धारावी पुनर्विकास : खरी कसोटी बांधकामाची नव्हे, तर पात्रतेची!

 

 

मुंबईच्या विकासाच्या इतिहासात धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा केवळ आणखी एक गृहनिर्माण प्रकल्प नाही; तर तो सामाजिक न्याय, कायदेशीर हक्क, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि शहरी पुनर्रचनेची मोठी परीक्षा आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी एक मानल्या जाणार्‍या या प्रकल्पातून सुमारे दहा लाख रहिवाशांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. असुरक्षित आणि दाटीवाटीच्या वस्त्यांच्या जागी सुरक्षित घरे, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि अधिक चांगले जीवनमान देण्याची संकल्पना निःसंशयपणे स्वागतार्ह आहे. मात्र, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे खरे यश किती इमारती उभ्या राहिल्या यावर नव्हे, तर त्या इमारतींमध्ये कोणाला आणि कोणत्या न्याय्य निकषांवर घर मिळाले, यावर ठरणार आहे.

 

धारावीचा प्रश्न केवळ बांधकामाचा नाही. तो माणसांच्या आयुष्याशी जोडलेला आहे. अनेक कुटुंबांनी येथे दशकानुदशके वास्तव्य केले आहे. त्यांच्या उपजीविका, व्यवसाय, सामाजिक नाती आणि पिढ्यान्पिढ्या जपलेली ओळख या परिसराशी जोडलेली आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत एखाद्या कुटुंबाचे नाव पात्र-यादीत आहे की नाही, हा केवळ प्रशासकीय निर्णय राहत नाही; तो त्या कुटुंबाच्या भवितव्याचा प्रश्न बनतो. म्हणूनच, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासमोरील सर्वांत मोठे आव्हान बांधकामाचे नसून, ‘पात्रतेचे’ आहे.

 

झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत ‘एक पात्र कुटुंब, एक घर’ हा मूलभूत नियम आहे. सार्वजनिक संसाधनांचा न्याय्य वापर आणि पुनर्वसनाच्या लाभांचे समान वितरण यासाठी असा नियम आवश्यकही आहे. मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थितीत या नियमाची अंमलबजावणी तितकी सोपी नाही. एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर एकापेक्षा अधिक झोपड्या किंवा वास्तू असल्यास त्याला एकापेक्षा अधिक पुनर्वसन घरे मिळू शकत नाहीत. परंतु, या मालकीमागे प्रत्यक्ष वास्तव्य, कौटुंबिक विभागणी किंवा पूर्वीच्या व्यवहारांची गुंतागुंत असू शकते. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाकडे केवळ कागदोपत्री नोंद म्हणून पाहणे कितपत योग्य ठरेल, हा प्रश्न निर्माण होतो.

खासगी जमिनीच्या मालकीचा प्रश्नही तितकाच संवेदनशील आहे. धारावी अधिसूचित क्षेत्रातील जमिनींच्या संदर्भात विद्यमान कायदे आणि नुकसानभरपाईचे निकष लागू होतात. काही जमीनमालकांना रेडीरेकनरच्या २५ टक्के दराने मिळणारी नुकसानभरपाई सध्याच्या बाजारमूल्याच्या तुलनेत अपुरी वाटत असल्याचे चित्र आहे. जमीनमालकी, बाजारभाव आणि सार्वजनिक हित यांच्यात संतुलन साधणे, हे प्रशासनासाठी अवघड काम आहे. पुनर्विकासाचा वेग वाढवताना जमीनमालकांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष होऊ नये; त्याच वेळी अवास्तव आर्थिक अपेक्षांमुळे संपूर्ण प्रकल्पाची गतीही मंदावू नये. या दोन्ही टोकांमध्ये न्याय्य तोडगा शोधणे आवश्यक आहे.

 

मात्र, सर्वाधिक गुंतागुंतीची परिस्थिती धारावीतील भाडेकरूंची आहे. अनेक कुटुंबे वर्षानुवर्षे एका जागेत राहत असली, तरी त्या जागेच्या मूळ मालकीची कागदपत्रे त्यांच्याकडे नसतात. अनेकदा मूळ मालक अन्यत्र स्थायिक झालेला असतो, तर प्रत्यक्ष रहिवासी पिढ्यान्पिढ्या त्या जागेचा वापर करत असतो. अशा वेळी ‘मालक कोण?’ आणि ‘खरा रहिवासी कोण?’ या दोन वेगळ्या प्रश्नांची सांगड घालावी लागते. पुनर्वसनाची पात्रता ठरवताना या दोन्ही वास्तवांचा विचार न झाल्यास, सर्वाधिक काळ त्या परिसरात राहिलेल्या व्यक्तीवरच अन्याय होण्याची शयता आहे.

