‘मेटा’च्या धोरणांवर चाप : मुलांच्या आभासी सुरक्षेचा नवा अध्याय

 

 

दि. २६ ऑगस्ट रोजी ‘मेटा’ने अमेरिकेतील राज्यांशी केलेल्या मोठ्या समझोत्यात अल्पवयीनांसाठी वापराची दैनंदिन मर्यादा, रात्री समाजमाध्यमांवर निर्बंध, शाळेच्या वेळेत सूचना बंद करणे आणि अधिक प्रभावी वय पडताळणी यांसारख्या उपायांना मान्यता दिली. कंपनीने गैरप्रकार मान्य केलेले नसले, तरी या घडामोडी समाजमाध्यमांच्या रचनेवर आणि मुलांच्या सुरक्षिततेवर वाढत्या प्रश्नचिन्हाचे द्योतक आहेत.

 

‘मेटा’विरोधातील आरोपांचा केंद्रबिंदू केवळ समाजमाध्यमांवर काही धोकादायक आशय उपलब्ध असल्याचा नव्हता. अमेरिकेतील राज्य सरकारांनी असा दावा केला की, ‘फेसबुक’ आणि ‘इन्स्टाग्राम’ची काही रचना आणि वैशिष्ट्ये तरुण वापरकर्त्यांना व्यासपीठावर अधिकाधिक काळ टिकवून ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. म्हणजेच, वापरकर्त्यांचे लक्ष, भावनिक प्रतिक्रिया आणि वारंवार होणारा वापर हे केवळ योगायोग नसून, व्यासपीठाच्या रचनेशी संबंधित होते, असा आरोप करण्यात आला. अमेरिकन राज्यांनी ‘मेटा’वर आणखी एक गंभीर आरोप केला की, मुलांवरील समाजमाध्यमांच्या जोखमींबाबत कंपनीने पालक आणि जनतेला पुरेशी माहिती दिली नाही किंवा त्यांची दिशाभूल केली. त्याचबरोबर अल्पवयीनांच्या मानसिक आरोग्यावर होणार्‍या संभाव्य परिणामांकडे पुरेसे लक्ष न दिल्याचा आरोपही करण्यात आला. ग्राहक संरक्षण कायद्यांचे उल्लंघन हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा कायदेशीर आधार होता.

 

तंत्रज्ञानाच्या वेगाने होणार्‍या विकासामध्ये समाजमाध्यमांनी मानवी जीवनात एक अत्यंत महत्त्वाचे स्थान प्राप्त केले आहे. विशेषतः लहान मुले आणि तरुणपिढी या आभासी जगाकडे मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित झाली आहे. या डिजिटल क्रांतीने संपर्काची साधने सुलभ केली असली, तरी त्याचे बालकांच्या मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक विकासावर दूरगामी व गंभीर परिणाम दिसून येत आहेत. समाजमाध्यमांचा मुलांच्या आरोग्यावर होणारा सर्वांत मोठा परिणाम म्हणजे, त्यांची एकाग्रता आणि चिंतन क्षमतेत होणारा र्‍हास होय. सतत बदलणारा आशय, नवनवीन संदेश आणि विविध प्रकारच्या दृकश्राव्य फितींमुळे (रील्स) मुलांचे लक्ष एकाच विषयावर दीर्घकाळ टिकून राहात नाही. यामुळे त्यांच्या अभ्यास करण्याच्या आणि शांतपणे विचार करण्याच्या सवयीवर प्रतिकूल परिणाम होतो. याशिवाय, रात्री उशिरापर्यंत पडद्यावर नजर खिळवून बसल्यामुळे अपुरी झोप, डोळ्यांचा त्रास आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. खेळाच्या मैदानापासून दूर गेल्यामुळे मुलांचा शारीरिक विकास खुंटतो आणि चिडचिड वाढू लागते.

