प्रश्न ‘आंदोलनजीवी’ राजकारणाचा...

 

 

आम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल आणि आंदोलनाचे राजकारण यांचे नाते तसे जुनेच. एखाद्या धोरणातील त्रुटींवर तथ्याधारित चर्चा करण्याऐवजी त्याला राजकीय संघर्षाचे स्वरूप देऊन स्वतःची पोळी भाजून घेण्यात केजरीवालांचा हातखंडाच. आताही ‘ई-२०’ म्हणजे २० टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलच्या मुद्द्यावरून त्यांनी दिल्लीत नवा राजकीय आखाडा उभा केला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावाखाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘ई-२०’चा निर्णय घेतला आणि अमेरिकेतील टाकाऊ इथेनॉल भारतात आणले जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला. याच आरोपाच्या आधारे कार्यकर्त्यांसह पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाकडे मोर्चा नेण्याचा प्रयत्न झाला. धोरणावर प्रश्न विचारणे, हा लोकशाहीत अधिकार आहेच. मात्र, तथ्यांऐवजी संशय आणि भीतीच्या आधारे वातावरण तापवणे, ही जबाबदार विरोधी राजकारणाची पद्धत ठरू शकत नाही.

 

‘ई-२०’ बाबत केजरीवाल आणि त्यांचा पक्ष जे चित्र उभे करत आहेत, त्याची तथ्यांच्या आधारे चिकित्सा होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण देशाची ऊर्जासुरक्षा मजबूत करण्यासाठी, कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत इथेनॉल उत्पादनाला चालना देण्यासाठी राबविले आहे. ऊस, मका आणि अन्य कृषी उत्पादनांपासून देशात इथेनॉलची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यामुळे आयातीत खनिज इंधनावर खर्च होणार्‍या परकीय चलनात बचत होण्याबरोबरच देशांतर्गत कृषी अर्थव्यवस्थेलाही नवी बाजारपेठ उपलब्ध झाली. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारतातील इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम हा आज किंवा काल सुरू झालेला नाही. त्याची सुरुवात २००१ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर झाली. २००६ मध्ये ‘ई-५’ म्हणजे पाच टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचा वापर सुरू झाला. त्यानंतर मिश्रणाचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात आले. म्हणजेच, भारताचा ‘ई-२०’कडे जाणारा प्रवास सध्याच्या अमेरिकी व्यापार धोरणापेक्षा कितीतरी जुना आहे. मग दोन दशकांपासून विकसित होत आलेल्या भारतीय जैव-इंधन धोरणाचा संबंध अचानक ट्रम्प यांच्या दबावाशी कसा जोडता येईल, याचे उत्तर केजरीवालांनी द्यायला हवे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत एकदा ‘आंदोलनजीवी’ असा मार्मिक शब्दप्रयोग केला होता. कोणताही प्रश्न असो, त्यावर विधायक पर्याय देण्यापेक्षा आंदोलनाच्या माध्यमातून राजकीय वातावरण तापवणे ज्यांच्या राजकारणाचा स्थायीभाव बनतो, त्यांच्यासाठी हा शब्द अगदी चपखल ठरतो. केजरीवालांच्या राजकीय प्रवासातही आंदोलनाला कायमच मध्यवर्ती स्थान राहिले आहे. मग अगदी ते सत्तेत असले तरी! अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातून त्यांचा राजकीय उदय झाला. पुढे मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही धरणे, मोर्चे आणि केंद्राशी संघर्ष याच शैलीचा त्यांनी वारंवार आधार घेतला. दिल्लीतील सत्ता गेल्यानंतर पुन्हा त्याच परिचित मार्गाने राजकीय प्रासंगिकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याचे ‘ई-२०’च्या आंदोलनातून दिसते. अलीकडच्या काळातील विरोधी राजकारणातही अशीच एक पद्धत सातत्याने समोर येत आहे. एखाद्या वर्गात असंतोष निर्माण झाला की, त्याच्या रास्त प्रश्नांची संस्थात्मक सोडवणूक करण्याऐवजी त्या असंतोषाला व्यापक सरकारविरोधी संघर्षाचे स्वरूप दिले जाते. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरून राहुल गांधी आणि अन्य विरोधी नेत्यांनी केलेले आरोप असोत किंवा आता ‘ई-२०’वरून केजरीवालांनी उभा केलेला संघर्ष असो, प्रत्येक मुद्द्याला मोदीविरोधी राजकीय कथानकात बसवण्याचा प्रयत्न दिसतो. आंदोलनातून राजकीय वातावरण तापवण्याच्या पद्धतीतील साम्य दुर्लक्षित करता येत नाही.

