दि. ३० जुलैपासून राज्यात ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ लागू झाला. या कायद्यामुळे गेले अनेक वर्ष ‘लव्ह जिहाद’विरोधात सज्जनशक्तीने उभारलेला लढा डोळ्यासमोर उभा राहिला. अनेक घटना आठवल्या. सज्जनशक्तीचा संघर्ष, त्यासाठी त्यांनी वेचलेले आयुष्य, कधीतरी अवैध धर्मांतरण आणि त्याचा एक भाग म्हणून ‘लव्ह जिहाद’विरोधातही कायदा अस्तित्वात येईल, असा त्यांचा आशावाद. ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ चे स्वरूप काय आहे, अवैध धर्मांतरण आणि ‘लव्ह जिहाद’ रोखण्यासाठी या कायद्याचा कसा उपयोग होईल, याचा उहापोह करणारा हा लेख...
२०२२ साली एका तरुणीचा खून तिचा ‘शौहर’ इकबाल शेखने भर रस्त्यात गळा चिरून केला. खुन्याला शिक्षा झाली. शिक्षा भोगत असतानाच, आजारी पडून नैसर्गिकरीत्या तो मृत्यू पावला. पण, ‘लव्ह जिहाद’चे भयावह परिणाम इथेच थांबले नाहीत. पीडितेचे बाळ सध्या पाच-सहा वर्षांचे आहे. आता इकबाल शेखचे नातेवाईक त्याचा ताबा मागतात. त्यांच्या मते, मुलाला त्याच्या पित्याचेच नाव आणि धर्म स्वीकारावा लागणार. त्यांनी मुलाचे नाव इस्लामिक पद्धतीने ठेवत, तशी कागदपत्रेही बनवली. पीडितेच्या घरातल्यांचे म्हणणे आहे की, बालकाला पित्याचे नाव किंवा धर्म नको; कारण बाळाच्या आईचा खून त्याच्या बापाने केला होता. तेही ती इस्लाम कबुल करत नव्हती म्हणून! तसेच पीडितेचे बालक हे तिच्या खुनापूर्वीही इकबालसोबत किंवा त्याच्या घरातल्यांसोबत राहात नव्हते. आताही ते बालक पीडितेच्या आई-बाबांकडे राहते आणि इयत्ता पहिलीमध्ये शिक्षण घेत आहे. पण, त्या अत्यंत गरीब, वृद्ध आणि परिस्थितीने पिचलेल्या आई-बापांचे म्हणणे कागदोपत्री कसे सिद्ध होणार? मुलाला त्याच्या आईच्या धर्मानुसार बौद्ध धर्म ही ओळख कशी मिळणार? गरिबी आणि अज्ञान यांमुळे पीडितेचे कुटुंब या मुद्द्यावर प्रचंड त्रासात आहे. सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून त्यांना धीर देत होते, तरी या मुद्द्यावर काय करावे, हे कळत नव्हते. मात्र, आता ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ लागू झाला आहे. यामधली एक मुख्य तरतूद की, फसवणूक करून किंवा जबरदस्तीने विवाह केला असेल, तर तो विवाह त्याच क्षणी विवाहाचा दर्जा रद्द होतो. तसेच, अशा विवाहातून जन्मलेल्या अपत्याचा धर्म हा त्याच्या आईचा मूळ धर्म असणार. त्यामुळेच, आता ‘पीडितेचा धर्म हाच तिच्या बालकाचा धर्म’ म्हणून नोंद होण्याची आशा पुन्हा पल्लवित झाली.
