्तन कोणत्या घटनात्मक माध्यमातून घडवायचे? रस्त्यावरचे आंदोलन हे लोकशाहीचे एक साधन आहे; पण ते लोकशाही व्यवस्थेचा पर्याय होऊ शकत नाही. लोकशाहीमध्ये बदलाचा अंतिम मार्ग मतपेटी, संसद, विधिमंडळ, न्यायालये आणि अन्य घटनात्मक संस्थांमधूनच जातो. पण, हे अमान्य करुन, लोकशाही व्यवस्थेलाच खिळखिळे करण्याचा, लोकशाहीलाच अशा आंदोलनातून पर्याय उभारण्याचा प्रयत्न हा चिंताजनकच. तसेच संसदेत गदारोळ, सरकारवर बेछूट आरोप आणि समाजमाध्यमांवर ‘फेक नॅरेटिव्ह’ उभा करण्यापलीकडे तरुणांच्या प्रश्नांवर सातत्यपूर्ण आणि परिणामकारक राजकीय लढा उभारण्यात आपण कमी पडलो आहोत का, याचे आत्मपरीक्षण काँग्रेसनेही करायला हवे. ‘सीजेपी’च्या वाढीला केवळ एका व्यक्तीच्या महत्त्वाकांक्षेची कथा मानण्यापेक्षा प्रस्थापित विरोधी राजकारणातील पोकळीचे लक्षण म्हणूनही त्याकडे बघायला हवे. दीपकेंची खरी परीक्षा आता सुरू होणार आहे. तरुणांच्या असंतोषाला आवाज देणे सोपे असते; त्याचे विधायक शक्तीत रूपांतर करणे अवघड असते. आंदोलनाच्या व्यासपीठावर देशविरोधी, धर्मद्वेषी किंवा हिंसक प्रवृत्ती घुसण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्याची जबाबदारीही नेतृत्वाचीच असते. दिल्लीतील आंदोलनात ज्या ‘जेन-झी’ला भडकवले गेले, त्यांच्याशी पंतप्रधान मोदींनी थेट ‘इन्स्टाग्राम’च्या माध्यमातून संवाद साधत, त्यांना विश्वासात घेतले. त्यांच्या संवादाला विक्रमी प्रतिसादही मिळाला. काल सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनीही ‘जेन-झी’शी झालेल्या संवादातून असेच संकेत दिले आहेत. म्हणजेच, केंद्र सरकार युवावर्गाच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे यातून दिसून येते.

 

एकूणच काय तर, खरोखर दीपके राजकीय पक्ष स्थापन करणार नसतील, निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार नसतील, आणि तरुणांच्या प्रश्नांसाठी शांततापूर्ण, सनदशीर आणि रचनात्मक मार्गानेच काम करणार असतील, तर त्यांनी ते जरूर करावे. मात्र, आजचे अराजकीय आंदोलन उद्याच्या राजकीय पक्षाची रंगीत तालीम ठरणार असेल, तर जनतेला अण्णा आंदोलनापासून आम आदमी पार्टीपर्यंतचा इतिहास आठवायला फार वेळ लागणार नाही. दीपकेंना म्हणूनच एवढेच सांगावेसे वाटते की, तुम्ही खरे बोलत असाल, शब्द पाळणार असाल आणि आंदोलनाच्या नावाखाली अराजकवादाला खतपाणी देणार नसाल तर ठीक! पण, या घोषणेमागे आंदोलनातून देश पेटवून, उद्याच्या राजकारणाची पोळी भाजण्याची तयारी दडलेली असेल, तर जनता आता पूर्वीसारखी भाबडी राहिलेली नाही. त्यामुळे दीपके, काळच तुमच्या शब्दांची खरी परीक्षा घेईल!