 

मानसिकस्तरावर विचार केल्यास, समाजमाध्यमांमुळे मुलांमध्ये सामाजिक तुलना करण्याची एक अदृश्य चढाओढ निर्माण होते. पडद्यावर दिसणारे इतरांचे आकर्षक जीवन, लोकप्रियता आणि मिळालेल्या पसंतीची संख्या यावर स्वतःचे मूल्य ठरवण्याची चुकीची सवय लहान वयातच जडते. यातून मुलांमध्ये न्यूनगंड, असुरक्षिततेची भावना आणि नैराश्य वाढीस लागते. प्रत्यक्ष जगतातील वास्तव नाती आणि भावनिक संवाद बाजूला राहून मुले केवळ आभासी जगातील पसंती आणि प्रतिक्रियांवर अवलंबून राहू लागतात, ज्यामुळे त्यांच्यातील सामाजिक कौशल्ये कमकुवत होतात. या धोयांपासून बालकांचे रक्षण करण्यासाठी कायदेशीर चौकटीसोबतच घर आणि शाळा या दोन्ही पातळ्यांवर विशेष प्रयत्न होण्याची गरज आहे. पालकांनी मुलांसोबत विश्वासाचे आणि संवादाचे वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. मुलांवर केवळ बंधने न लादता, पालकांनी स्वतःच्या तंत्रज्ञान वापरावर नियंत्रण ठेवून आदर्श निर्माण केला पाहिजे. घरात डिजिटल उपकरणांच्या वापराबद्दल स्पष्ट नियम असणे आणि रात्रीच्या वेळी उपकरणे दूर ठेवणे, या साध्या सवयी अत्यंत उपयुक्त ठरतात.

 

मुलांच्या गोपनीयतेचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. समाजमाध्यमांवर नाव, पत्ता, शाळा, दूरध्वनी क्रमांक, स्थान, छायाचित्रे किंवा कुटुंबाची माहिती सहजपणे सार्वजनिक होऊ शकते. त्यामुळे पालकांनी मुलांना डिजिटल ठसा म्हणजे इंटरनेटवर मागे राहणारी माहिती याची जाणीव करून दिली पाहिजे. एकदा माहिती इंटरनेटवर गेल्यानंतर ती पूर्णपणे नष्ट करणे कठीण असते. झोपेवर होणारा परिणाम हा आणखी एक गंभीर विषय. रात्री उशिरापर्यंत समाजमाध्यमांचा वापर केल्यामुळे झोपेची वेळ पुढे ढकलली जाऊ शकते. झोप अपुरी राहिल्यास दुसर्‍या दिवशी अभ्यास, एकाग्रता, मनःस्थिती आणि शारीरिक कार्यक्षमता प्रभावित होऊ शकते. म्हणूनच, रात्रीच्या वापरावर निर्बंध हा नव्या नियमांमधील महत्त्वाचा भाग आहे.

 

‘सायबर छळ’ हीदेखील मोठी समस्या आहे. प्रत्यक्ष जगात एखाद्याने केलेली चेष्टा किंवा अपमान काही व्यक्तींपुरता मर्यादित राहू शकतो; परंतु ऑनलाईन अपमान मोठ्या समूहापर्यंत पोहोचू शकतो. एखादे छायाचित्र, संदेश किंवा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाल्यास त्याचा मानसिक परिणाम गंभीर होऊ शकतो. याशिवाय, अनोळखी व्यक्तींशी संपर्क, फसवणूक, बनावट खाती, लैंगिक शोषणासाठी केलेले प्रयत्न, अनुचित आशय आणि वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर हे धोकेही मुलांसमोर असतात.

 

शाळांची भूमिका यापेक्षा व्यापक आहे. शाळांनी केवळ संगणक शिक्षण देऊन आपली जबाबदारी पूर्ण झाली, असे समजू नये. आजच्या काळात डिजिटल नागरिकत्व, गोपनीयता, समाजमाध्यमांचा जबाबदार वापर, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा योग्य उपयोग आणि सायबर सुरक्षितता हा शिक्षणाचा अविभाज्य भाग झाला पाहिजे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना समाजमाध्यमांचा वापर किती आणि कसा करावा, याबाबत नियमित मार्गदर्शन केले पाहिजे. समाजमाध्यमांवरील लोकप्रियता, अनुयायी आणि प्रतिक्रिया यांना वैयक्तिक मूल्याचे मापदंड मानण्याची प्रवृत्ती मुलांमध्ये वाढत आहे. यामुळे तुलना, न्यूनगंड, असुरक्षितता आणि सतत मान्यता मिळवण्याची इच्छा निर्माण होऊ शकते. शिक्षकांनी या मानसिक दबावाची जाणीव ठेवली पाहिजे. प्रत्यक्ष मैदानी खेळ, कला, संगीत, वाचन आणि समूह उपक्रमांना प्रोत्साहन देऊन मुलांचे लक्ष पडद्यापासून दूर वळवणे शक्य आहे.

