२०१९ पासून ३६ देशांतून २७४ फरार गुन्हेगारांचे भारतात प्रत्यार्पण

 

नवी दिल्ली : (Operation Trishul CBI) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली २०१९ ते जुलै २०२६ या कालावधीत जगातील ३६ देशांतून २७४ फरार गुन्हेगारांना भारतात परत आणण्यात यश आल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले. फरार गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण हे राष्ट्रीय प्राधान्य मानत सरकारने गुप्तचर माहिती, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय समन्वयावर आधारित यंत्रणा विकसित केल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सांगितले.

 

गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, फरार गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाईसाठी जागतिक सहकार्य, संस्थांमधील समन्वय आणि प्रभावी राजनैतिक प्रयत्न या त्रिसूत्रीवर भर देण्यात आला. २०१९ मध्ये राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) सुधारणा कायदा आणि बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंधक) कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. तसेच २०२४ मध्ये लागू झालेल्या नव्या गुन्हेगारी कायद्यांमुळे आरोपीच्या अनुपस्थितीतही खटला चालविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. (Operation Trishul CBI)

 

सरकारने 'भारतपोल' प्रणाली सुरू करून सीबीआय, राज्य पोलीस आणि इतर १,४०० हून अधिक संस्थांना इंटरपोलशी जोडले. त्यामुळे माहितीच्या देवाणघेवाणीचा कालावधी ३ ते १० दिवसांपर्यंत कमी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. गेल्या तीन वर्षांत ४०१ फरार गुन्हेगारांविरुद्ध इंटरपोलच्या रेड कॉर्नर नोटिसा जारी करण्यात आल्या. (Operation Trishul CBI)

 

केंद्र सरकारने 'ऑपरेशन त्रिशूल'च्या माध्यमातून उपग्रह तंत्रज्ञान, डिजिटल फूटप्रिंट आणि प्रोफाइल मॅपिंगचा वापर करून नाव व ओळख बदलून परदेशात लपलेल्या आरोपींचा शोध घेतल्याचे सांगितले. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कठोर अंमलबजावणीद्वारे २०१९ ते २०२६ या कालावधीत फरार गुन्हेगारांच्या १७,८७४ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या. तसेच आर्थिक गुन्हेगारांकडून १८,७६२ कोटी रुपये वसूल करण्यात आल्याचेही गृह मंत्रालयाने सांगितले आहे. (Operation Trishul CBI)

 

भारतात परत आणलेल्या आरोपींमध्ये दहशतवाद, आर्थिक गुन्हे, संघटित गुन्हेगारी, खून, लैंगिक अत्याचार, अमली पदार्थ तस्करी, मानव तस्करी आणि सायबर गुन्ह्यांतील आरोपींचा समावेश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. अमेरिकेतून तहव्वुर हुसेन राणा यांचे प्रत्यार्पण हे, गुंतागुंतीच्या दहशतवादी प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यामधील भारताचा दृढनिश्चय आणि सातत्यपूर्ण कायदेशीर आणि राजनैतिक प्रयत्नांचे एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण आहे. जम्मू-काश्मीरशी संबंधित प्रकरणांमध्ये परदेशातून कार्यरत असलेल्या फरार आरोपींचा वापर दहशतवाद, अमली पदार्थांद्वारे दहशतवाद (नार्को-टेररिझम) आणि सीमापार सहाय्यक जाळे टिकवून ठेवण्यासाठी केला जात होता. (Operation Trishul CBI)

 

 

२०१४ पूर्वी फरार गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पण प्रक्रियेत राजकीय इच्छाशक्ती, प्रभावी समन्वय आणि सक्षम कायदेशीर चौकटीचा अभाव होता. त्यामुळे २००४ ते २०१३ या कालावधीत भारताला दरवर्षी सरासरी केवळ चार फरार गुन्हेगारांचेच प्रत्यार्पण करता आले, तर ११० प्रत्यार्पण प्रस्ताव प्रलंबित राहिले होते. अपूर्ण कागदपत्रे, संथ प्रक्रिया आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील समन्वयाच्या अभावामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये परदेशी न्यायालयांनी भारताच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंत्या फेटाळण्यात आल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने फरार गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण हे राष्ट्रीय प्राधान्य मानत कायदेशीर, तांत्रिक आणि राजनैतिक पातळीवर व्यापक बदल केले. (Operation Trishul CBI)