भटके-विमुक्तांच्या वाट्याला काय?

 

 

 

शिक्षणासाठी नवे प्रयत्न : ‘भटके-विमुक्त विकास परिषदे’चे महाराष्ट्रातील कार्य दि. २ ऑक्टोबर १९९१ पासून सुरू झाले. शिक्षण, स्वावलंबन, सन्मान आणि सुरक्षा या चार मुद्द्यांवर हे कार्य सुरू आहेे. पारधी समाजातील दहा विद्यार्थ्यांपासून सुरू झालेला प्रकल्प, पुढे ’यमगरवाडी सेवा प्रकल्प’ आणि ’एकलव्य विद्या संकुला’पर्यंत पोहोचला. ३२ जाती-जमातींचे सुमारे ४५० विद्यार्थी आज येथे शिक्षण घेत असल्याची माहिती, उद्धव काळे यांनी दिली. निवासी प्रकल्पापर्यंत प्रत्येक मुलाला आणणे शक्य नसल्याने, ‘पालावरची शाळा’ सुरू करून पालांवर व तांड्यांवरच मातृभाषेत शिक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

 

पुढील पाच वर्षांचा आराखडा : स्वतंत्र तिसरी अनुसूची, राष्ट्रीय व राज्य आयोग, सर्वंकष धोरण, उपवर्गीकरणाचा विचार, कागदपत्रांची सोपी व्यवस्था, जातप्रमाणपत्राची पर्यायी प्रक्रिया, घरासोबत जमीन-पाणी-रोजगार, महामंडळांना निधी, सुलभ कर्ज, कौशल्य प्रशिक्षण आणि पुनर्विकासातील हक्काचे पुनर्वसनाच्या मागण्यांबाबत पुढील पाच वर्षांचा आराखडा तयार करुन, त्याचा वर्षनिहाय आढावा घ्यावा.

 

तिसर्‍या अनुसूचीची मागणी : गोल्लार, कैकाडी-कुंचीकोरवे आणि इतर समाजांच्या प्रश्नांवर यावेळी चर्चा झाली. अनुसूचित जाती-जमातीत समावेशाच्या मागण्या असल्या, तरी शिक्षण, रोजगार, कागदपत्रे आणि योजनांचा लाभ मिळणे, ही प्राथमिक गरज असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. सर्व भटके-विमुक्त जाती-जमातींसाठी स्वतंत्र ‘तिसरी अनुसूची’, कायमस्वरूपी राष्ट्रीय आयोग आणि प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र आयोग असावा आणि दादा इदाते आयोगाच्या शिफारशींचाही गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षा आहे.

 

परंपरेपासून विकासापर्यंत प्रवास : भटके-विमुक्त समाजाचा इतिहास केवळ भटकंतीचा नाही. नंदीवाला समाजाने परंपरा जपली, वडार समाजाने दगडातून मूर्ती घडवल्या, गोंधळी समाजाने सांस्कृतिक परंपरा पुढे नेल्या. पशुपालन, लोहारकाम, दगडकाम, कुस्ती, लोककला अशा विविध क्षेत्रांत योगदान देणार्‍या समाजांचे, पारंपरिक व्यवसाय मात्र बदलत्या काळात मागे पडले. आयुष्याच्या साध्या प्रश्नांमुळे अनेक कुटुंबे विकासापासून दूर राहिली.

 

कागदपत्रांचा प्रश्न मुळाशी : आधारकार्ड, रहिवासी दाखला, जातप्रमाणपत्र आणि जातपडताळणी नसल्याने, अनेक कुटुंबांना योजनांचा लाभ मिळत नाही. भटकंतीमुळे जुने घर, जमीन किंवा महसुली नोंदी नसतानाही, १९६१ पूर्वीचा पुरावा मागितला जातो. यासाठी ९२७ तांड्यांवर कागदपत्रांची मोहीम राबवण्यात आली. जातप्रमाणपत्रासाठी तज्ज्ञ, अधिकारी आणि कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून, सुमारे १०१ सूचना शासनाला देण्यात आल्या. १९६१ पूर्वीचा पुरावा नसल्यास गृहचौकशीद्वारे सनद द्यावी आणि तिचा उपयोग जात व रहिवासी पुराव्यासाठी व्हावा, तसेच उच्च शिक्षणासाठी गृहचौकशीची एकसमान पद्धत लागू करण्याचीही मागणी आहे.

