वरळीत चैतन्य साई जनता कॉलनीच्या AGM वरून पुन्हा वाद!

‘कोर्टाचा निर्णय प्रलंबित असताना सभा कशी?’; नियमबाह्यतेचा आरोप

Worli Chaitanya Sai Janata Colony 
 
मुंबई: (Worli Chaitanya Sai Janata Colony) वरळीतील चैतन्य साई जनता कॉलनी एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेवरून निर्माण झालेला वाद आता आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. २४ ऑगस्ट रोजी नियोजित एजीएमला गोंधळाची शक्यता असल्याने शिवाजी पार्क पोलिसांनी परवानगी नाकारली. त्यानंतर शिवाजी नाट्य मंदिर सभागृहाची बुकिंगही रद्द करण्यात आली. आता ही सभा ३० सप्टेंबरपूर्वी घेण्याचे जाहीर करण्यात आले असले, तरी नागरिकांच्या दक्षता समितीने त्यावरही तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
 
‘कोर्टाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत सभा नको’, अशी भूमिका जनता कॉलनी दक्षता समितीने घेतली आहे. संस्थेच्या कामकाजावर प्रशासकीय देखरेखीची प्रक्रिया सुरू असताना संबंधित कमिटीने सर्वसाधारण सभा घेणे योग्य आहे का?, असा सवाल समितीने उपस्थित केला आहे. (Worli Chaitanya Sai Janata Colony)
 
तपासणी अहवालात संस्थेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह
 
संस्थेच्या कामकाजाबाबत प्राप्त तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर तपासणी करण्यात आली होती. तपासणी अधिकारी तथा प्राधिकृत अधिकारी निलेश हळवळकर यांनी ११ ऑगस्ट रोजी अहवाल सादर केल्याचे संबंधित आदेशात नमूद आहे.
या अहवालानुसार, २०२५ मध्ये संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा झालेली नसल्याचे निदर्शनास आले. तसेच २०२६ मध्ये तपासणीच्या तारखेपर्यंतही सभा झालेली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. (Worli Chaitanya Sai Janata Colony)
 
प्राधिकृत अधिकाऱ्याची नियुक्ती
 
या पार्श्वभूमीवर १२ ऑगस्ट रोजी सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (मुंबई शहर), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई यांनी प्रमाणित लेखापरीक्षक आनंदा पाटील यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. संस्थेचे दप्तर ताब्यात घेऊन आवश्यक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचा दावा समितीने केला आहे. (Worli Chaitanya Sai Janata Colony)
 
कार्यालयाचा ताबा देण्यास नकार?
 
१४ ऑगस्ट रोजी प्राधिकृत अधिकारी संस्थेचा ताबा घेण्यासाठी आले असता, त्यांना सोसायटी कार्यालयाचा ताबा देण्यात आला नाही, असा आरोप जनता कॉलनी दक्षता समितीने केला आहे. यावेळी अरेरावी झाल्याचाही दावा समितीच्या प्रतिनिधींनी केला आहे. (Worli Chaitanya Sai Janata Colony)
 
‘ एजीएम (AGM) कोणाच्या देखरेखीखाली?’
 
२४ ऑगस्टची सभा पुढे ढकलल्यानंतर आता ३० सप्टेंबरच्या आत नवी तारीख जाहीर करण्यात येईल असे जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र संस्थेच्या कारभारावर प्रशासकीय देखरेखीची प्रक्रिया सुरू असताना या संदर्भात निर्णय कोर्टात प्रलंबित असताना एजीएम घेण्याचा अधिकार नेमका कोणाला आणि कोणत्या प्रक्रियेनुसार? असा थेट सवाल दक्षता समितीने उपस्थित केला आहे. (Worli Chaitanya Sai Janata Colony)
 
उच्च न्यायालयात एसआरएच्या आदेशाला स्थगिती
 
उच्च न्यायालयाने एसआरएच्या कमिटी बरखास्त करण्याबाबतच्या ऑर्डरवर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. संबंधित गृहनिर्माण संस्थेची वादग्रस्त कमिटी एसआरएच्या या निर्णया विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास गेली होती. उच्च न्यायालयात सद्यस्थितीत असणारी कमिटी, एसआरए आणि नागरिकांची दक्षता समिती यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल त्यानंतरच अंतिम निर्णय होईल. न्यायालयाने सहा ऑक्टोबर ही पुढील तारीख दिली आहे. असे असताना कोर्टातील कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत एजीएमला परवानगी देऊ नये अशी मागणी नागरिकांच्या दक्षता समितीने केली आहे. (Worli Chaitanya Sai Janata Colony)
  
रहिवाशांच्या स्वाक्षऱ्यांवरूनही सवाल
 
दरम्यान, जनता कॉलनीतील रहिवाशांच्या घरोघरी जाऊन स्वाक्षऱ्या घेतल्या जात असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. या स्वाक्षऱ्या नेमक्या कशासाठी आणि कोणत्या कागदपत्रांवर घेतल्या जात आहेत, याची पुरेशी माहिती रहिवाशांना दिली जात नसल्याचा दावा समितीने केला आहे. (Worli Chaitanya Sai Janata Colony)
 
‘विकासाला विरोध नाही; पारदर्शकता हवी’
 
विकासाला आमचा विरोध नाही; मात्र तो कायदेशीर, पारदर्शक आणि सुरक्षित पद्धतीने झाला पाहिजे, अशी भूमिका दक्षता समितीने स्पष्ट केली आहे. पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही सभासदाचा हक्क बाधित होऊ नये, सुरक्षित पुनर्वसनाला प्राधान्य मिळावे आणि संस्थेच्या कारभारात पूर्ण पारदर्शकता असावी, अशी मागणी दक्षता समितीने केली आहे. (Worli Chaitanya Sai Janata Colony)
 
३० सप्टेंबरच्या दरम्यान होणाऱ्या सभेवर आता सर्वांचे लक्ष
 
दरम्यान, २४ ऑगस्ट रोजीची सभा पोलिसांच्या परवानगीअभावी पुढे ढकलण्यात आली असून, ३० सप्टेंबरपूर्वी नवीन तारीख जाहीर केली जाईल, असे संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक शेखर ग. कीर, उपमुख्यप्रवर्तक गजानन शि. कर्वे, सचिव नवनाथ म. करंदेकर, उपसचिव शशांक सु. गवस, खजिनदार अतुल ज. बोरकर आणि उपखजिनदार सोनू दि. नवले यांनी सभासदांना कळविले आहे. (Worli Chaitanya Sai Janata Colony)
 
मात्र न्यायालयीन वाद अद्याप प्रलंबित असताना पुढील सर्वसाधारण सभा कोणाच्या देखरेखीखाली, कोणत्या अधिकाराने आणि कोणत्या नियमांनुसार घेतली जाणार, हा प्रश्न दक्षता समितीने उपस्थित केला आहे. त्यामुळे कोर्टाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत कोणतीही एजीएम नको असाच पवित्रा नागरिकांच्या दक्षता समितीने कायम ठेवला आहे. (Worli Chaitanya Sai Janata Colony)
 
 




गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.
संबंधित मजकूर