...म्हणूनच मूरचा भारतविरोधी सूर!

 

 

 

 

 ‘एफसीआरए’ सुधारणा विधेयक मागेच लोकसभेत सादर करण्यात आले असून, ते अजूनही संसदेच्या विचाराधीन आहे. तरीही अमेरिकी खासदार रिले मूर यांनी या विधेयकाला ख्रिश्चनांवरील हल्ला ठरवत, भारत-अमेरिका संबंधांवर त्याचा थेट परिणाम होईल, असा इशारा नुकताच दिला. काँग्रेसनेही त्याच सुरात विरोधाची भूमिका घेतली. त्यामुळे अमेरिकेसह काँग्रेसचाही देशातील ख्रिश्चन धर्मांतरणाला असलेला छुपा पाठिंबाच यानिमित्ताने उघड झाला आहे.

 

भारताच्या संसदेने कोणता कायदा करावा, देशात येणार्‍या विदेशी निधीवर किती नियंत्रण ठेवावे आणि त्या निधीचा वापर कोणत्या कारणांसाठी होऊ द्यावा, हा निर्णय सर्वस्वी भारताच्या सार्वभौम संसदेचा! वॉशिंग्टनमधील कोणा एका खासदाराचा त्याचा काडीमात्रही संबंध नाहीच. पण, ‘विदेशी योगदान नियमन’ अर्थात ‘एफसीआरए’ कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांवरून अमेरिकी रिपब्लिकन खासदार रिले मूर यांनी समाजमाध्यमांतून भारतविरोधी सूर आळवला. मूर यांनी या सुधारणांना थेट ख्रिश्चनांवरील हल्ला ठरवत, भारत-अमेरिका संबंधांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो, असा गर्भित इशारा दिला. मुळात ‘एफसीआरए’ सुधारणांचा नेमका आशय समजून घेतल्यास, केंद्र सरकार चर्च आणि धर्मादाय संस्था सरसकट ताब्यात घेणार असल्याचे मूर यांनी रंगवलेले चित्र हे सर्वस्वी अतिरंजितच! दि. २५ मार्च रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या विधेयकातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे ‘एफसीआरए’ नोंदणी रद्द झाल्यास, ती संस्थेने सोडल्यास किंवा अन्य कारणाने संपुष्टात आल्यास, विदेशी योगदान आणि त्यातून निर्माण झालेल्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी नियुक्त प्राधिकरणाची व्यवस्था. विद्यमान कायद्यातील प्रशासकीय संदिग्धता दूर करणे, निधीच्या वापरात पारदर्शकता आणणे आणि गैरवापर रोखणे, हा यामागील उद्देश. मात्र, विरोधकांनी कायद्याच्या तरतुदीवर आक्षेप घेत, संपूर्ण कायदाच ख्रिश्चनांवरील हल्ला असल्याचा केलेला आरोप हा अवास्तवच म्हणावा लागेल.

 

‘एफसीआरए’चा मूळ प्रश्न कोणत्याही धर्माला लक्ष्य करण्याचा नसून पैसा, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा आहे. विदेशातून भारतात पैसा येत असेल, तर तो कुठून आला, कोणत्या उद्देशाने स्वीकारण्यात आला आणि प्रत्यक्षात तो कुठे खर्च झाला, याची खातरजमा करणे हे कोणत्याही सार्वभौम सरकारचे कर्तव्यच. विदेशी देणगी स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य म्हणजे, त्या पैशाच्या वापरावर भारतीय कायद्याचा अधिकारच नसावा, असा त्याचा अर्थ होऊ शकत नाही. कारण, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि विदेशी निधीचे अनिर्बंध स्वातंत्र्य या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी. भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक स्वातंत्र्य देते. ख्रिश्चन नागरिक आणि चर्च यांनाही अन्य धर्मियांप्रमाणेच उपासना, धार्मिक संस्था चालवणे आणि कायद्याच्या चौकटीत धार्मिक कार्य करण्याचा पूर्ण अधिकार आहेच. मात्र, धार्मिक कार्याच्या नावाखाली धर्मांतरणाचा अजेंडा पुढे रेटला जात असेल, तर या निधीला रोखण्याशिवाय गत्यंतर नाहीच.

