महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६ लागू;जबरदस्तीच्या धर्मांतराविरोधात कठोर तरतुदी

मुंबई : (Religious Freedom Act) जबरदस्ती, फसवणूक, आमिष अथवा प्रलोभन दाखवून करण्यात येणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६' राज्यात लागू झाला आहे. महामहीम राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर ३० जुलै २०२६ रोजी हा कायदा अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झाला असून त्याच दिवसापासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर मंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन करत हा कायदा धर्मस्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे म्हटले.(Religious Freedom Act)

 

या कायद्यानुसार जबरदस्ती, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या दोषींना सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच, अशा गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास दहा वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, धर्मांतरामुळे पीडित झालेल्या व्यक्तीच्या जवळच्या नातेवाईकांनाही तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार या कायद्यात देण्यात आला आहे.(Religious Freedom Act)

 

मंत्री नितेश राणे म्हणाले, "महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६ हा कोणत्याही धर्माविरोधातील नसून जबरदस्ती, फसवणूक आणि आमिष दाखवून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराविरोधातील कायदा आहे. प्रत्येक नागरिकाला आपल्या श्रद्धेनुसार धर्म स्वीकारण्याचे संविधानिक स्वातंत्र्य आहे; मात्र दबाव किंवा प्रलोभनाच्या माध्यमातून धर्मांतर होऊ देणार नाही, ही राज्य सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने धर्मस्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. या निर्णयाबद्दल मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन करतो तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचे आभार मानतो."(Religious Freedom Act)

 

याचबरोबर राणे यांनी या कायद्यासाठी सातत्याने जनजागृती करणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटना, कार्यकर्ते आणि हिंदुत्वनिष्ठ नागरिकांचेही अभिनंदन केले. या कायद्यामुळे बेकायदेशीर धर्मांतराला प्रभावी आळा बसेल आणि नागरिकांच्या धर्मस्वातंत्र्याचे संरक्षण अधिक बळकट होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.(Religious Freedom Act)