 

याबरोबरच, सरकारने कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. अमेरिकेतील न्यायालयीन आदेशांमध्ये वय पडताळणी, अल्पवयीनांसाठी वापर मर्यादा, रात्रीच्या सूचना बंद करणे, गोपनीयता संरक्षण आणि नियमित अनुपालन अहवाल यांसारख्या उपायांना महत्त्व देण्यात आले आहे. भारतानेही अशा उपायांचा भारतीय परिस्थितीनुसार विचार करायला हवा. मात्र, प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारकडे पाहणे योग्य नाही. मुलाच्या हातातील पहिला मोबाईल हा घरातील डिजिटल संस्कारांची सुरुवात असतो. पालकांनी नियंत्रणापेक्षा संवाद, भीतीपेक्षा विश्वास आणि बंदीपेक्षा जबाबदार वापरावर भर दिला पाहिजे. शाळांनी तंत्रज्ञानाला शत्रू न मानता त्याचा विवेकी वापर शिकवला पाहिजे.

 

 

‘मेटा’ने किशोरवयीन मुलांच्या समाजमाध्यम वापराबाबत काही महत्त्वाचे बदल मान्य केले आहेत. या नियमांचा मुख्य उद्देश मुलांचा समाजमाध्यमांवरील अतिरेक कमी करणे आणि त्यांचे आरोग्य, अभ्यास व सुरक्षितता यांचे संरक्षण करणे हा आहे. किशोरवयीन मुलांसाठी ‘फेसबुक’ आणि ‘इन्स्टाग्राम’चा एकत्रित वापर दररोज दोन तासांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही मर्यादा सहजपणे बंद करता येणार नाही, हे विशेष महत्त्वाचे आहे. रात्री झोपेच्या वेळेत समाजमाध्यमांचा वापर कमी व्हावा म्हणून मध्यरात्रीपासून सकाळी ६ वाजेपर्यंत वापरावर निर्बंध असतील. तसेच शाळेच्या वेळेत, सकाळी ८ ते दुपारी ३ या काळात येणार्‍या सूचनांवरही मर्यादा घातली जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे लक्ष अभ्यासाकडे आणि शालेय उपक्रमांकडे राहण्यास मदत होऊ शकते. अल्पवयीन वापरकर्त्यांचे वय अधिक अचूकपणे निश्चित करण्यासाठी प्रभावी पडताळणी व्यवस्था वापरण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे. मात्र, यामुळे मुलांची वैयक्तिक माहिती आणि गोपनीयता सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारीही वाढणार आहे. मुलांसाठी अधिक सुरक्षित गोपनीयता व्यवस्था, पालकांना अधिक नियंत्रण आणि सार्वजनिक आवडीनिवडी व प्रतिक्रिया अधिक सुरक्षित ठेवण्याच्या उपाययोजनाही करण्यात येणार आहेत. छळ, आत्महानी, आत्महत्येला प्रोत्साहन देणारा किंवा आरोग्यास घातक आशय यावरही अधिक कठोर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. विशेषतः लघुचित्रफिती अखंडपणे पाहत राहण्याची सवय कमी करणे, हा त्यामागचा उद्देश आहे.

 

हे बदल केवळ समाजमाध्यमांच्या वापरावर मर्यादा आणणारे नाहीत; तर मुलांचे मानसिक आरोग्य, झोप, अभ्यास, गोपनीयता आणि सुरक्षित बालपण यांना डिजिटल जगात प्राधान्य देण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहेत. अंतिमतः, तंत्रज्ञान हे मानवी प्रगतीसाठी बनवलेले एक साधन आहे, ते मानवी आयुष्याचा नियंत्रक बनू नये. मुलांच्या हातात तंत्रज्ञान नक्कीच असावे; परंतु त्यांचे भवितव्य, विचार आणि भावना डिजिटल जगाच्या व्यापारी समीकरणांच्या तावडीत सापडता कामा नयेत. मुलांना केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य न देता, त्याचा योग्य वेळी आणि योग्य प्रमाणात वापर करण्याचे शहाणपण देणे, ही आजच्या समाजाची सर्वांत मोठी सामूहिक जबाबदारी आहे.