 

म्हणा, अमेरिकेची याच मुद्द्यावरुन मुद्दाम भारताला खिजवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मागेही ऐन प. बंगाल विधानसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्जिओ गोर भारत दौर्‍यावर आले असताना, त्यांनी दिल्लीऐवजी कोलकात्याला सर्वप्रथम भेट देणे पसंत केले. मदर तेरेसा यांच्या ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ला त्यांनी भेट दिली. त्यातून अमेरिकेलाही अशा ख्रिश्चन संस्थांच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत, असाच अप्रत्यक्ष संदेश द्यायचा होता, हे स्पष्ट होते. एवढेच नाही तर शेख हसीना यांनीही बांगलादेश, म्यानमार, भारत सीमेनजीक ख्रिस्ती देश स्थापन करण्याचे षड्यंत्र असल्याचा गौप्यस्फोट अमेरिकेचे थेट नाव न घेता मागे केला होता. त्यानंतर कित्येक अमेरिकन नागरिकांना भारतात, नेपाळ सीमेवर अटकही झाली. त्यामुळे अमेरिकेचा भारतातील ख्रिस्ती धर्मांतरणाला असलेला छुपा पाठिंबा आणि पाठबळ यावरुन अधोरेखित व्हावे.

 

म्हणूनच धर्मांतरणाचा मुद्दाही याच संदर्भात संवेदनशीलतेने, तसेच स्पष्टपणे हाताळायला हवा. विदेशी निधीचा वापर बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभनांच्या माध्यमातून धर्मांतरणासाठी होत असल्याचे आढळल्यास, त्यावर कारवाईचा भारत सरकारला केवळ अधिकारच आहे असे नव्हे, तर ती सरकारची जबाबदारीही आहे. ‘एफसीआरए’ विधेयक मांडताना सरकारनेही विदेशी निधीचा वापर सक्तीच्या धर्मांतरणासाठी करणार्‍यांना सोडले जाणार नाही, अशी भूमिका मागेच स्पष्ट केली होती. पण, या वादाला एक पूर्वेतिहासही आहे. भारताने विदेशी निधीवरील नियंत्रण कठोर केले की, अमेरिकेतील काही धार्मिक आणि राजकीय गटांकडून आक्षेप नोंदवले जाण्याचे प्रकार यापूर्वीही घडले आहेत. त्यामुळे रिले मूर यांची आजची प्रतिक्रिया ही अचानक आलेली नाही. तथापि, भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत चिंता व्यक्त करणे आणि भारतीय कायद्याच्या चौकटीत येणार्‍या आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यालाच धार्मिक छळ ठरवणे, हे अमेरिकेचे अप्रत्यक्ष दबावतंत्रच!

 

या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसची भूमिकाही तपासली पाहिजे. काँग्रेसचे के. सी. वेणुगोपाल यांनी ‘एफसीआरए’तील सुधारणा अल्पसंख्याक संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांना लक्ष्य करणारे असल्याचा आरोप केला. जूनमध्ये सुधारित नियमांविरोधातही त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून त्यांना ‘नागरी संस्थांवरील व्यवस्थात्मक हल्ला’ म्हटले होते. काँग्रेससह डाव्या पक्षांनीही या बदलांना विरोधच दर्शविला आहे. विरोधी पक्ष म्हणून सरकारला जाब विचारण्याचा काँग्रेसला पूर्ण अधिकार आहे; तर मग काँग्रेसने काही प्रश्नांची उत्तरे दिलीच पाहिजेत. भारतात विदेशातून येणार्‍या पैशाच्या अंतिम वापराची कठोर तपासणी व्हावी की नाही? नियमांचे उल्लंघन झाल्यास सरकारने कारवाई करावी की नाही? विदेशी निधीमधून निर्माण झालेल्या मालमत्तेबाबत संबंधित संस्थेची नोंदणीच संपुष्टात आल्यावर कोणती व्यवस्था असावी? याची उत्तरेही काँग्रेसनेच द्यावी. कारण, ‘एफसीआरए’ कायद्याची निर्मितीही भाजप सरकारच्या काळातील नाही. मूळ कायदा १९७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळात तत्कालीन काँग्रेस सरकारनेच आणला. त्यामागे विदेशी शक्तींनी पैसा पुरवून भारताच्या राजकीय आणि सामाजिक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकू नये, हीच चिंता काँग्रेसला होती. त्यानंतर २०१० मध्ये ‘संपुआ’ सरकारच्या काळात नवा ‘एफसीआरए’ कायदाही करण्यात आला. त्यामुळे काँग्रेसला आपल्या इतिहासाचाही आता हिशेब द्यावा लागेल. कारण, आज हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. विदेशी निधी हा आता दानधर्मापुरता मर्यादित विषय राहिलेला नाही. जगभरात निवडणुका, सामाजिक चळवळी, स्वयंसेवी संस्था, धार्मिक संघटना आणि जनमतावर होणार्‍या विदेशी प्रभावाबाबत सरकारे अधिक सावध होत आहेत. डिजिटल माध्यमांमुळे अगदी छोट्या आर्थिक मदतीचाही सामाजिक आणि राजकीय प्रभाव अनेक पटींनी वाढू शकतो. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या, धार्मिक विविधता आणि गुंतागुंतीची सामाजिक रचना असलेल्या देशाने याबाबतीत अधिक दक्ष राहणे स्वाभाविकच.

