अनधिकृत बांधकाम मलबा टाकणाऱ्यांवर महापालिकेचा बडगा; मालाडमध्ये गुन्हा दाखल

मुंबई : (Construction Waste) बांधकाम व पाडकाम (सी अँड डी) मलब्याची अनधिकृत विल्हेवाट लावणाऱ्यांविरोधात बृहन्मुंबई महापालिकेने कठोर कारवाईचा बडगा उगारला असून, मालाडच्या धारावली परिसरात अनधिकृतपणे मलबा टाकणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शहरात अशा प्रकारे रस्ते, मोकळे भूखंड, खाड्या, खारफुटी आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी मलबा टाकणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचा इशाराही महापालिकेने दिला आहे. (Construction Waste)

 

महापालिकेच्या पी/उत्तर विभागाने ही कारवाई केली आहे. अनधिकृतपणे टाकल्या जाणाऱ्या बांधकाम मलब्यामुळे पर्यावरणाची हानी, पावसाळी नाल्यांमध्ये अडथळे तसेच शहराच्या स्वच्छतेवर विपरीत परिणाम होत असल्याने अशा प्रकारांविरोधात कारवाई अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. (Construction Waste)

 

घनकचरा व्यवस्थापन उपविधी, २०२६ नुसार बांधकाम व पाडकाम मलब्याची अनधिकृत विल्हेवाट लावणे, वाहतूक करणे किंवा सार्वजनिक ठिकाणी टाकणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. अशा प्रत्येक घटनेमागे २५ हजार रुपयेपर्यंत दंड आकारण्याची तसेच आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र, धारावलीतील या प्रकरणात किती दंड आकारण्यात आला, याची माहिती महापालिकेने दिलेली नाही. (Construction Waste)

 

१ एप्रिल २०२६ पासून लागू झालेल्या बांधकाम व पाडकाम कचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार मलबा निर्माण करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती, संस्था आणि विकासकाने तो महापालिकेच्या अधिकृत पुनर्प्रक्रिया केंद्रात जमा करणे किंवा शास्त्रोक्त पद्धतीने त्याची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. (Construction Waste)

 

दरम्यान, मलब्याच्या शास्त्रोक्त विल्हेवाटीसाठी महापालिकेने दोन अधिकृत पुनर्प्रक्रिया केंद्रे सुरू केली असून, नागरिकांना स्वतः मलबा जमा करण्याची किंवा विहित शुल्क भरून घरपोच संकलनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरिक, विकासक, कंत्राटदार आणि वाहतूकदारांनी अनधिकृतपणे मलबा न टाकता अधिकृत सुविधांचाच वापर करावा, तसेच अशा प्रकारांची माहिती तातडीने संबंधित प्रभाग कार्यालय किंवा महापालिकेच्या तक्रार निवारण यंत्रणेला द्यावी, असे आवाहनही महापालिकेने केले आहे. (Construction Waste)