 

महामंडळांना सक्षम करावे : पारंपरिक व्यवसायांना आधुनिक बाजारपेठेशी जोडण्याबरोबरच, कौशल्य प्रशिक्षणही गरजेचे आहे. वडार समाजासाठी मारुती पैलवान, बेरड-रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक, गवळी, तसेच मरीआई-मसन जोगी, गोंधळी, जोशी, घिसाडी लोहार, इतर लोहार आणि धनगर समाजासाठी आर्थिक महामंडळे जाहीर झाली आहेत. मात्र, सक्षम यंत्रणा आवश्यक आहेत. कर्जमर्यादा वाढवावी, बीज भांडवलाला बळ द्यावे आणि जाचक अटी कमी कराव्यात.

 

कैकाडी क्षेत्रबंधन रद्द करा : कैकाडी समाजाच्या क्षेत्रबंधनामुळे, राज्यात विविध नियमांना सामोरे जावे लागते. क्षेत्रबंधन रद्द करून, संपूर्ण राज्यात समान व्यवस्था लागू करावी. स्वतंत्र आर्थिक महामंडळ, वराहपालनासारख्या पारंपरिक व्यवसायांना समूह पातळीवर लाभ द्यावा. धारावीतील कैकाडी समाजासाठी जातप्रमाणपत्र, विमुक्त जातीचे प्रमाणपत्र, इतर मागासवर्गीय प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रवेश व पुनर्विकास पात्रतेसाठीची मार्गदर्शन शिबिरे घ्यावीत.

 

अन्यायाविरुद्ध यंत्रणा हवी : अन्याय-अत्याचाराच्या घटनांमध्ये तातडीची मदत मिळावी, म्हणून राज्य, जिल्हा आणि उपविभाग पातळीवर समित्यांची मागणीही शासनाने मान्य केल्याचे काळे यांनी सांगितले. मात्र, याची अंमलबजावणी होणेही महत्त्वाचे आहे.

 

घरासोबत स्थायीकरण हवे : घर दिल्याने स्थायीकरण होत नसल्याचे राहुल चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. संभाजीनगरच्या बीड बायपास परिसरात, २० वर्षांपासून जोगी समाजाची वस्ती असूनही पाण्याचा प्रश्न कायम असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे घरकुलासोबतच जमीन, पाणी, वीज, स्वच्छता, शाळा, आरोग्य आणि रोजगाराचा एकत्रित विचार आवश्यक आहे.

 

मांग गारुडी व तत्सम समाज वस्त्यांचे प्रश्न कायम : उपस्थित कांबळे यांनी, मुंबईतील कुर्ल्यासारख्या मांग गारुडी समाजाच्या वस्तीतला ४० ते ५० वर्षांपासूनच्या कच्च्या झोपड्यांचा प्रश्न मांडला. आजही अस्वच्छता आणि मूलभूत सुविधांचा अभावाचा प्रश्न आहे. गोंदिया, भंडारा, लातूरमधील वस्त्यांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन कागदपत्रे, शिक्षण आणि योजनांसाठी काम करण्याची गरज आहे.

 

निधीचा लाभ कुणाला? : उपस्थित गोविंदा गुंजाळकर यांनी वडार समाजाच्या आर्थिक महामंडळातून, तीन वर्षांत केवळ ८३ लाभार्थ्यांनाच लाभ मिळाल्याचा मुद्दा मांडला. निधी असूनही लाभार्थी कमी का, याचा विचार होणेही आवश्यक आहे. स्वतंत्र व्यवस्थापकीय संचालक, कर्मचारी व कार्यालयाबरोबरच दगडखाणी, खाणकाम क्षेत्रांत संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी आहे.

 

इतिहास आणि परंपरा जपा : पैलवान मारुती चव्हाण यांनी आंतरराष्ट्रीय कुस्तीमध्ये, देशाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यांच्या नावाने महामंडळ झाले; मात्र त्यांचा इतिहास पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिराशी संबंधित, वडार समाजाच्या शेकडो वर्षांच्या रथ हाकण्याच्या पारंपरिक मानाला अधिकृत संरक्षण मिळण्याची मागणीही केली आहे.

