विषय फक्त माफीचा नाहीच!

 

 

फेब्रुवारी २०२४ ची गोष्ट. वॉशिंग्टन डी. सी. येथे अमेरिकन सिनेटसमोर ‘मेटा’चा संस्थापक मार्क झुकरबर्ग यांच्या उपस्थितीत ‘सिनेट ऑनलाईन चाईल्ड सेफ्टी हिअरिंग’ या शीर्षकाखाली विशेष सुनावणी पार पडली. ‘मेटा’च्या विविध समाजमाध्यमांमुळे आपले आयुष्य संपवलेल्या मुलांचे पालक यावेळी उपस्थित होते. ‘ऑनलाईन सोशल मीडिया अ‍ॅप्स’द्वारे लैंगिक शोषण, किशोरवयीन मुलांचे मानसिक आरोग्य यावर झालेल्या परिणामांबद्दल ‘मेटा’सारख्याच इतर कंपन्यांनाही जाब विचारण्यात आला. मात्र, यावेळी विशेषतः चर्चा झाली ती म्हणजे ‘इन्स्टाग्राम’ आणि ‘फेसबुक’द्वारे होणार्‍या परिणामांबद्दल. मार्क झुकरबर्गला यावेळी सर्व पालकांची अधिकृतरीत्या माफी मागण्यास सांगण्यात आले होते.

 

यावेळी सिनेटर जोश हॉली यांनी झुकरबर्ग यांना प्रेक्षक गॅलरीत बसलेल्या पीडित मुलांच्या कुटुंबीयांकडे पाहून थेट माफी मागण्याची मागणी केली. "तुमच्या सर्व कुटुंबांनी जे दुःख सहन केले आहे, त्याबद्दल मला खरोखरच खेद आहे. कोणत्याही कुटुंबाला अशा परिस्थितीतून जावे लागू नये,” असे झुकरबर्ग म्हणाले होते. त्यानंतर आपण भविष्यात यावर उपाययोजना म्हणून ‘मेटा’ नियमन अधिक कठोर करू, अशी ग्वाही त्यांनी सिनेटपुढे दिली. परंतु, झुकरबर्ग यांच्या विधानानंतर दोन वर्षे उलटून गेली. पण, ‘मेटा’च्या समाजमाध्यमांवरील टुल्ससाठी आखण्यात आलेल्या योजनांबद्दल ठोस अशी कुठलीही उपाययोजना झाल्याचे ऐकीवात नाही.

 

‘मेटा’वर सोशल मीडिया अकाऊंट्स तयार करण्याचे ठरावीक वय असावे, याबद्दल कायदा लागू आहे. भारतात हे वय १३ वर्षे इतके. पण, आजही या वयाखालील अनेक मुलांना आपण सर्रास सोशल मीडियावर पाहतो. याचा अर्थ, सोशल मीडियावर कुणीही कुठल्याही प्रकारचे खाते सहज सुरू करू शकते, असाच घ्यायचा का? एकूणच काय तर ‘मेटा’ स्वतःनेच तयार केलेल्या कायदे नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरले. दुसरी गोष्ट म्हणजे, पालकांनी अजाणत्या वयात त्यांच्या हाती मोबाईलसारखे शस्त्र देऊन या आभासी दुनियेच्या दरीत लोटले.

 

आता भारतात ‘मेटा’विरोधात कारवाई सुरू झाली आहे, ज्यात संसदीय समितीपुढे झुकरबर्ग यांनी माफी मागावी, अशी मागणी सरकारची आहे. पण, मुळात ही कारवाई कुठून सुरू झाली? तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘जेन-झी’ आंदोलकांशी संवाद साधण्यासाठी ‘इन्स्टाग्राम’वर व्हिडिओ पोस्ट केला होता; ज्यात पेपरफुटीविरोधात संसदेत विधेयक आणून अशा गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करू, असा विश्वास मोदींनी दिला. नेमका हाच ‘व्हिडिओ’ ‘फेसबुक’तर्फे डिलीट करण्यात आला. मात्र, ‘जेन-झी’ आंदोलकांत घुसलेले समाजकंटक, देशविरोधी वक्तव्य करणारे अराजकतावादी, शिवाय मोदींना अश्लाघ्य भाषेत शिव्या घालणारा व्हिडिओ मजकूर ‘इन्स्टाग्राम’, ‘फेसबुक’वर चघळून-चघळून चालविण्यात आला. अनेक हिंसक आणि प्रक्षोभक भाषणांच्या व्हिडिओवर ‘मेटा’कडून ‘हेटस्पिच’ या नियमांअंतर्गत कुठलीच कारवाई झाली नाही. पण, मोदींचा व्हिडिओ मात्र काही दिवसांतच हटविण्यात आला. ‘मेटा’ने जरी ही ‘तांत्रिक समस्या’ म्हटली असली, तरीही हे असे का झाले, याचे समाधानकारक उत्तर त्यांना देता आलेले नाही.