 

केजरीवालांच्या या आक्रमकतेचा पंजाबमधील आगामी राजकीय लढाईशी असलेला संबंधही विचारात घ्यावा लागेल. पंजाबमध्ये भगवंत मान या नामधारी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात सध्या आम आदमी पार्टीची सत्ता आहे आणि पुढील विधानसभा निवडणूक पक्षासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. कायदा-सुव्यवस्था, अमली पदार्थांची समस्या आणि खलिस्तानी कारवायांबाबत विरोधकांकडून पंजाब सरकारला सातत्याने लक्ष्य केले जात आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारविरोधात संघर्षाचे नवे कारण निर्माण करणे आम आदमी पार्टीसाठी राजकीयदृष्ट्या सोयीचे ठरू शकते. ‘ई-२०’सारखा थेट वाहनधारक, शेतकरी आणि मध्यमवर्गाशी संबंधित विषय त्यासाठी अधिक उपयुक्त ठरतो. त्यामुळे या आंदोलनाची वेळ आणि त्याला देण्यात आलेले नाट्यमय स्वरूप पंजाबमधील आगामी राजकीय गणितापासून पूर्णपणे वेगळे करून पाहता येणार नाही. मात्र, ‘ई-२०’ला विरोध करताना केजरीवालांनी देशासमोर व्यवहार्य पर्यायही ठेवायला हवा. भारताचे कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करण्याचा त्यांचा मार्ग कोणता? देशांतर्गत इथेनॉल उत्पादनामुळे शेतकर्‍यांसाठी निर्माण झालेल्या बाजाराचे काय करायचे? जैव-इंधन धोरणाला त्यांच्याकडे कोणता पर्याय आहे? त्यामुळे विरोधी पक्षाने सरकारला प्रश्न विचारतानाच, स्वतःची उत्तरेही देशासमोर ठेवली पाहिजेत. विरोध म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला नकार नव्हे; व्यवहार्य पर्याय मांडणे हीदेखील विरोधी पक्षाची जबाबदारी आहे.

 

भारताला सक्षम आणि अभ्यासू विरोधी पक्षांची आवश्यकता आहेच. सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला होकार देणारा विरोधी पक्ष लोकशाहीसाठी उपयोगाचा नाही; परंतु प्रत्येक निर्णयावर रस्त्यावर उतरणे, हाच विरोध समजणारा पक्षही लोकशाहीला बळ देत नाही. आंदोलन हे राजकारणाचे एक साधन असू शकते; राजकारणाचा कायमस्वरूपी पर्याय नाही. केजरीवालांची राजकीय ओळख आंदोलनातून निर्माण झाली. मात्र, आंदोलनातून जन्माला आलेल्या पक्षाने सत्तेचा दीर्घ अनुभव घेतल्यानंतर तरी आंदोलन आणि प्रशासन यांतील फरक समजून घेणे अपेक्षित आहे. दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. त्यात आता केजरीवालांनी ‘ई-२०’चा मुद्दा पेटवल्यानंतर लगोलग त्यांचा चेला असलेल्या अभिजित दीपकेनेही या आंदोलनात उडी घेण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे ‘सीजेपी’च्या आंदोलनावेळी ‘आधी तू आंदोलन कर, मी समर्थन देतो’ अशी केजरीवालांनी भूमिका घेतली आणि आता केजरीवालांच्या समर्थनार्थ दीपकेनेही आंदोलनात उडी घेण्याबाबत तत्परता दाखविली. त्यामुळे एक आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर लगोलग दुसरे आंदोलन पेटवायचे आणि त्यातून पुन्हा अराजकाची परिस्थिती देशात निर्माण करायची, हीच या आंदोलनजीवींची रणनीती!

 

एकूणच काय तर ‘ई-२०’च्या अंमलबजावणीबाबत वाहनधारकांच्या रास्त शंका असतील, तर त्या सरकारसमोर ठामपणे मांडाव्यात. धोरणातील त्रुटी पुराव्यांसह दाखवाव्यात. परंतु, दोन दशकांपासून विकसित होत असलेल्या भारतीय जैव-इंधन धोरणाला अचानक ट्रम्प यांच्या दबावाचा आरोप करत, रस्त्यावर उतरणे हा उपाय नाही. विरोधकांनी ‘ई-२०’वर प्रश्न विचारावे, वाहनधारकांच्या शंका सरकारसमोर मांडाव्या आणि धोरणातील त्रुटी असतील, तर त्या पुराव्यांसह उघडही कराव्या. पण, मुद्दाम अपप्रचारातून भीती निर्माण करून प्रत्येक प्रश्नाचे आंदोलनात रूपांतर करणे म्हणजे विधायक विरोध नव्हे. जनतेच्या प्रत्येक अस्वस्थतेत राजकीय संधी शोधून रस्त्यावर उतरणे, हाच कार्यक्रम बनला; तर डॉ. आंबेडकरांनी दिलेल्या ‘अराजकाच्या व्याकरणा’च्या इशार्‍याचे स्मरण अपरिहार्य ठरते. ‘ई-२०’चा वाद काही काळाने संपेल; पण प्रत्येक प्रश्नाचे राजकीय आंदोलनात रूपांतर करण्याची ही प्रवृत्ती कायम राहिली, तर प्रश्न ‘ई-२०’चा उरणार नाही; प्रश्न असेल तो ‘आंदोलनजीवी’ राजकारणाचा!