जंतर-मंतरऐवजी आंदोलनासाठी पर्यायी ठिकाणाचा विचार करा; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारकडून भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी

मुंबई : (Jantar Mantar Supreme Court) दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणावरील निदर्शनांसाठी पर्यायी ठिकाण निश्चित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेत म्हटले आहे की, जंतर-मंतर येथे पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, भोजन यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. तसेच, तेथे होणाऱ्या आंदोलनांमुळे स्थानिक नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर गैरसोयींचा सामना करावा लागतो.

 

याचिकाकर्ते सतीशचंद्र कौशिक यांनी न्यायालयात मांडलेल्या युक्तिवादात म्हटले आहे की, जंतर-मंतर हे मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या आंदोलनांसाठी आणि धरणे आंदोलनांसाठी व्यवहार्य ठिकाण नाही. सोमवारी हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणीस आले. या प्रकरणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना केंद्र सरकारकडून निर्देश घेऊन न्यायालयाला माहिती सादर करण्यास सांगितले.(Jantar Mantar Supreme Court)

 

याचिकेनुसार, जंतर-मंतर येथे पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि भोजन यांसारख्या मूलभूत सुविधा अत्यंत अपुऱ्या आहेत. आंदोलनांमुळे परिसरातील वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होते. त्यामुळे स्थानिक रहिवासी, पादचारी तसेच रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलासारख्या आपत्कालीन सेवांच्या वाहतुकीवरही गंभीर परिणाम होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या याचिकेबाबत आपली स्पष्ट भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. तसेच, मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या आंदोलनांसाठी अधिक योग्य किंवा पर्यायी ठिकाण उपलब्ध करून देता येईल का, याबाबतही भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.(Jantar Mantar Supreme Court)

 

यापूर्वीच्या अनेक निर्णयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, अशा आंदोलनांदरम्यान सर्वसामान्य नागरिकांची सुरक्षा, वाहतूक आणि सार्वजनिक सुविधा यांचाही समतोल राखला गेला पाहिजे, असेही न्यायालयाने आपल्या निर्णयांत नमूद केले आहे.(Jantar Mantar Supreme Court)