नशेची नाकेबंदी

 

 

कोणत्याही राष्ट्राच्या भविष्याचे खरे सामर्थ्य तरुण पिढीतच असते. भारत आज जगातील सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या असलेल्या देशांपैकी एक आहे. हा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश भारताला आगामी काळात आर्थिक, तांत्रिक आणि सामरिक सामर्थ्याच्या नव्या शिखरावर नेऊ शकतो. मात्र, ही युवाशक्ती निरोगी, कौशल्यसंपन्न, मानसिकदृष्ट्या सक्षम आणि व्यसनमुक्त असेल, तरच याचे राष्ट्रीय सामर्थ्यात रूपांतर होऊ शकते. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या ‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियाना’कडे, व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोनातूनचपाहिले पाहिजे.

 

अमली पदार्थांचे वाढते जाळे, व्यसन किंवा कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नापुरतेच आता मर्यादित नाही. अमली पदार्थांची आंतरराष्ट्रीय तस्करी, त्यातून निर्माण होणारी गुन्हेगारी अर्थव्यवस्था आणि दहशतवादी कारवायांना होणारा अर्थपुरवठ्यामुळे, या समस्येला राष्ट्रीय सुरक्षेचे गंभीर परिमाण प्राप्त झाले. पंतप्रधानांनीही अमली पदार्थांचा पैसा दहशतवादासाठी वापरला जाण्याच्या धोयाकडे लक्ष वेधले. भारताने गेल्या काही दशकांत सीमापार दहशतवादाचा सातत्याने सामना केला. त्याचवेळी पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या दिशेने येणारे पारंपरिक तस्करी मार्ग, म्यानमारलगतच्या सीमाभागातून होणारी तस्करी सुरक्षा यंत्रणेसमोरचे गंभीर आव्हान राहिले. समुद्रमार्ग, सीमाभागातील तस्करीचे मार्ग आणि अलीकडच्या काळात ड्रोनसारख्या साधनांचा वापर करून, अमली पदार्थ भारतात पोहोचवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यामुळे अमली पदार्थांची पुरवठा साखळी उद्ध्वस्त करण्याबरोबरच, त्यांची मागणी कमी करण्याची दुहेरी रणनीती आवश्यक ठरते.

 

व्यसनाच्या विळख्यात सापडणारा तरुण, हा एका कुटुंबापुरता मर्यादित प्रश्न नाही. त्याचा राष्ट्राच्या उत्पादक क्षमतेवरही परिणाम होतो. ‘विकसित भारता’च्या उभारणीत ज्या पिढीकडून संशोधन, उद्योग, उद्योजकता, संरक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात नेतृत्वाची अपेक्षा आहे, त्याच पिढीला व्यसनापासून सुरक्षित ठेवणे ही राष्ट्रीय गरजही झाली आहे. म्हणूनच अमली पदार्थांविरोधातील लढा सामाजिक आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या दोन्ही आघाड्यांवर, एकाचवेळी लढावा लागणार आहे. आजची तरुण पिढी डिजिटल तंत्रज्ञानाशी सहजपणे जोडलेली, नव्या संधींचा शोध घेणारी आणि बदलांचा वेगाने स्वीकार करणारी आहे. त्याचवेळी शैक्षणिक स्पर्धा, करिअरची अनिश्चितता, समाजमाध्यमातून निर्माण होणारा दबाव, बदलती जीवनशैली आणि एकटेपणा अशा अनेक आव्हानांनाचाही ती सामना करत आहे. अशा परिस्थितीत काही तरुण व्यसनांकडे वळण्याचा धोका असतो. व्यसनाधीनतेकडे गुन्हेगारीच्या चष्म्यातून पाहणे पुरेसे नाही. प्रतिबंध, समुपदेशन, उपचार आणि पुनर्वसन यांचीही आवश्यकता आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर नव्या अभियानाचे महत्त्व अधिक स्पष्ट होते. पुढील १०० आठवड्यांत दर रविवारी देशभर कला, संस्कृती, खेळ आणि विविध सर्जनशील उपक्रमांच्या माध्यमातून, व्यसनमुक्तीचा संदेश पोहोचवण्याची कल्पना तरुणांना थेट सहभागी करून घेणारी आहे. तरुणांना व्यसनापासून दूर राहण्याचा उपदेश करण्यापेक्षा, त्यांच्या ऊर्जेला विधायक दिशा आणि सकारात्मक पर्याय उपलब्ध करून देणे अधिक परिणामकारक ठरू शकते. खेळाची मैदाने,संगीत, नाट्य, योग, सांस्कृतिक उपक्रम आणि सामाजिक सहभागांमधून, तरुणांना स्वतःला व्यक्त करण्यासाठी सकारात्मक व्यासपीठ मिळते. त्यामुळे व्यसनमुक्ती ही नुसती व्यसनापासून दूर राहण्याची मोहीम न ठरता, निकोप आणि सकारात्मक जीवनशैली स्वीकारण्याचा संकल्प ठरते. अलीकडे ‘सीजेपी’च्या आंदोलनांच्या माध्यमातून ‘जेन-झी’ला रस्त्यावर उतरवण्याचे झालेले प्रयत्न देशाने पाहिले आहेत. अशा वातावरणात तरुणांच्या ऊर्जेला संघर्षाऐवजी, सर्जनशील राष्ट्रनिर्मितीकडे वळवण्याचा पंतप्रधान मोदी यांचा प्रयत्न या अभियानातून अधोरेखित होतो. दिशाहीन असंतोषापेक्षा तरुणांचा विधायक सहभाग, हा लोकशाहीसाठी अधिक मोलाचा ठरतो.