 

‘मेटा’च्या ग्लोबल अफेअर्स अध्यक्ष जोएल कॅपलन यांची केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि या खात्याचे सचिव एस. कृष्णन यांच्यात बैठक पार पडली. मोदींचा व्हिडिओ हटवल्याप्रकरणी भारत सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या प्रकरणात खुद्द झुकरबर्ग यांनीच माफी मागावी, असा आग्रह संसदीय समितीचा होता. त्यानंतर बुधवार, दि. ५ ऑगस्ट रोजी झुकरबर्गचा माफीनामा आला असल्याची माहिती ‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने दिली. पण, यानिमित्ताने ‘मेटा’च्या मनमानी कारभाराविरोधात अनेक प्रश्नही उपस्थित झाले. याच बैठकीत ‘मेटा’कडून आणखी एक खुलासा झाला आहे. तो म्हणजे, एक विशिष्ट प्रकारचा मजकूर प्रोत्साहित करण्यासाठी ‘मेटा’द्वारे मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्यात आला. त्यादरम्यान बेकायदेशीर किंवा अवैध मजकूरही प्रोत्साहित झाला. पण, सूत्रांनी हा मजकूर नेमका कोणता, याबद्दल स्पष्टता केलेली नाही. जंतरमंतरवर ‘सीजेपी’चे आंदोलन सुरू असताना भारतात असा कुठला विशिष्ट प्रकारचा मजकूर ‘मेटा’ कंपनी प्रोत्साहित करत होती? याचे उत्तरही त्यांना द्यावेच लागेल. माहिती व तंत्रज्ञान नियमावलीनुसार, ‘मेटा’ला फक्त माध्यम म्हणून भूमिका न बजावता प्रकाशक (‘पब्लिशर’) म्हणूनच भूमिका निभावावी लागणार आहे, असे स्पष्ट सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे जबाबदारी झटकणे कंपनीला अशयच.

 

बैठकीत ‘मेटा’ला आता बाललैंगिक शोषणासंदर्भातील मजकूर, ‘डीपफेक व्हिडिओज’, ‘व्हेरिफाईड अकाऊंट्स’ची सुरक्षा, ‘अल्गोरिदम’बद्दलचा पक्षपातीपणा याविरोधात असलेल्या भारतीय कायद्यांचे पालन कितपत झाले, याचेही उत्तर द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा संसदीय समिती ‘मेटा’ला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करेलच. त्याची समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत, तर ‘मेटा’ला मिळणार्‍या माहिती व तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गतची विशेष सुरक्षितता रद्द केली जाणार आहे. त्यानंतर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी दाखवावी लागेल.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे खाते हे ‘व्हेरिफाईड’ (ब्लू टीक) असलेले खाते होते. त्यांच्या व्हिडिओची सुरक्षितता ही पूर्णपणे ‘मेटा’ची जबाबदारी होती. अशा कोट्यवधी युझर्सच्या सुरक्षेचे पुढे काय? याचे उत्तरही ‘मेटा’ला द्यावे लागेल. मोदींचा व्हिडिओ हटवणे, हे जाणूनबुजून केलेले कृत्य होते का? की फक्त तांत्रिक समस्या होती, याचे उत्तर द्यावे लागेल. हिंसाचाराला प्रवृत्त करणारा, खोटा भ्रामक मजकूर, घृणास्पद वक्तव्ये, दहशतवादी कृत्ये, अश्लीलता, बाललैंगिक शोषण आणि स्थानिक कायद्यांना विरोधातील कृत्य अशा प्रकारच्या सर्व मजकुरावर कारवाई अपेक्षित आहे. मात्र, ही नियमावली ‘मेटा’ स्वतःच बर्‍याचदा शिथिल सोडत असल्याचाही आरोप ‘मेटा’वर आहे.

 

स्वतः ‘बीबीसी’ या माध्यम संस्थेने ‘इन्स्टाग्राम’वर बाललैंगिक शोषणासंबंधी सामग्री उपलब्ध आहे; ज्यात ‘इन्स्टाग्राम’वरून ‘युझर्स’ना ‘टेलिग्राम चॅनेल’पर्यंत नेले जात होते आणि ‘टेलिग्राम’वर हा अश्लील व्हिडिओजचा मजकूर ९९ रुपयांत विकला जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या जाहिराती ‘मेटा’च्या मंजुरीविना प्रसिद्धच होऊ शकत नाहीत. तरीही, अशा जाहिराती वारंवार दाखविल्या जात होत्या. तक्रारीनंतर हा मजकूर हटविण्यात आला. मात्र, हा आक्षेपार्ह मजकूर हटवला जावा, यासाठी ‘मेटा’कडे स्वतंत्र यंत्रणा नाही का? हा मंच सुरक्षित ठेवण्यासाठी काय उपाययोजना आणणार, याचेही उत्तर ‘मेटा’ला भविष्यात द्यावे लागणार आहे.