सर्वोच्च न्यायालयाला घरचा आहेर!

 

 

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या निवडीसाठी स्थापन करण्यात येणार्‍या समितीतून (पॅनेल) केंद्र सरकारने देशाच्या सरन्यायाधीशांना डच्चू दिला, ही स्वागतार्ह गोष्ट. इतकेच नव्हे, तर या समितीची रचना अशीच कायम राहील, हेही सर्वोच्च न्यायालयाला ठणकावून सांगितले, याबद्दल तर सरकारचे अभिनंदनच करावे लागेल.

 

देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य निवडणूक आयुक्त यांच्या निवड प्रक्रियेसाठी केंद्र सरकारने कायदा केला आहे. त्यात या आयुक्तांच्या निवडीसाठी पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता व मंत्रिमंडळातील एक कॅबिनेट मंत्री अशा तीनजणांची एक समिती बनविली जाईल आणि ती या आयुक्तांची निवड करील, अशी तरतूद केली. या समितीत देशाच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत, या उणिवेबद्दल केंद्र सरकारकडे विचारणा केली. "निवडणूक आयुक्तांनी केवळ स्वतंत्रपणे निर्णय घेतले पाहिजेत असे नव्हे, तर ते स्वतंत्रपणे निर्णय घेत आहेत, असे दिसलेही पाहिजे आणि त्यासाठी या निवड समितीवर सरन्यायाधीशांचा समावेश केला पाहिजे,” असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मतामुळे जणू निवडणूक आयुक्त स्वतंत्रपणे निर्णय घेत नाहीत, असे तर न्यायालयाला सुचवायचे नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

 

सरन्यायाधीशांच्या समावेशाच्या मागणीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला नैतिक अहंकाराने ग्रासल्याचे सिद्ध होते. जणू सरन्यायाधीश हे स्वर्गातून अवतरलेले अवतारी पुरुष आहेत आणि त्यांचा सहभाग असला की, सारे निर्णय कसे योग्य आणि निष्पक्षपाती असतात, असेच या न्यायालयाचे मत झाले असावे, असे दिसते. विशेष म्हणजे, आतापर्यंत निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष निवडणूक घेण्यासाठी घेतलेल्या सर्व निर्णयांचे सर्वोच्च न्यायालयाने समर्थनच केले आहे. मतदारयाद्या शुद्ध करण्याच्या मोहिमेवरही (एसआयआर) सर्वोच्च न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले असून, ‘एसआयआर’ राबविण्याचा निवडणूक आयोगाला घटनादत्त अधिकार असल्याचेही म्हटले होते. ‘ईव्हीएम’बद्दलही न्यायालयाचे मत असेच आहे.

आजवर भारतातील कोणत्याही निवडणुकांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप कोणीही केलेला नाही. एखाद-दुसर्‍या मतदारसंघात मतदानात झालेली गडबड ही त्याच स्तरावर सुधारली जाते. उमेदवारांनीही कायद्याच्या चौकटीत राहून खर्च केला का, ते निवडणूक आयोग तपासतो. उमेदवारांकडून केल्या जाणार्‍या वक्तव्यांवरही बारीक लक्ष ठेवले जाते आणि आक्षेपार्ह वक्तव्यांबद्दल संबंधित उमेदवाराला समज दिली जाते. इतरही अनेक प्रकारे निवडणूक निष्पक्षपाती राहील, याची पूर्ण खबरदारी निवडणूक आयोग घेतो. खोट्या जातप्रमाणपत्रांबद्दल किंवा संपत्ती किंवा खटल्यांची माहिती दडविल्याबद्दल विजयी उमेदवारांच्या निवडणुका रद्दही केल्या गेल्या आहेत. एकंदरीतच, भारतातील कोणतीही निवडणूक ही तटस्थपणे आणि निष्पक्षपाती व मुक्त वातावरणात पार पाडली जाते. देशाच्या सरन्यायाधीशांनी निवड न केलेल्या निवडणूक आयुक्तांची ही कामगिरी आहे. मात्र, आपण (सरन्यायाधीश) असलो, तरच सर्व काही न्याय्य पद्धतीने पार पाडले जाते, ही न्यायालयाची समजूत चुकीची आणि अहंकारी वृत्तीचे निदर्शक आहे.