 

देशातील नामांकित खेळाडू आणि कलाकारांचा, या अभियानातील सहभागही महत्त्वाचाच. व्यसनमुक्तीचा संदेश सरकारी जाहिराती आणि औपचारिक कार्यक्रमांच्या चौकटीबाहेर नेऊन, तरुणांच्या दैनंदिन संवादाचा भाग होण्यासाठी अशा व्यक्तींची भूमिका उपयुक्त ठरते. जनजागृतीसोबतच, अमली पदार्थांची तस्करी, उत्पादन, वितरण आणि त्यामागील आर्थिक जाळ्यावरही कठोर प्रहार करावा लागेल. अमली पदार्थांची मागणी कमी करणे आणि पुरवठ्याचे जाळे उद्ध्वस्त करणे या दोन्ही आघाड्यांवर एकाचवेळी कारवाई झाली, तरच या समस्येवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल. अमली पदार्थांच्या विळख्यातून राज्यातील तरुणाईला मुक्त करण्याची मोहीम राज्य सरकारनेही सुरू केली असून, मुंबईतील वरळी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नुकत्याच झालेल्या ‘ड्रग-फ्री मुंबई’ अभियानात हजारो विद्यार्थ्यांनी व्यसनमुक्तीची शपथ घेतली. शाळा, महाविद्यालये आणि समाजसंस्थांना जोडून जनआंदोलन उभारण्याचा हा प्रयत्न राष्ट्रीय मोहिमेला पूरक ठरू शकतो.

 

व्यसनमुक्तीच्या प्रयत्नांत समाजाची भूमिका तितकीच महत्त्वाची आहे. व्यसनाधीन व्यक्तीकडे तिरस्काराने पाहण्याऐवजी, उपचार आणि पुनर्वसनाची गरज असलेली व्यक्ती म्हणून पाहण्याची सामाजिक मानसिकताही विकसित करावी लागेल. योग्य वैद्यकीय उपचार, मानसिक आधार, कुटुंबाचे सहकार्य आणि समाजाकडून पुनर्स्वीकार मिळाल्यास, व्यसनाधीन तरुणाला पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणता येते. व्यसनाधीनतेतून बाहेर पडलेल्या तरुणांना शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या, तर त्यांचे समाजातील पुनर्वसन अधिक परिणामकारक होऊ शकते.

 

निरोगी शरीर, सक्षम मन, कौशल्य, आत्मविश्वास आणि राष्ट्रनिर्मितीची आकांक्षा असलेली तरुण पिढी, हा विकसित भारताचा पाया आहे. त्यामुळेच या पिढीचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य सुरक्षित ठेवावे लागेल. आज विविध क्षेत्रात भारताची तरुण पिढी निर्णायक भूमिका बजावत आहे. अशा वेळी युवाशक्तीला व्यसनाच्या विळख्यातून सुरक्षित ठेवण्याचे महत्त्व आणखीच वाढते. राजकीय पक्षांनीही या प्रश्नाकडे राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीनेच पाहिले पाहिजे. कारण अमली पदार्थांचे संकट कोणत्याही एका राज्याचे, पक्षाचे किंवा सरकारपुरते मर्यादित नसून, ते संपूर्ण देशासमोरचे आव्हान आहे. भारताच्या पुढील प्रवासाचे नेतृत्व आजची तरुण पिढीच करणार आहे. तिचे आरोग्य, ऊर्जा आणि स्वप्ने सुरक्षित ठेवणे, म्हणजे देशाचे भविष्य सुरक्षित ठेवणे होय. नशामुक्त, निरोगी, कौशल्यसंपन्न आणि आत्मविश्वासपूर्ण युवाशक्ती हाच विकसित भारताचा सर्वांत भक्कम पाया ठरेल.