इस्लाम स्वीकारल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा दावा; उरणच्या नगरसेविकेच्या प्रकरणाने नवा प्रश्न ऐरणीवर

 

 

मुंबई, (Uran corporator Nanda Mhatre) : धर्मांतरानंतर जात आणि आरक्षणाचा लाभ कायम राहतो का, हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि प्रशासकीय पातळीवर वेळोवेळी चर्चेत येत असतो. आता उरण नगरपरिषदेतील काँग्रेसच्या नगरसेविका नंदा नामदेव म्हात्रे ऊर्फ नाहिदा इरफान ठाकूर यांच्या प्रकरणामुळे हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मुस्लिम व्यक्तीशी विवाह करून इस्लाम धर्म स्वीकारल्यानंतरही आगरी ओबीसी प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्राचा लाभ कायम राहू शकतो, असा त्यांचा दावा आहे. मात्र, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्यानंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले.(Uran corporator Nanda Mhatre)

 

 

उरण नगरपरिषदेच्या २१ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नंदा नामदेव म्हात्रे ऊर्फ नाहिदा इरफान ठाकूर या प्रभाग क्रमांक ‘अ’मधून ओबीसी-आगरी प्रवर्गातून निवडून आल्या. मात्र, त्यांनी मुस्लिम व्यक्तीशी विवाह करून इस्लाम धर्म स्वीकारल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. धर्मांतरानंतर त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असा आक्षेप घेत त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्यात आली.(Uran corporator Nanda Mhatre)

 

यानंतर रायगड जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने १० ऑगस्ट २०२६ रोजी त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले. या निर्णयामुळे नगरसेवकपदावरही अपात्रतेची कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यामुळे नंदा म्हात्रे ऊर्फ नाहिदा ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.(Uran corporator Nanda Mhatre)

 

 

याचिकाकर्तीच्या वतीने ॲड. चिंतामणी भनगोजी यांनी बाजू मांडली. धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाह झाल्याने आगरी ओबीसी जात आपोआप संपुष्टात येत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. राज्य सरकारच्या २९ जानेवारी १९८३ आणि ३ जून १९९६च्या शासन निर्णयांचा आधारही न्यायालयासमोर ठेवण्यात आला.(Uran corporator Nanda Mhatre)

 

१९८३च्या शासन निर्णयाद्वारे आंतरधर्मीय विवाहानंतर ओबीसी लाभ नाकारला जाणार नाही, अशी तरतूद सर्व धर्मीयांसाठी लागू करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. १९९६च्या शासन निर्णयातही या भूमिकेचा पुनरुच्चार करण्यात आल्याचे ॲड. चिंतामणी भनगोजी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

 

दुसरीकडे, सरकारी वकिलांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. त्यामुळे धर्मांतर, जात प्रमाणपत्र आणि आरक्षणाचा लाभ यांचा परस्परसंबंध या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरला.(Uran corporator Nanda Mhatre)

 

 

न्या. रियाझ छागला आणि न्या. फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर रायगड जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेला आदेश रद्द केला. मात्र, न्यायालयाने नंदा म्हात्रे ऊर्फ नाहिदा ठाकूर यांचे जात प्रमाणपत्र अंतिमतः वैध ठरविलेले नाही.(Uran corporator Nanda Mhatre)

 

संबंधित शासन निर्णयांचा विचार करून त्यांची फेरसुनावणी घ्यावी आणि २३ नोव्हेंबरपर्यंत नव्याने निर्णय द्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने समितीला दिले आहेत.याशिवाय समितीकडून नव्याने निर्णय होईपर्यंत नगर परिषदेने त्यांच्या नगरसेवकपदाबाबत कोणतीही कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. फेरसुनावणीत याचिकाकर्तीविरोधात निर्णय झाल्यास त्या निर्णयाच्या तारखेपासून पुढील दोन आठवडेही नगर परिषदेने कारवाई करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.(Uran corporator Nanda Mhatre)

 

 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे नंदा म्हात्रे ऊर्फ नाहिदा ठाकूर यांना सध्या दिलासा मिळाला असला, तरी ओबीसी-आगरी जात प्रमाणपत्राचा अंतिम प्रश्न अद्याप निकाली निघालेला नाही. धर्मांतरानंतर संबंधित व्यक्तीच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता आणि आरक्षणाचा लाभ याबाबत कोणते निकष लागू होतात, याचा विचार आता जात पडताळणी समितीला करावा लागणार आहे.(Uran corporator Nanda Mhatre)

 

विशेष म्हणजे, या प्रकरणात न्यायालयाने शासनाचे जुने निर्णय विचारात घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिल्याने पुढील फेरसुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. समितीचा अंतिम निर्णय काय येतो आणि त्याचा नगरसेवकपदावर काय परिणाम होतो, याकडे उरणसह राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

अंतिम निर्णय अद्याप बाकी असल्याने, इस्लाम धर्म स्वीकारल्यानंतर ओबीसी-आगरी आरक्षणाचा लाभ कायम राहणार की नाही, याचे उत्तर आता जात पडताळणी समितीच्या पुढील निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे.(Uran corporator Nanda Mhatre)