चिनी नजरेचे जाळे...

 

चीनमध्ये परदेशी नागरिकांवर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून व्यापक पाळत ठेवली जात असल्याचा दावा, अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या एका तपासातून समोर आला.जर्मन प्रसारमाध्यमातील एका सायबरसुरक्षा संशोधकाला, चीनमधील सार्वजनिक सुरक्षा यंत्रणेच्या ‘डेमो प्लॅटफॉर्म’ची माहिती मिळाली. त्या प्लॅटफॉर्ममध्ये परदेशी नागरिकांच्या विविध स्रोतांकडून आलेल्या माहितीचा संग्रह असल्याचा दावाच त्याने केला आहे. यात पासपोर्ट आणि व्हिसाची माहिती, कोणत्या हॉटेलमध्ये मुक्काम आहे, कोणत्या रेल्वेने प्रवास केला, कोणत्या डब्यात आणि कोणत्या क्रमांकाच्या आसनावर बसला, मोबाईलद्वारे कुठे पैसे खर्च केले, चेहरा ओळखणार्‍या कॅमेर्‍यांमध्ये तो कुठे दिसला, इतकेच नव्हे; तर त्याचा संपर्क कोणाशी आला, याचीही माहिती त्या प्रणालीत एकत्रित स्वरूपात होती. काही परदेशी पत्रकारांच्या नावासमोर स्वतंत्र चिन्ह असल्याचाही उल्लेख त्या संशोधकाने केला आहे. अन्य एका आंतरराष्ट्रीय पत्रकारानेही असाच दावा केला आहे. हा पत्रकार, चीन कशापद्धतीने पाळत ठेवतो, यावर संशोधन करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. हे काम करतानाच त्याला एका अज्ञात संकेतस्थळावर त्याचा फोटो आणि संपूर्ण माहिती असल्याचे ज्ञात झाले. त्यानंतर त्याने या संकेतस्थळावरील ‘डेटा’ घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यानंतर अल्पावधीतच हे संकेतस्थळ बंद झाल्याचेही त्याने म्हटले.

 

गेल्या शतकात गुप्तचर संस्थांकडे माहिती विपुल असे; पण ती विखुरलेली असे. सीमाशुल्क विभागाकडे प्रवासाची माहिती, पोलिसांकडे वेगळी नोंद, बँकांकडे आर्थिक व्यवहार आणि हॉटेलांकडे वास्तव्यासंबंधी तपशील. या सर्व नोंदी जोडण्यासाठी मानवी श्रम लागत. आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता त्या सर्व माहितीचे एकाच क्षणी विश्लेषण करू शकते. माहिती गोळा करणे, हा प्रश्न आता उरलेला नाही; त्या माहितीतील परस्परसंबंध शोधणे, हीच आधुनिक राज्यसत्तेची खरी ताकद आहे. चीनने गेल्या दशकात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली. त्यामागे राष्ट्रीय सुरक्षेचीच संकल्पना होती. प्रचंड लोकसंख्या, वाढती शहरे, दहशतवादाचा धोका, फुटीरतावादी चळवळी आणि परदेशी गुप्तचर संस्थांची भीती या सर्वांचा दाखला देत, चीनने डिजिटल प्रशासनाचा मार्ग स्वीकारला. त्यामुळे या प्रणालींकडे पाहताना त्यामागील राजकीय तर्कही लक्षात घेतला पाहिजे. प्रत्येक राज्याला आपल्या सुरक्षेचा अधिकार असतोच. प्रश्न त्याच्या विस्ताराचा आहे. या विस्तारामुळे परदेशी लोकांच्या खासगी आयुष्यावरही मर्यादा येत आहेत.

 

तथापि, चीनकडे बोट दाखवताना जगाने स्वतःकडेही पाहिले पाहिजे. आज अमेरिका, युरोप, रशिया किंवा चीन अशी राष्ट्रे ‘डेटा’ला संपत्ती मानतात. शीतयुद्धात या महासत्ता क्षेपणास्त्रांसाठी स्पर्धा करत; आज डेटासाठी करत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे या स्पर्धेचे दिसणारे रूप आहे; परंतु त्यामागील खरी शक्ती म्हणजे डेटा. ज्याच्याकडे डेटा आहे, त्यांच्याकडे निर्णय प्रभावित करण्याची संधीही आहे. म्हणूनच, ‘डेटा’ नव्या शतकातील खरे सत्तासोपान!

 

इतिहासात प्रत्येक साम्राज्याने सर्वोच्च तंत्रज्ञानाचा वापर सत्ता टिकवण्यासाठी केला आहे. ब्रिटिश साम्राज्याचे तारयंत्र आणि अमेरिकेचे उपग्रह जसे त्यांच्या सामर्थ्याचे प्रतीक होते, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा हे चीनचे नवे साधन होत आहे. परंतु, तंत्रज्ञान सत्तेला वैधता देऊ शकत नाही. नागरिकांच्या विश्वासापेक्षा त्यांच्यावर नजर ठेवण्याची गरज ज्या राज्याला भासते, ते राज्य सामर्थ्यवान असले, तरी आत्मविश्वासपूर्ण असतेच असे नाही. डिजिटलयुगात चीनने उभी केलेली ही व्यवस्था त्याच्या तांत्रिक क्षमतेची जितकी साक्ष आहे, तितकीच ती त्याच्या राजकीय असुरक्षिततेचीही आहे, यात शंका नाही.