जुनी चूक, नवा हट्ट!

    31-Aug-2026
Congress delimitation demand
 
 
लोकसभेच्या ५४३ जागा पुढील २५ वर्षे कायम ठेवाव्यात, अशी मागणी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधानांकडे केली. परिसीमनासारख्या महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रक्रियेवर सर्वपक्षीय चर्चा व्हावी, अशीही त्याला जोड दिली आहे. लोकशाहीत चर्चेच्या मागणीला आक्षेप असण्याचे कारणच नाही. पण चर्चेच्या नावाखाली देशाचे प्रतिनिधित्व करणारी यंत्रणाच, पुढील पंचवीस वर्षे जुन्या आकड्यांत बंदिस्त ठेवणे कितपत शहाणपणाचे? या प्रश्नाचे उत्तर काँग्रेसने आधी द्यावे. १९७१च्या जनगणनेच्या आधारे लोकसभा मतदारसंघांची संख्या गोठवण्यात आली. १९७६ मध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आणि नंतर २००१च्या घटनादुरुस्तीने ही स्थगिती २०२६ नंतरच्या पहिल्या जनगणनेपर्यंत वाढवली. म्हणजे लोकसंख्या वाढत राहिली; पण लोकप्रतिनिधित्वाचे गणित मात्र जुन्या आकड्यांवरच अडकवले गेले. त्याचाच परिणाम आज समोर आहे. १९७१ मध्ये ५४३ लोकसभा जागा असताना, देशाची लोकसंख्या सुमारे ५४.८ कोटी होती. आज लोकसंख्या १५० कोटीकडे धावत आहे. तरीही लोकसभेच्या जागांची संख्या तीच आहे. परिणामी, एका खासदारामागे येणार्‍या नागरिकांची संख्याही प्रचंड वाढली. काही मतदारसंघांत तर दोन कोटींपेक्षा अधिक मतदार आहेत. अशा परिस्थितीत ‘एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य’ या लोकशाहीच्या तत्त्वालाच हरताळ फासला जात नाही काय?
 
हा काँग्रेसच्या जुन्या निर्णयांचाच परिपाक म्हणावा. आता त्या निर्णयातील त्रुटी दुरुस्त करण्याची वेळ आली असताना, काँग्रेस पुन्हा त्याच व्यवस्थेला पाव शतकी मुदतवाढ मागत आहे. काल केलेल्या चुकीचे दुष्परिणाम आज दिसत असतानाही, उद्यासाठी त्याच चुकीची पुनरावृत्ती करणे, यालाच काँग्रेसी राजकीय दूरदृष्टी म्हणायचे काय? खरा प्रश्न असा आहे की, काँग्रेसला लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व महत्त्वाचे आहे की राजकीय गणित? लोकसंख्या बदलली, मतदार बदलले, देशाची सामाजिक-आर्थिक रचना बदलली; मग प्रतिनिधित्वाची रचना न बदलण्याचा काँग्रेसचा आग्रह कोणत्या तर्कावर उभा आहे? परिसीमन म्हणजे बदलत्या भारताचे प्रतिनिधित्व नव्याने मोजण्याची प्रक्रिया. ती गोठवणे योग्य नाही. आजवर देशाने १९७१च्या निर्णयाचे भोग भोगले. तेव्हा काँग्रेसने त्यांच्या जुन्या निर्णयाची किंमत देशाने आणखी २५ वर्षे का मोजावी, याचे उत्तर आधी द्यावे.
 
तेव्हा कुठे होता, राधासुता, तुझा धर्म?
 
भाजपच्या कर्नाटक शाखेने ‘दिमागी नक्षल’ असा शब्दप्रयोग असलेली चित्रफीत समाजमाध्यमांवर टाकली आणि काँग्रेसच्या नैतिकतेच्या घंटा अचानक किणकिणू लागल्या. पवन खेरा यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. तरुणांना धमकी दिली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. विरोधकांच्या तोंडून लोकशाही, सभ्यता, जबाबदारी असे शब्द येऊ लागल्याने, राजकारणातील भाषेची शुद्धता राखण्याचे कंत्राटच काँग्रेसने घेतल्याचा भासही अगदीच क्षणभर झाला. सध्याच्या काँग्रेसचा हा नैतिकतेचा मुखवटा फार जुना नाही; त्याला फक्त आता सोयीचा रंग चढवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी काँग्रेसच्या समर्थकांनी आणि समाजमाध्यमांवरील तिच्या प्रचारयंत्रणेने किती गलिच्छ भाषा वापरली, किती विटंबनात्मक चित्रे आणि पोस्टर्स फिरवली, याचे काँग्रेसनेच एकदा स्मरण करावे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यावर अपमानास्पद वक्तव्ये राहुल गांधी यांनी केली, त्यांच्या देशभक्तीवर प्रश्नचिन्हे उपस्थित करण्यात आली, तेव्हा हा विवेक कुठे होता? स्वतःच्या हातातील दगडाला राजकीय अभिव्यक्ती आणि दुसर्‍याच्या हातातील दगडाला हिंसा म्हणण्याची सोय लोकशाहीत नसते.
 
वास्तविक लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधानांनी ‘दिमागी नक्षल’ ही संज्ञा, कोणत्याही विशिष्ट व्यक्ती किंवा संघटनेला उद्देशून वापरली नव्हती, ती विचारसरणीबाबत होती. मग काँग्रेसला मिरच्या झोंबण्याचे कारण काय? खाई त्याला खवखवे! खरे तर, काँग्रेसची अस्वस्थता तर भाजपच्या सोशल मीडिया यंत्रणेने कात टाकल्याने झाली आहे. संदेश अधिक वेगाने पोहोचत आहे, प्रत्युत्तर अधिक आक्रमकपणे दिले जात आहे आणि काँग्रेसच्या ट्रोल-फौजेची या वेगाशी जुळवून घेतानाच तारांबळ उडत असल्याचे चित्र आहे. ज्या मैदानावर एके काळी काँग्रेसला मक्तेदारी असल्याचा भास होता, त्याच मैदानावर आता भाजप सर्व शक्तीने पुन्हा उतरला आहे. त्यामुळे वैचारिक उत्तर देण्याऐवजी काँग्रेसला धमकी, द्वेष, हिंसा अशी लेबले चिकटवणेच अधिक सोपे वाटते. काँग्रेसने दुसर्‍याला साधनशुचितेचे धडे देण्याआधी, स्वतःच्या पापांचा हिशोब द्यावा. नाहीतर, जेव्हा जेव्हा काँग्रेस विवेकाच्या गप्पा मारेल, तेव्हा एकच प्रश्न प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारला जाईल की, मोदींचा अपमान होत होता, सावरकरांची विटंबना होत होती, तेव्हा कुठे गेला होता, राधासुता, तुझा धर्म?




संबंधित मजकूर