 

म्हणूनच, ‘एफसीआरए’च्या कठोर अंमलबजावणीला ख्रिश्चनविरोधी किंवा अल्पसंख्याकविरोधी ठरवण्याचा हा सगळा नसता खटाटोप म्हणावा लागेल. हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लीम किंवा अन्य कोणत्याही धार्मिक संस्थेला विदेशातून निधी मिळत असेल, तर त्यासाठीचे नियम समान असावेत. निधीचा स्रोत वैध आहे का, घोषित उद्देश आणि प्रत्यक्ष खर्च यांत सुसंगती आहे का आणि भारतीय कायद्याचे पालन झाले आहे का, हे नव्या ‘एफसीआरए’ सुधारणांतून तपासले जाणार आहे. पण, अमेरिकेने हे लक्षात घ्यावे की, भारतातील ख्रिश्चन नागरिकांचे अधिकार हे अमेरिकी खासदारांच्या इशार्‍यावर अजिबात अवलंबून नाहीत. त्यांची हमी भारताचे संविधान देते. त्याच संविधानाने भारताच्या संसदेला देशासाठी कायदे करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे भारतात कोणत्या मार्गाने विदेशी पैसा यावा, त्याचा हिशोब कसा ठेवावा आणि गैरवापर झाल्यास सरकारने काय कारवाई करावी, हे वॉशिंग्टन नव्हे; नवी दिल्लीच ठरवेल. भारत-अमेरिका संबंध आज सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. लवकरच व्यापार करारालाही अंतिम स्वरुप प्राप्त होईल. मात्र, मैत्रीचा अर्थ हा एकमेकांच्या सार्वभौम अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करणे असा मुळीच नव्हे. धर्म कोणताही असो, संस्था कोणतीही असो आणि दबाव जगाच्या कोणत्याही राजधानीतून आला, तरी तत्त्व एकच असले पाहिजे आणि ते म्हणजे, भारतात येणारा विदेशी पैसा भारताच्या कायद्यालाच उत्तरदायी राहील.

 

अवैध धर्मांतरणाचे दुष्परिणाम भारताने वर्षानुवर्षे अनुभवले असून, ईशान्य भारतातील कित्येक राज्यांच्या डेमोग्राफीमध्ये झालेला बदल हा त्याचाच परिपाक. डेमोग्राफीतील हे षड्यंत्रकारी बदल रोखण्यासाठी भाजपशासित राज्यांमध्ये धर्मांतरणबंदी कायदेही पारित झाले. पण, धर्मांतरणावर मुळापासून घाव घालायचा असेल, तर त्याची विदेशी रसद खंडित करणे, हाच जालीम उपाय. म्हणूनच धर्मांतरणाच्या विदेशी अर्थपुरवठ्यावर ‘एफसीआरए’ सुधारणांतून मोदी सरकार प्रहार करणार आहे. मोदी सरकारचा हा बाण अगदी अचूक निशाण्यावर लागल्यामुळेच अमेरिकेचा जळफळाट होणे साहजिकच. पण, कुणी कितीही दबावतंत्राचा अवलंब केला, तरी ‘एफसीआरए’ सुधारणा आणि त्यातून धर्मांतरणाच्या विदेशी षड्यंत्राचे कंबरडे मोडणार आहे, हे निश्चित!