दुसरी घटना २०२४ची. एक अत्यंत सुखवस्तू आणि धार्मिक कुटुंबातली मुलगी कसाई वाड्यातल्या मुलाच्या जाळ्यात फसली. त्याच्यावर आधीच गुन्हे दाखल होते. तिच्या घरातल्यांना कळल्यानंतर त्यांनी तिला खूप समजावले. काही महिने मुलगी शांत राहिली. पण एके दिवशी ती अंगभर दागिने घालून घरातून बाहेर पडली. तिच्या बाबांना संशय आला. ते तिच्या पाठी गेले. तर ती त्याच मुलाच्या बाईकवर बसून सुसाट वेगाने निघाली. त्यांनी तिचा पाठलाग केला. शेवटी दहा मिनिटामध्ये त्यांनी मुलीला गाठले. त्यांना पाहून तो कसाई वाड्यातला मुलगा म्हणाला, "हम ने निकाह किया” "इस्लाममध्ये पती-पत्नी मुस्लीम असणे गरजेचे. तू मुस्लीम नाहीस, त्यामुळे हे लग्न वैध नाही,” असे तिचे वडील म्हणाले, तर बाजूला उभ्या असलेल्या व्यक्तीकडे बोट दाखवत तो मुलगा म्हणाला, "यह मौलवी साहब हैं| इन के सामने तुम्हारे बेटी ने इस्लाम कबुल किया हैं|” हे ऐकून त्या प्रतिष्ठित व्यक्तीला भोवळ आली. मुलीने दहा मिनिटांत इस्लाम स्वीकारला? कसा? मुलगी घाबरली आहे किंवा नशेच्या अमलात आहे, असे त्या पित्याला वाटले. (त्या मुलीची काही महिन्यांत यशस्वीरीत्या घरवापसी झाली. अर्थात, त्यासाठी खूप काही करावे लागले...) पण, त्या मुलीचे पालक आणि त्यांच्यासारख्या अनेक पालकांचा हा आक्रोश रास्त होता. धर्मस्वातंत्र्य आहे, म्हणून कुणीही कधीही आपला आवडता धर्म स्वीकारू शकतो. मात्र, तो धर्म कोणत्या परिस्थितीमध्ये स्वीकारतो? हा मुद्दाही मूलभूत आणि योग्यच आहे. या अनुषंगाने ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६’मध्ये अतिशय रास्त तरतूद आहे; ती म्हणजे, स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणार्या व्यक्तीला जिल्हा दंडाधिकार्यांकडे ६० दिवस आधी नोटीस द्यावी लागेल. या नोटिसीवर ३० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या फलकावर आक्षेप मागवले जातील. जर काही आक्षेप प्राप्त झाला, तर पोलीस चौकशी करतील. धर्मांतरणा-नंतर २१ दिवसांच्या आत घोषणापत्र सादर करणे सक्तीचे आहे. या प्रक्रियेचे पालन केले नाही, तर धर्मांतर अवैध मानले जाईल.
असो. प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून धर्मांतरण केले जाते, यापलीकडे जाऊनही धर्मांतरण करण्याची व्याप्ती मोठी आहे. २००५ साली मिठी नदीला पूर आला. त्यावेळी नाल्याच्या बाजूला राहणारी भटकंती करणारी गरीब कुटुंबे भेदरली. त्यावेळी काही लोक त्यांना भेटली आणि म्हणाली की, "बायबलमध्ये लिहिले आहे, जगबुडी झाली की नोहा जहाज बनवतो आणि सगळ्यांना वाचवतो. परत मुंबई बुडाली, तर बायबल मानणार्यांना नोहा वाचवणार आहे.” हास्यास्पद आहे, पण खरे आहे की, त्यातल्या काही भटकंती करणार्या व्यक्तींनी धर्मांतरण केले. बाकी परदेशात शिकायला पाठवू किंवा मूल होत नसेल, तर मूल होईल, श्रीमंती येईल, लग्न होईल, ते गोरी बायको मिळेल किंवा भूत बाहेर जाईल, कर्करोग-एड्ससकट सगळे रोग बरे होतील, अशी आमिषे दाखवून धर्मांतरण होत असतेे. या अनुषंगाने ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायद्या’मध्ये तरतूद आहे की, धर्मांतरणासाठी आमिष दाखवणे, बळजबरी करणे, हा गुन्हा आहे. आमिष दाखवण्यामध्ये केवळ रोख रक्कमच नव्हे, तर विनामूल्य शिक्षण, चांगल्या जीवनशैलीचे प्रलोभन, भेटवस्तू किंवा अन्य धर्मांचा अवमान करून स्वतःच्या धर्माचा मोठेपणा सांगणे यालाही ‘आमिष’ मानले जाईल. तसेच, दैवी प्रकोप होईल, अशी भीती घालणे, सामाजिक बहिष्काराची धमकी देणे किंवा मानसिक दबाव आणणे याचा समावेश ‘बळजबरी’मध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकांच्या अज्ञानाचा, गरिबीचा किंवा मानसिक कमकुवतपणाचा फायदा घेऊन जे धर्मांतरण होत होते, त्याला नक्कीच आळा बसणार आहे.
