E-Paper Download App

रोख मदतीचे यशस्वी अर्थशास्त्र

03-Aug-2026

भारतीय शेतीच्या चर्चेत अनेक वर्षे कर्जमाफी, हमीभाव आणि अनुदान या तीन संकल्पना केंद्रस्थानी राहिल्या. त्यात आणखी एका संकल्पनेची भर पडली, ती म्हणजे ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना.’ ही योजना २०३१ पर्यंत सुरू ठेवण्याचा सरकारचा निर्णय आणि त्यासाठी ३.१५ लाख कोटी रुपयांची मंजुरी, हे त्याच यशाचे पुढचे पाऊल म्हणावे लागेल. २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या साधारणपणे ९.४९ कोटी आहे. एखाद्या योजनेची व्याप्ती, ती शासनाच्या विचारधारेत किती स्थिरावली आहे, यावर ठरते. देशाच्या कृषी धोरणाचा स्वातंत्र्योत्तर काळात भर हा उत्पादनवाढीवर होता. पुढील काळात कर्जमाफी, वीज सवलत, खत अनुदान, हमीभावासारख्या उपाययोजना जोडल्या गेल्या. ‘पीएम-किसान’ने, शासन आणि लाभार्थी यांच्यातील प्रशासकीय साखळी कमी करण्याचा प्रयत्न पहिल्यांदाच झाला. जनधन खाती, आधार आणि डिजिटल पडताळणीतून यांच्या आधारावर, थेट लाभ हस्तांतरणाची व्यवस्था उभी राहिली. सार्वजनिक खर्चाची गळती कमी करण्याबाबतच्या चर्चेला, डिजिटल सुविधांनी मूर्तरूप दिले.

‘पीएम-किसान’ योजनेला दिलेली मुदतवाढ आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधते. सामान्यतः कल्याणकारी योजना वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या चौकटीत पाहिल्या जातात. परंतु सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी आर्थिक तरतुदीची घोषणा, सरकारने या योजनेला दीर्घकालीन धोरणाचा भाग मानल्याचेच द्योतक आहे. सार्वजनिक खर्चात पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षेला, समांतर स्थान देण्याची भूमिकाही अधोरेखित होते. शेतीतील पैसा हंगामानुसार येतो; पण घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य किंवा शेतीतील गुंतवणूक वर्षभर सुरूच असते. त्यामुळे निश्चित कालावधीने खात्यात जमा होणारी ही रक्कम, अनेकांच्या आर्थिक नियोजनाचा भाग झाली आहे. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक चित्रात ही रक्कम लहान वाटत असली; तरी ग्रामीण अर्थचक्रात तिचा परिणाम वेगळ्या प्रमाणात जाणवतो. भारतीय कृषी धोरणातील उत्क्रांतीमुळे, शेतकर्‍याच्या हातातील रोख प्रवाहालाही धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळेच ‘पीएम-किसान’ योजनेबाबतच्या घोषणेकडे ‘भारतीय कल्याणकारी व्यवस्थेच्या बदलत्या स्वरूपाची यशोगाथा’ म्हणून पाहणे अधिक उचित ठरेल!

थेंबे थेंबे भांडवल साचे

एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था नेमकी कोणत्या टप्प्यावर बदलते? सरकार मोठे अर्थसंकल्प मांडते तेव्हा? शेअर बाजार नवे उच्चांक केव्हा गाठतो? या प्रत्येक घटनेला महत्त्व आहे. पण यात मूलभूत बदल तेव्हाच घडतो, जेव्हा सामान्य नागरिक उत्पन्नाकडे पाहण्याची पद्धत बदलतो! भारतात आज नेमके तेच घडत आहे. देशातील प्रत्येक १०० रुपयांच्या म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत, आता २७ रुपये लहान शहरांतून येत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, या शहरांतील गुंतवणुकीचा वेग देशातील प्रमुख ३० शहरांपेक्षा अधिक आहे. अर्थात, भारताच्या आर्थिक शक्तीच्या सामाजिक पायाचाही विस्तार होत आहे. भारतात बचतीची परंपरा जुनीच; पण भांडवलनिर्मितीची परंपरा तितकी व्यापक नव्हती. पूर्वी कमावलेला पैसा, सोन्यात, जमिनीत किंवा बँकेच्या मुदतठेवीत ठेवत. तेव्हा, ही भूमिका चुकीची नव्हती. उदारीकरणानंतर भारताने उत्पादन, सेवा, उद्योग आणि वित्तीय क्षेत्रात नवे पर्व पाहिले. त्याची खरी फळे गेल्या दशकात लहान शहरांपर्यंत पोहोचली.

डिजिटल विस्ताराने, लहान शहरातील नागरिक प्रथमच राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेचा भाग झाले. त्याचबरोबर शेअर बाजारही देशाच्या ग्रामीण भागात पोहोचला. यातील महत्त्वाचा घटक म्हणजेच ‘एसआयपी!’ त्याने संपत्ती सातत्यानेच निर्माण होते, हे आर्थिक तत्त्वज्ञानच भारतीय मध्यमवर्गाला दिले. हीच बाब आज निर्णायक ठरत आहे. कोणत्याही देशाचा भांडवली बाजार दीर्घ काळ केवळ मोठ्या उद्योगपती किंवा परदेशी गुंतवणूकदारांवर टिकून राहात नाही. त्याला लाखो छोट्या गुंतवणूकदारांचा आधार लागतोच. अमेरिकेत निवृत्ती निधी, जपानमध्ये घरगुती बचत आणि युरोपमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक या अर्थव्यवस्थांना स्थैर्य देतात. भारतात ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून त्याच प्रकारचा पाया हळूहळू तयार होत आहे. यातील आणखी एक महत्त्वाचा संदेश दुर्लक्षित करून चालणार नाही. खरी प्रगती तेव्हा होते, जेव्हा आर्थिक निर्णयाची क्षमता देशात विकसित होते. लहान शहरातील सामान्य नागरिकच आज नियमित गुंतवणूकदार होत असतील, तर ते भारतातील संपत्तीच्या निर्मितीचे नवे भागीदारही ठरत आहेत.

कोणत्याही राष्ट्राची खरीआर्थिक शक्ती सामान्य नागरिकांच्या बचतीला, भांडवलात रूपांतरित करण्यातच असते. भारतात म्युच्युअल फंडाच्या रूपाने ती प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

- कौस्तुभ वीरकर