झारखंडच्या आंदोलनाकडे डोळेझाक का?

झारखंडमधील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा आजचा सातवा दिवस. रांची येथील जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियमवर हजारो विद्यार्थ्यांचे अगदी मुसळधार पावसातही सत्याग्रह आंदोलन सुरूच आहे. या आंदोलनाचे मुख्य कारण म्हणजे, ‘झारखंड पब्लिक सर्व्हिस कमिशन’ अर्थात, ‘जेपीएससी’ आणि ‘झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन’ अर्थात, ‘जेएसएससी’च्या प्रवेश परीक्षांमधील गैरप्रकार. याविरोधात एका छोट्याशा मैदानात सुरू झालेले आंदोलन आज स्टेडियमपर्यंत येऊन धडकले. पण, तरीही सोरेन सरकारमधील मंत्री, अधिकार्‍यांनी या आंदोलनाकडे पाठ फिरवलेली दिसते. या दोन्ही सरकारी परीक्षांमधील घोटाळ्यांची ‘सीबीआय’ चौकशी व्हावी आणि दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, हीच या आंदोलकांची मागणी. परंतु, सोरेन सरकारने ‘सीबीआय’ऐवजी राज्य सरकारच्या अखत्यारित ‘सीआयडी’ चौकशी आरंभल्याने, आंदोलकांनी अविश्वास आणि संतापही व्यक्त केला.

 

झारखंडमधील आंदोलकांचा रोष प्रामुख्याने सरकारी परीक्षांमधील गैरप्रकारांवर असला, तरी वर्षानुवर्षे या परीक्षांकडे झालेले सरकारचे दुर्लक्ष, परीक्षांना होणारा विलंब आणि एकूणच परीक्षांमधील पारदर्शकतेचा अभाव, या सगळ्याचा एकत्रित उद्रेक झाला. ‘सीजेपी’च्या आंदोलनाचीही त्याला झालर आहेच. जुलैच्या आरंभी ‘झारखंड पब्लिक सर्व्हिस कमिशन’ने १०३ जागांसाठी नोकरभरतीची जाहिरात जारी करीत २ हजार, २०४ उमेदवारांची मुख्य परीक्षेसाठी निवड केली आणि जुलैच्या आरंभी प्राथमिक परीक्षेचे निकालही जाहीर केले. पण, परीक्षार्थींनी या संपूर्ण प्रक्रियेतच गैरव्यवहाराचे आरोप केले. परीक्षेच्या ‘कटऑफ’चे गुणही सरकारने जाहीर केले नसल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला. प्रसिद्ध केलेल्या मेरिट लिस्टवर कमिशनच्या सदस्यांची स्वाक्षरी नसल्याची बाबही आंदोलकांनी समोर आणली. आंदोलकांनी असाही आरोप केला की, एका उमेदवाराने केवळ ४८ प्रश्नांची उत्तरे दिली होती; जी संख्या १४४ गुणांच्या कथित पात्रता गुणांपेक्षा (qualifying score) बरीच कमी होती. तरीही, त्याला मुख्य परीक्षेसाठी निवडण्यात आले. आरोपांच्या चौकशीसाठी सोरेन सरकारने ‘सीआयडी’ चौकशीही सुरू केली. अनेकांवर कारवाईचा बडगाही उगारला. ‘जेपीएससी’च्या परीक्षा उप-नियंत्रक आणि भरती प्रक्रियेशी कथित संबंध असलेल्या इतरांचाही समावेश आहे. यासोबतच, ‘जेपीएससी’चे अध्यक्ष एल. खियांगते यांनी आपल्या पदाचा राजीनामाही दिला. परंतु, सरकारी अनास्थेचा पूर्वानुभव लक्षात घेता, विद्यार्थ्यांना सोरेन सरकारवर आता विश्वासच राहिला नसल्यामुळे त्यांनी या प्रकरणाची ‘सीबीआय’ चौकशीची मागणी लावून धरली आहे. त्याचबरोबर ‘जेपीएससी’ परीक्षा रद्द करून नव्याने परीक्षा घ्यावी, वेळच्या वेळी नोकरभरती परीक्षा घ्याव्या आणि नेमणुकांची प्रक्रियाही पार पडावी, उमेदवारांमध्ये नोकरभरती परीक्षांवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी भरती संस्थांच्या कार्यपद्धतीत संरचनात्मक सुधारणा करावी, या विद्यार्थ्यांच्या अन्य काही आग्रही मागण्या. या मागण्यांसाठी आंदोलनाचा चेहरा ठरलेले ‘जेएलकेएम’चे देवेंद्र नाथ महतो यांनी काही दिवसांपूर्वी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी सोरेन यांची भेट घेतली होती. पण, सोरेन यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा विचार न केल्याने, अखेरीस महतो यांनीही वांगचूक यांच्याप्रमाणे आमरण उपोषणाचा मार्ग पत्करला.

