मुंबई (अभिनंदन परुळेकर) : One Nation One Election "भारत हा जगातील सर्वात मोठा आणि सर्वात जुना लोकशाही देश आहे.’एक देश, एक निवडणूक' या प्रस्तावामुळे सरकारची कार्यक्षमता वाढेल आणि देशातील लोकशाही प्रक्रिया अधिक समृद्ध होईल. त्यामुळे एकूणच हा प्रस्ताव देशासाठी अत्यंत लाभदायक आहे.सुशासन आणि राष्ट्रीय विकासाला एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लाभ होईल तसेच देशाची राजकीय कार्यक्षमता वाढेल." असे प्रतिपादन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केले.
रविवार दि.३० रोजी ज्युरिस्ट्स फॉर जस्टिस फाउंडेशनच्या वतीने आय.एम.सी,चर्चगेट,मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेल्या "एक देश, एक निवडणूक" या विषयावरील गोलमेज परिषदेत उपस्थितांना संबोधित करताना प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. (One Nation One Election)
ज्युरिस्ट्स फॉर जस्टिस फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या "एक देश, एक निवडणूक" या विषयावरील गोलमेज परिषदेत "एक देश, एक निवडणूक"च्या समर्थनार्थ ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला यात जवळपास ५० नामवंत न्यायविद, माजी उच्च न्यायालयीन न्यायमूर्ती, शिक्षणतज्ज्ञ, ज्येष्ठ अधिवक्ते, आर्थिक तज्ज्ञ तसेच अन्य प्रतिष्ठित मान्यवर सहभागी झाले. देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या संकल्पनेचे फायदे तसेच त्यासाठी आवश्यक असलेल्या चौकटीवर या परिषदेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलनाने झाली. त्यानंतर ज्युरिस्ट्स फॉर जस्टिस फाउंडेशनचे अध्यक्ष उमेश कुमार सिरोही यांनी स्वागतपर भाषण करताना स्पष्ट केले की, "वारंवार होणाऱ्या निवडणुका म्हणजे राष्ट्रासाठी विषाणूजन्य तापासारख्या आहेत, तर 'एक देश, एक निवडणूक' ही त्या राजकीय आजारावर प्रभावी ठरणारी लसीकरणासारखी आहे. भारत सरकारचा हा एक अत्यंत चांगला उपक्रम आहे." तसेच त्यांनी परिषदेचा उद्देश, विषय आणि अपेक्षित परिणाम यांची माहिती दिली. (One Nation One Election)
प्रमुख व्याख्यान प्रा. प्रितेश आर्टे यांनी केले. मुख्य गोलमेज चर्चेत आठ मान्यवर वक्त्यांनी क्रमशः आपापली मते मांडली. प्रत्येक वक्त्याने आपल्या व्यावसायिक आणि अनुभवाच्या क्षेत्रातून स्वतंत्र दृष्टिकोन मांडत "एक देश, एक निवडणूक"ला समर्थन दिले.माजी न्यायमूर्ती बी. पी. देशपांडे यांनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्यामागील घटनात्मक पैलूंवर प्रकाश टाकला.
सौ. , माजी जिल्हा न्यायाधीश मीराताई खडक्ककर यांनी "एक देश, एक निवडणूक"ला आपला पाठिंबा व्यक्त केला.भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल,ज्येष्ठ अधिवक्ता अनिल सिंह यांनी या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीच्या व्यावहारिक पैलूंवर प्रकाश टाकत एकाच वेळी निवडणुकांच्या बाजूने भूमिका मांडली. माजी सहाय्यक पोलीस आयुक्त अविनाश धर्माधिकारी, यांनी वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे पोलिस दलाच्या मनुष्यबळाच्या तैनातीवर येणाऱ्या ताणाचा आढावा घेतला आणि "एक देश, एक निवडणूक"मुळे हा ताण कसा कमी होऊ शकतो, हे स्पष्ट केले.
चार्टर्ड अकाउंटंट, रवी पाणी, यांनी "एक देश, एक निवडणूक"चे आर्थिक आणि वित्तीय फायदे विशद केले.बौद्धिक संपदा हक्क क्षेत्रातील तज्ज्ञ, प्रा. अधिवक्ता दीपक परमार यांनी "एक देश, एक निवडणूक"चे व्यापक फायदे स्पष्ट करताना त्याचा बौद्धिक संपदा हक्कांच्या चौकटीशी असलेला संबंध अधोरेखित केला. महाराष्ट्र राज्य विशेष सार्वजनिक सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे सदस्य नागेश व्ही. न्हावकर, यांनी "एक देश, एक निवडणूक" स्वीकारण्याच्या घटनात्मक पैलूंवर सविस्तर विवेचन केले.माजी जिल्हा न्यायाधीश चंदा नथानी यांनीही या प्रस्तावाला आपला पाठिंबा दर्शविला. (One Nation One Election)
काही प्रतिनिधींनी असहमतीची मते व्यक्त केली असली, तरी गोलमेज परिषदेत "एक देश, एक निवडणूक"च्या बाजूने व्यापक सहमती निर्माण झाली. त्यानंतर ठरावाचा मसुदा सादर करण्यात आला. आवश्यक त्या संक्षिप्त स्पष्टीकरणांनंतर "एक देश, एक निवडणूक"च्या समर्थनार्थ ठराव औपचारिकरीत्या मंजूर करण्यात आला. (One Nation One Election)
परिषदेचे समारोपाचे भाषण माजी न्यायमूर्ती विवेक भारती शर्मा यांनी केले. उत्तराखंड राज्यात न्यायमूर्ती म्हणून काम करतानाच्या आपल्या वैयक्तिक अनुभवांचा संदर्भ देत त्यांनी "एक देश, एक निवडणूक"च्या बाजूने भूमिका मांडली. तसेच त्यांनी या विषयाच्या न्यायिक, घटनात्मक, प्रशासकीय आणि आर्थिक पैलूंवर व्यापक चर्चा केली.
अंतिम भाषण आयोजन समितीचे अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा यांनी केले आणि सर्व सदस्यांचे आभार मानले. त्यानंतर प्रमुख पाहुणे, सन्माननीय अतिथी, प्रमुख वक्ते आणि सर्व सहभागी मान्यवरांसोबत सामूहिक छायाचित्र घेण्यात आले.कार्यक्रमात सर्व उपस्थित मान्यवरांनी राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्"चे सामूहिक गायन केले. (One Nation One Election)