 

यात आणखी एक गुंतागुंत म्हणजे, हक्क हस्तांतरण. काही प्रकरणांत मूळ मालकांकडून हक्क हस्तांतरित करण्यासाठी मोठ्या रकमेची मागणी केली जात असल्याचे समोर येते. दुसरीकडे मुंबई महानगर प्रदेशात आधीच घर किंवा मालमत्ता असलेल्या व्यक्तीला पुनर्वसन योजनेत पात्रता मिळण्याबाबतही निर्बंध आहेत. परिणामी, कागदपत्रे, मालकी, प्रत्यक्ष वास्तव्य आणि पूर्वीची मालमत्ता यांचा गुंता तयार होतो. या प्रक्रियेत सर्वसामान्य रहिवाशाला कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियेची पुरेशी माहिती नसल्यास त्याची अडचण आणखी वाढू शकते.

 

धारावीतील कौटुंबिक रचनाही या प्रश्नाला वेगळे स्वरूप देते. एका घराच्या वेगवेगळ्या मजल्यांवर एकाच कुटुंबातील अनेक पिढ्या राहत असतात. कागदोपत्री एकच वास्तू असली, तरी प्रत्यक्षात तिच्यात स्वतंत्र कुटुंबांचे जीवन सुरू असते. पुनर्वसनाची पात्रता, ताबा, वास्तव्याची तारीख आणि इतर निकषांवर आधारित असल्यास एकाच घरातील सदस्य वेगवेगळ्या पात्रता श्रेणींमध्ये जाऊ शकतात. परिणामी, पुनर्वसनानंतर कुटुंब एकत्र राहणार की विखुरले जाणार, हा सामाजिक प्रश्न उभा राहतो.

याहून गंभीर बाब म्हणजे, एका रहिवाशाच्या कागदपत्रातील त्रुटीचा परिणाम त्याच वास्तूतील इतर रहिवाशांवर होऊ शकतो. तळमजल्यावरील रहिवाशाची पात्रता सिद्ध झाली नाही, तर वरच्या मजल्यावर राहणार्‍या कुटुंबाच्या प्रतिज्ञापत्रालाही अडचण येऊ शकते. कागदपत्रांची अपूर्ण साखळी, जुन्या नोंदींचा अभाव किंवा झोपडी कधी बांधली गेली आणि प्रत्यक्ष ताबा कधी मिळाला याचा पुरावा नसणे, ही धारावीतील वास्तव परिस्थिती आहे. अशा वेळी यंत्रणेने केवळ ‘कागद आहे की नाही’ एवढ्यावर निर्णय घेणे धोकादायक ठरू शकते.

 

म्हणूनच, धारावी पुनर्विकासासाठी पारदर्शक, सुलभ आणि मानवी दृष्टिकोन असलेली पात्रता प्रक्रिया ही काळाची गरज आहे. प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र तपासणी, कागदपत्रांच्या पर्यायी पुराव्यांना योग्य महत्त्व, तक्रार निवारणाची प्रभावी व्यवस्था आणि रहिवाशांना कायदेशीर मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने पात्रता प्रक्रियेबाबत स्पष्ट माहिती सार्वजनिक करावी आणि निर्णयांविरोधात अपील किंवा पुनर्तपासणीची प्रभावी संधी द्यावी, अन्यथा पुनर्विकासाच्या नावाखाली निर्माण होणार्‍या नव्या इमारती जुन्या सामाजिक प्रश्नांचे निराकरण करण्याऐवजी नवे वाद निर्माण करू शकतात.

 

सरकारकडून प्रत्येक खर्‍या रहिवाशाचे पुनर्वसन आराखड्यात समायोजन केले जाईल, अशी भूमिका व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच मोफत घरासाठी पात्र नसले, तरी दि. १५ नोव्हेंबर २०२२ या अंतिम तारखेपूर्वी धारावीत स्थायिक झालेल्या रहिवाशांसाठी परवडणार्‍या भाडेतत्त्वावरील पर्यायी घरांची तरतूद करण्याचे धोरणही महत्त्वाचे आहे. या भूमिकेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तर पात्रता आणि पुनर्वसनातील अनेक प्रश्नांना मानवी चेहरा मिळू शकतो.

 

धारावीचा पुनर्विकास हा मुंबईच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. विकासाचा खरा अर्थ केवळ उंच इमारती उभ्या करणे नसून, त्या इमारतींमध्ये न्याय्य हक्काने माणसांना सुरक्षित स्थान मिळवून देणे हा आहे. हा प्रकल्प केवळ मुंबईचा भूगोल बदलणार नाही, तर शहरी पुनर्वसनाचा आदर्शही निर्माण करणारा ठरेल.