बांगलादेश सीमेलगत गुप्तचर यंत्रणा मजबूत करण्याची केंद्राची तयारी

 

मुंबई : (Bangladesh Border) भारताच्या पूर्व सीमेलगत गुप्तचर यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बांगलादेश सीमेलगत असलेल्या पश्चिम बंगालमधील जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ४० कायमस्वरूपी सबसिडियरी इंटेलिजन्स ब्युरो (एसआयबी) कार्यालये उभारण्याची योजना आखली आहे. या राष्ट्रीय सुरक्षा प्रकल्पासाठी सुमारे ५० एकर जमिनीची आवश्यकता असून, घुसखोरी रोखणे, देखरेख वाढवणे आणि गुप्त माहिती संकलन अधिक प्रभावी करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. २,२१७ किलोमीटर लांबीच्या सच्छिद्र आणि मोठ्या प्रमाणावर कुंपण नसलेल्या भारत-बांगलादेश सीमेसंदर्भातील वाढत्या सुरक्षा चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Bangladesh Border)

 

हा उपक्रम भारताच्या अंतर्गत गुप्तचर व्यवस्थेचा देशातील सर्वाधिक संवेदनशील सीमावर्ती भागात मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करणारा ठरणार आहे. प्रस्तावित एसआयबी केंद्रांमुळे गुप्तचर अधिकाऱ्यांची कायमस्वरूपी कार्यरत उपस्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे बेकायदेशीर घुसखोरी, तस्करीचे जाळे, संघटित गुन्हेगारी आणि इतर सीमापार सुरक्षा धोक्यांबाबत माहिती गोळा करणे आणि तिचे विश्लेषण करणे अधिक प्रभावी होईल. (Bangladesh Border)

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आणि योग्य जागेची निवड करण्याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि पश्चिम बंगालच्या गृह विभागामध्ये प्राथमिक चर्चा झाली आहे. प्रत्येक एसआयबी केंद्रासाठी सुमारे १ ते १.५ एकर जमीन आवश्यक असून, विविध सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये मिळून सुमारे ५० एकर जमिनीची गरज भासणार आहे. पश्चिम बंगाल सरकारकडून जमीन हस्तांतरित झाल्यानंतर इंटेलिजन्स ब्युरोकडून या केंद्रांची उभारणी स्वतंत्रपणे केली जाईल. ही केंद्रे कार्यालय आणि निवासी संकुल अशा एकात्मिक स्वरूपात विकसित केली जाणार असून, सध्या कोलकात्याबाहेरील अनेक एसआयबी कार्यालये भाड्याच्या इमारतींमध्ये कार्यरत आहेत. या नव्या व्यवस्थेमुळे अधिकाऱ्यांना संवेदनशील सीमावर्ती भागांच्या जवळ राहून अधिक प्रभावीपणे काम करता येईल. (Bangladesh Border)

 

कायमस्वरूपी संकुलांमुळे गुप्त माहितीची गोपनीयता राखणे, सुरक्षित दळणवळण व्यवस्था, आधुनिक देखरेख प्रणाली आणि संवेदनशील कागदपत्रांचे संरक्षण अधिक सक्षम होईल. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित कारवायांची कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता वाढण्यास मदत होईल. (Bangladesh Border)

 

 

भारत-बांगलादेश सीमेलगत वाढलेल्या सुरक्षा धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर गुप्तचर यंत्रणेचा हा विस्तार केला जात आहे. पश्चिम बंगालमधील सीमावर्ती भाग विस्तृत, सच्छिद्र आणि अनेक ठिकाणी कुंपण नसल्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. २,२१७ किलोमीटर लांबीची भारत-बांगलादेश सीमा अनेक राज्यांमधून जाते. त्यापैकी मोठा भाग पश्चिम बंगालमध्ये असून, संपूर्ण सीमेपैकी जवळपास ६०० किलोमीटर भाग अद्याप कुंपणाविना आहे.

 

त्यामुळे सीमा व्यवस्थापनासमोर अतिरिक्त आव्हाने उभी राहतात. सुरक्षा यंत्रणांना बेकायदेशीर घुसखोरी, तस्करी, बनावट चलनाची तस्करी, संघटित गुन्हेगारी आणि शत्रुत्वाची किंवा अतिरेकी प्रवृत्तीशी संबंधित घटकांच्या हालचालींबाबत सातत्याने चिंता आहे. २०२४ नंतर बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे या धोक्यांमध्ये आणखी वाढ झाल्याचे मानले जाते. नवीन एसआयबी केंद्रे मानवी गुप्तचर माहिती संकलनात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवणे, घुसखोरीचे मार्ग आणि जाळे शोधणे, स्लीपर सेल्सवर देखरेख ठेवणे, संघटित तस्करीविषयी माहिती गोळा करणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गुप्त कारवाया राबवणे, ही त्यांची प्रमुख जबाबदारी असेल. सीमेजवळ गुप्तचर केंद्रे उभारल्यामुळे राष्ट्रविरोधी कारवायांना तातडीने प्रतिसाद देणे शक्य होईल आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रातून मिळणारी माहिती त्वरीत विश्लेषित करून संबंधित सुरक्षा यंत्रणांपर्यंत पोहोचवता येईल. (Bangladesh Border)

 

 

गुप्तचर यंत्रणेच्या विस्ताराबरोबरच केंद्र सरकार सीमा सुरक्षेची भौतिक पायाभूत सुविधा देखील मजबूत करत आहेत. पश्चिम बंगाल सरकारने नुकतीच सीमा सुरक्षा दलाला १४२.७९ एकर जमीन हस्तांतरित केली असून, त्यावर सीमाचौक्या उभारणे आणि काटेरी तारांचे कुंपण उभारण्याचे काम करण्यात येणार आहे. ही जमीन कूचबिहार, जलपाईगुडी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपूर, दक्षिण दिनाजपूर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया आणि उत्तर २४ परगणा या नऊ जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

भौतिक सीमा सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणा या दोन्हींचे एकाच वेळी बळकटीकरण झाल्यामुळे इंटेलिजन्स ब्युरो, बीएसएफ आणि राज्यातील कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय निर्माण होईल. यामुळे संशयास्पद हालचाली आणि उद्भवणाऱ्या धोक्यांबाबत रिअल-टाइम माहिती उपलब्ध होऊन तातडीने कारवाई करणे शक्य होईल आणि देशाची एकूण राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम होईल. (Bangladesh Border)