 

यासंदर्भात केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ठाम भूमिका घेतली. "सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या निवडीत बाहेरच्यांना सहभागी करून घेतले जात नसेल, तर निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीतही बाहेरच्या लोकांना सहभागी करून घेतले जाणार नाही,” हे मेहता यांनी सांगितले. "पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ही पक्षपातीच निर्णय घेईल, असे न्यायालय का गृहीत धरते,” असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी म्हटले की, "कायद्याच्या राज्यात एकच वैधानिक घटक तारतम्याने काम करतो आणि बाकीचे करीत नाहीत, असे समजणे चुकीचे आहे. संसद ही जनतेला थेटपणे उत्तरदायी आहे आणि त्यात न्यायालयाचा सहभाग नसल्याने संसदेने केलेल्या कायद्यांवर प्रश्न उपस्थित करणे अनुचित आहे,” हेही मेहता यांनी स्पष्टपणे सुनावले.

 

जगभरात, अगदी अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या देशांमध्येही उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या सरकारच करते. त्यात तेथील सर्वोच्च न्यायाधीशांचा कसलाही हस्तक्षेप वा सहभाग नसतो. मग या देशांतील न्यायालये ही निष्पक्षपाती नाहीत, असे मानायचे का? अमेरिकेत तर राष्ट्राध्यक्ष, कोण आपल्या पक्षाचा सहानुभूतीदार आहे हे उघडपणे सांगून, त्याची सर्वोच्च न्यायालयावर नियुक्ती करतो. अमेरिकेत न्यायाधीशाचे पद हे तहहयात असते. न्यायाधीशांना निवृत्ती नसते. म्हणजे अमेरिकेची न्यायालये ही सत्ताधारी पक्षाच्या ताटाखालचे मांजर बनली आहेत, असे म्हणायचे का? अलीकडेच अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या काही निर्णयांना बेकायदा ठरविले. सध्या अमेरिकेचे सरन्यायाधीश हे रिपब्लिकन पक्षाचे सहानुभूतीदार आहेत आणि न्यायालयातही रिपब्लिकन विचारांच्या न्यायाधीशांचे बहुमत आहे. तरीही, ट्रम्प यांचे आयातशुल्क (टॅरिफ) आणि जन्मसिद्ध नागरिकता या विषयांवरील निर्णय या न्यायालयाने बेकायदा ठरविले.

 

खरे म्हणजे, जगभरात कुठेही अस्तित्वात नसलेल्या ‘कॉलेजियम’ पद्धतीने वरिष्ठ न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करणे, हीच बेकायदा गोष्ट आहे. अगदी भारताच्या राज्यघटनेतही या पद्धतीचा कुठेही उल्लेखही नाही किंवा तशी कुठे तरतूदही नाही. इतके करूनही सर्वोच्च न्यायालयाने निवडलेल्या न्यायाधीशांचे चरित्र शुद्ध आहे का, हा प्रश्नच आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आता निवृत्त झालेले न्या. यशवंत वर्मा यांचे प्रकरण तर ताजेच आहे. पण, या ‘कॉलेजियम’ पद्धतीतही पारदर्शकता कुठेही नाही, असे आता सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशच म्हणत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील एक विद्यमान न्या. उज्जल भुयान यांनी नुकतेच जाहीरपणे या पद्धतीच्या अपारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. या ‘कॉलेजियम’ने गेल्या तीन बैठकांमध्ये घेतलेल्या निर्णयांची कोणतीही कारणे दिलेली नाहीत, असे सांगून न्या. भुयान म्हणाले की, "अशाप्रकारे मनमानीपणे निवडलेल्या काही न्यायाधीशांकडून काहीजणांची संभावना ‘झुरळे’ अशी केली जाते. अशी वक्तव्ये ही पूर्णपणे बेकायदा स्वरूपाची आहेत.” म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाला आता घरचाच आहेर मिळू लागला आहे, ही चांगली गोष्ट!