 

या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, जंतरमंतरप्रमाणे इथे हौशे-नवशे-गवशांची उथळ गर्दी नसून, खरोखरीच व्यवस्थेला त्रासलेला विद्यार्थीवर्ग, बेरोजगार तरुण मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. रांचीत दिल्लीप्रमाणे कोणतीही थिल्लरबाजी, रिलबाजी न करता विद्यार्थ्यांचे शांततापूर्वक मार्गाने आंदोलन सुरूच आहे. तसेच या आंदोलनात कुठेही शिक्षणमंत्र्यांचा किंवा कोणत्याही मंत्र्यांचा राजीनामाच हवा, अशी विद्यार्थ्यांची मागणीही नाही. तसे झाले असते, तर थेट हेमंत सोरेन यांच्यावरच राजीनाम्यासाठी दबाव वाढला असता. कारण, ‘जेपीएससी’ ज्या कार्मिक, प्रशासकीय सुधारणा आणि राजभाषा विभागाअंतर्गत येते, त्याचे मंत्रीही खुद्द मुख्यमंत्री हेमंत सोरेनच! पण, सोरेन यांच्या राजीनाम्यापेक्षा परीक्षा व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र परिवर्तनासाठी झारखंडचे विद्यार्थी आग्रही दिसतात.

 

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने व्यापक स्वरूप धारण केल्यानंतरही ‘सीजेपी’ला त्यांची दखल घ्यायला चार-पाच दिवसांचा अवधी लागला. कदाचित, माध्यमांच्या मुलाखतींच्या गराड्यात आणि मोदी सरकारवरील टीका-टिप्पण्यांमध्येच दीपके इतका हरवून गेला की, झारखंडमधील विद्यार्थ्यांचा आवाज त्याच्या कानावर उशिरा आदळला असावा. कालपरवाच ‘सीजेपी’ने या आंदोलनाला समर्थन दिले असले, तरी त्यांचा आंदोलनस्थळी प्रत्यक्ष सहभाग अद्याप दिसून आलेला नाही. जी गत ‘सीजेपी’ची, तीच गत झारखंडमधील ‘महागठबंधन’च्या सत्ताधार्‍यांची. सोरेन यांच्या ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’सह काँग्रेस, राजद आणि ‘सीपीआय (एम)’ हे पक्षही ‘महागठबंधन’चे साथीदार. ‘सीपीआय (एम)’ सोडल्यास काँग्रेस आणि राजदचा तर थेट सत्तेतही सहभाग. म्हणूनच, या पक्षांनी आंदोलनाबाबत सावध पवित्रा स्वीकारलेला दिसतो. झारखंड प्रदेश काँग्रेसने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला असला, तरी काँग्रेस हायकमांडसाठी अजून रांची ‘नॉट रिचेबल’च! त्यामुळे दिल्लीतील आंदोलनात सरकारविरोधात राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आणि डाव्या संघटना जशा एकवटल्या होत्या, तसे चित्र झारखंडमध्ये अजिबात नाही. कारण, या नेत्यांना झारखंडच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांशी देणेघेणे नसून, विरोधकांना इथे भाजपविरोधात कुरघोडीची कुठली राजकीय संधीही नाही. त्यामुळे जसे पंजाबमधील पेपरफुटीवर सगळे विरोधक चिडीचूप, तसाच झारखंडच्या आंदोलनावरील अघोषित बहिष्कारावरून विरोधकांचा राजकीय सोयीस्करपणाच चव्हाट्यावर आला.

 

बेरोजगारी, अवैध धर्मांतरण आणि खुंटलेल्या विकासाने झारखंडला ग्रासले आहे. इतके की, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावरही कथित जमीन घोटाळा, बेकायदेशीर खाणकाम आणि ‘मनी लॉण्ड्रिंग’शी संबंधित गंभीर आरोपही झाले. जानेवारी २०२४ मध्ये सोरेन यांना अटकही करण्यात आली. मुख्यमंत्रिपदही सोडावे लागले. मात्र, जामिनावर बाहेर असलेल्या सोरेन यांनी सर्व आरोप फेटाळून, पुन्हा राज्याची सूत्रेही स्वीकारली. तेव्हा जमिनीशी-वनवासींशी नाळ जोडलेले नेते म्हणून मिरवणार्‍या हेमंत सोरेन यांनी वेळीच विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकावा, संवादातून मार्ग काढावा, अन्यथा भविष्यात ही धग ‘झामुमो’लाच झारखंडच्या सत्तेतून मुक्त केल्याशिवाय राहणार नाही!