 

मुंबईच्या विकासात हक्क हवा : धारावी, कलिना आणि इतर भागांतील कैकाडी, कुंचीकोरवे, गोंधळी, गोल्लार, वडार आणि इतर भटक्या समाजांच्या वस्त्यांचाही पुनर्विकासात विचार होणे, गरजेचे आहे. धारावी पुनर्विकासाला विरोध नसला, तरी समाज विखुरला जाऊ नये. पात्र लाभार्थ्यांची माहिती जाहीर करावी, दावे-हरकतींसाठी वेळ द्यावा आणि हक्काचे घर निश्चित होण्यापूर्वी बळजबरीने हटवू नये, अशी मागणी आहे. महानगरपालिका, ‘म्हाडा’, ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण’ किंवा ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा’च्या कारवाईत पुरेशी पूर्वसूचना, वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र व्यवस्था आणि गरजूंना कायदेशीर मदत मिळावी. मुंबई उभी करण्यात कष्टकरी हातांचा वाटा लक्षात घेत, घर आणि रोजगार हा हक्क आहे.

 

राजकीय प्रतिनिधित्व वाढावे : विधानसभा, लोकसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्य, भटके-विमुक्त समाजातून नेतृत्व पुढे येणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी निर्णय घेतले जातात, त्या ठिकाणी समाजाचा आवाज असणेही गरजेचेच.

 

दि. ३१ ऑगस्टनंतरही खरी परीक्षा कायम : दि. ३१ ऑगस्टचा भटके-विमुक्त दिन कार्यक्रम, शुभेच्छांपुरता न राहता, प्रत्यक्ष कार्यारंभ ठरला पाहिजे. पुढील वर्षी कागदपत्रे, शिक्षण, रोजगार, घर, जमीन, पाणी, महामंडळांचा लाभ आणि पुनर्विकासातील हक्कांबाबतच्या कामाचा हिशोब देता आला पाहिजे. या प्रश्नांवर, शासनाने राज्यातील तांड्या-वस्त्यांपर्यंत ठोस कृती पोहोचवावी. दि. ३१ ऑगस्टची खरी ओळख झालेल्या कामात दिसावी

 

ऊसतोड कुटुंबांनाही न्याय : भटके-विमुक्त प्रवर्गातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण, महिलांची सुरक्षितता आणि मूळ गावातील रोजगाराचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी साखर शाळा, रोजगार आणि मूळ जिल्ह्यात कामाच्या उपलब्धतेचा प्रश्न मांडला होता, त्याच दिशेने पुढे ठोस काम व्हावे. महिला अन्यायाच्या घटनांमध्ये, कायदेशीर मदत व न्यायासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असावी.

 

स्थलांतरित कुटुंबांचाही विचार : इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात आलेली वागरी, देवीपूजक, पशुपालक आणि इतर कुटुंबे, वर्षानुवर्षे येथे राहातात. मूळ राज्यातील प्रवर्ग आणि महाराष्ट्रातील व्यवस्था वेगळी असल्याने, त्यांना योजनांचा लाभ मिळत नाही. अशा कुटुंबांचा स्वतंत्र अभ्यास करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याची मागणी असून, ती तत्त्वतः मान्य झाल्याचे काळे यांनी सांगितले.

 

कर्जासाठी हमी कोण देणार? : दोन जामीनदारांपैकी एक शासकीय कर्मचारी असण्याची अट व्यवहार्य नसल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला. शासकीय नोकरीचे प्रमाण कमी असलेल्या समाजात असा जामीनदार मिळणेच कठीण आहे. त्यामुळे शासनानेच कर्जासाठी हमी देण्याची मागणी आहे.

 

संघटनांनी एकत्र यावे : शिक्षण, कागदपत्रे, घर, पाणी, रोजगार, व्यसनमुक्ती आणि सामाजिक स्थैर्य हे प्रश्न अनेक समाजांचे आहेत. त्यामुळे समान प्रश्नांवर सर्व संघटनांनी एका व्यासपीठावर यावे. ‘संघटनेत शक्ती आहे,’ या विचारातूनच एकत्रीकरणाचे प्रयत्न सुरू आहेत. शासनाकडे पाठपुरावा, कायदेशीर लढा आणि संविधानिक लोकशाही मार्गाने आंदोलनाचा पर्याय खुला ठेवण्याची भूमिका आहे. ‘भटके विमुक्त विकास परिषद’ ही भटके विमुक्तांसाठी कार्य करणार्‍या सर्वांना, एका छताखाली आणण्यासाठी प्रयत्नरत असल्याचेही राहुल चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

 

धर्मांतरावर स्पष्ट धोरण : हिंदू भटके-विमुक्तातून धर्मांतर झालेल्या व्यक्तींच्या आरक्षणाच्या लाभाबाबत, शासनाने स्पष्ट धोरण करावे. हा विषय भावनिक न करता कायदा, संविधान आणि सामाजिक वास्तवाच्या आधारावरच हाताळण्याची गरज आहे.