निर्वासितांच्या आडून छुपा अजेंडा

 

 

 

 

 

मोरोक्को हा मुस्लीमबहुल देश. हा देश काही गरीब नाही. जागतिक बँकेने त्याला विकसनशील देशांच्या पंक्तीत बसवले आहे. ‘फॉस्फेट’ उत्पादनात जगातील सर्वांत मोठ्या देशांत त्याचे नाव येते. अत्याधुनिक बंदरे आणि हायस्पीड ट्रेनचे नेटवर्कही देशात असून, श्रीमंत शहरेही आहेत. मग देशांतर्गतच रोजगार का नाहीत?

 

आर्थिक संकट आणि रोजगाराचा अभाव असेल, तर ९९ टक्के मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या मोरोक्कोला जगातील ५२ मुस्लीम देशांपैकी किती देश मदत करतात? हा संशोधनाचाच विषय. बेरोजगारी, गरिबी ही वरकरणी कारणे असली, तरी त्या आडून बेकायदेशीरपणे ‘युरोप प्रवेश’ हाच अजेंडा असल्याची चर्चा आहे. स्पेनचे उदारमतवादी धोरणही, या निर्वासितांना खुणावते. स्पेनच्या डाव्यांच्या सत्तेने राबविलेली आश्रितांसाठीची ‘व्यापक माफी योजना’, स्थलांतरितांना आमंत्रण देते. युरोपमध्ये घुसण्यासाठी एकमेव जमिनी मार्ग असलेली सेउटा, मेलिला शहरे, सोपानमार्ग ठरत आहेत.

 

सेउटा हे उत्तर आफ्रिकेच्या किनार्‍यावर, भूमध्य समुद्रालगत वसलेले स्पेनचे शहर. भौगोलिकदृष्ट्या ते आफ्रिकेत असले, तरी त्यावर स्पेन प्रशासनाचा अधिकार आहे. हे शहर स्पेनच्या मुख्य भूमीपासून दूर असून, मोरोक्कोलगत आहे. त्यामुळेच मोरोक्कोतील लोकांना तेथे घुसखोरी करणे सोयीस्कर ठरते. मोरोक्कोने सेउटा आणि मेलिला या प्रदेशावर लष्करी आक्रमणही केले होते. मात्र, तरीही स्पेनने मवाळ धोरण त्यागले नाही. स्पेनची हीच धोरणे, युरोपला इस्लामीकरणाच्या खाईत लोटणार आहेत. युरोपमधील अनेक उजव्या आणि मध्य-उजव्या विचारसरणीचे राजकीय पक्ष, नेते आणि जनतेचा एक मोठा वर्ग, या स्थलांतरणाच्या संकटाकडे गांभीर्याने पाहात आहेत.

 

त्यामुळे या घटनेचे पडसाद युरोपीय देशांमध्येही आता उमटू लागले आहेत. अनियंत्रित स्थलांतरामुळे युरोपच्या सुरक्षेला धोका असल्याचे सांगत, इटलीने स्पेनसोबतचा ‘शेंगेन करार’ (मुक्त प्रवास करार) तात्पुरता स्थगित केला आहे. तसेच, सीमा तपासणीही कडक केली आहे. फ्रान्सनेही सावधगिरी बाळगत, स्पेनच्या सीमेवर आपली सुरक्षा व्यवस्था अधिकच वाढवली आहे. इटली, फ्रान्सची ही भूमिकाही स्वाभाविकच. कारण, याआधी अनेक निर्वासितांना युरोपने आश्रय दिला. मात्र, हा आश्रय त्यांच्याच अंगलट आला. गेल्या काही वर्षांत फ्रान्स, बेल्जियम आणि जर्मनीतील काही मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये, आश्रित म्हणून आलेल्या किंवा त्यांच्या संपर्कात राहिलेल्याच काही कट्टरपंथी तरुणांचा सहभाग समोर आला आहे. स्वीडन आणि जर्मनीसारख्या देशांमध्ये जे एकेकाळी अत्यंत शांत मानले जायचे, तेथे स्थलांतरणामुळे, गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे अहवालही समोर आले आहेत. फ्रान्स, स्वीडन आणि ब्रिटनमधील काही शहरांमधील विशिष्ट भागांत मुस्लीम स्थलांतरितांची लोकसंख्या एवढी वाढली आहे की, तेथे स्थानिक संस्कृतीच पूर्णपणे बदलली. या भागांना स्थानिक लोक ‘नो-गो झोन्स’च मानतात, जिथे बहुतांश वेळा ‘शरिया’ कायद्याचेच पालन करण्याचा आग्रह धरला जातो. युरोपसाठी हे भविष्यातील मोठे संभाव्य संकट आहे. ते टाळण्यासाठी आताच पाऊल उचलले नाही, भविष्य अंधकारमय असेल. इटली, फ्रान्स यांची भूमिका त्यासाठीच अनुकरणीय

ठरत आहे.