एक मात्र आहे, भाजपप्रणित राज्य सरकारने हा कायदा लागू केला; पण त्याची जागृती होणे गरजेचे आहे. कारण कायदा कायद्याच्या पुस्तकात न राहता, जनमानसाच्या मनात रूजणे आवश्यक आहे. वस्ती पातळीवर, शाळा-महाविद्यालय, सर्व सरकारी आणि खासगी आस्थापन, वाड्या-पाड्यात खेड्या शहरात या कायद्याची जागृती झाली पाहिजे. कारण जबरदस्तीने आणि फसवणुकीने झालेले धर्मांतरण म्हणजे नुसते एका व्यक्तीचे दुसर्या धर्मात जाणे नव्हे, तर भारतीय समाजाला खंडित आणि कलंकित करण्याचे ते षड्यंत्र आहे. धर्माच्या आधारावर लोकसंख्या वाढवून देशाची अंतररचना संस्कृती बदलण्याचे ते कारस्थान आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा’ खूप गरजेचा आहे. त्यामुळेच महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कायदा झाला, आता जागृती हवी!
अवैध धर्मांतरणाविरोधात भक्कम तरतूद!
या कायद्यानुसार अवैध धर्मांतरण आणि त्याद्वारे झालेल्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलाचा धर्म हा त्याच्या आईचा मूळ धर्मच मानला जाईल. तसेच कोणत्याही कारणाने धर्मांतर केले, तरीसुद्धा त्याची पूर्वकल्पना दिली नाही, तर तेदेखील बेकायदेशीर ठरवले जाईल. रक्ताच्या नात्यातील कुठल्याही नातेवाईकाला तक्रार देता येईल. याशिवाय, पोलिसांना वाटले, तर ‘सुमोटो अधिकार’ तक्रार घेण्यासाठी देण्यात आला आहे. जर अपराध घडला असेल, तर गुन्हेगाराला सात वर्षे कारावास, एक लाख रुपये दंडांची तरतूद आहे. जर पीडित व्यक्ती अल्पवयीन, ‘एससी’ व ‘एसटी’ असेल, तर सात वर्षे कारावास व पाच लाख रुपये दंडांची शिक्षा आहे. गुन्हेगाराने पुन्हा हाच गुन्हा केला, तर दुसर्यांदा त्याला दहा वर्षे कारावास आणि पाच लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, फसवणूक किंवा जबरदस्तीने धर्मांतरण करणार्यांना जामीन मिळणार नाही. कायद्यायानुसार गुन्हे अजामीनपात्र आहेत आणि गुन्ह्यामध्ये एखादी स्वयंसेवी संस्था, रुग्णालय, शाळा आदी यांत दोषी आढळल्यास त्यांची नोंदणी रद्द होईल. इतकेच नाही, तर सरकारी अनुदान कायमचे बंद होईल. विशेष म्हणजे, धर्मांतर बळजबरीने झालेले नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित आरोपीवर किंवा धर्मांतरणास मदत करणार्या व्यक्तीवर आहे.
धन्यवाद आणि मनापासून आभार
काही लोक कुचेष्टेने म्हणायची, "तुम्ही आयुष्यभर ‘लव्ह जिहाद’, धर्मांतरणविरोधात लढत राहा; पण काही कायदा-बियदा होणार नाही. दरम्यान, सज्जनशक्ती आणि समविचार संघटना संघटितपणे ‘लव्ह जिहाद’ आणि अवैध धर्मांतरणाविरोधात लढत होती. पुढे २०२२ साली मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी ‘आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती’ची स्थापना केली. त्याद्वारे महाराष्ट्रात घडलेल्या ‘लव्ह जिहाद’च्या घटनांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाद्वारे पहिल्यांदा प्रयत्न सुरू झाले. पुढे मंत्री नितेश राणे, तसेच आ. गोपीचंद पडळकर यांनीही याबाबत आवाज उठवला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कुशल नेतृत्वामुळे ‘लव्ह जिहाद’ आणि अवैध धर्मांतरणाविरोधात कारवाई सुरू झाली. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी मार्च २०२६ मध्ये विधानसभेत ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ सादर केले आणि पुढे राज्यात ऑगस्ट २०२६ मध्ये हा कायदा अधिकृतपणे लागू झाला. त्यासाठी सर्व सज्जनशक्तीचे, संबंधित सर्व समविचारी संघटनांचे आणि नेत्यांचे धन्यवाद आणि मनापासून आभार!