Western Ghats ESZ - सह्याद्रीच्या संवेदनशील क्षेत्रात जलविद्युत प्रकल्पांना मोकळीक

मुंबई (अक्षय मांडवकर) - पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या नव्या मसुद्यात जलविद्युत प्रकल्पांना पूर्णपणे प्रतिबंध न करता कठोर अटींसह नवीन प्रकल्पांना परवानगी देण्याचा मार्ग मोकळा ठेवण्यात आला आहे (Western Ghats ESZ). मात्र पश्चिम घाटासारख्या जैवविविधतेच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील प्रदेशात या निर्णयामुळे नदी परिसंस्था, जंगल आणि जलचर जैवविविधतेवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे (Western Ghats ESZ). त्यामुळे पश्चिम घाटाला ‘पर्यावरणीय संवेदनशील’ घोषित करताना त्याच परिसरात मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांना परवानगी देणे हे संरक्षणाच्या मूलभूत उद्देशालाच छेद देणारे ठरू शकते, अशी भूमिका पर्यावरण अभ्यासकांकडून मांडली जात आहे. (Western Ghats ESZ)

 

 

 

मसुदा अधिसूचनेत ‘हायड्रोपॅवर प्रोजेक्ट’ ही प्रकल्पांची नियमनाधीन श्रेणी म्हणून नमूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार १४ सप्टेंबर २००६ च्या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचनेनुसार नवीन जलविद्युत प्रकल्पांना मंजुरी देता येईल. मात्र त्यासाठी काही विशिष्ट अटींची पूर्तता आवश्यक असेल. याचा अर्थ असा की, पश्चिम घाट पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात जलविद्युत प्रकल्पांसाठी ‘पूर्ण बंदी’चा मार्ग स्वीकारलेला नाही. त्याऐवजी पर्यावरणीय नुकसान मर्यादित ठेवण्याच्या अटी घालून प्रकल्पांना परवानगी देण्याचा मार्ग निवडण्यात आला आहे. ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे कारण त्याच मसुद्यात खाणकामावर पूर्ण बंदी आणि नवीन औष्णिक वीज प्रकल्पांना बंदी अशा कठोर तरतुदी आहेत. मसुद्यानुसार जलविद्युत प्रकल्पांसाठी नदीच्या कमी प्रवाहाच्या हंगामात किमान ३० टक्के पर्यावरणीय प्रवाह कायम ठेवणे बंधनकारक असेल. मात्र सह्याद्रीतील अनेक नद्या आणि उपनद्या हंगामी स्वरूपाच्या असल्याने केवळ ३० टक्के प्रवाहाची मर्यादा पर्यावरणीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी ठरेल का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात होणारे बदल हे मत्स्य, उभयचर, नदीकाठची वनस्पती आणि नदीप्रवाहातील अधिवासांवर परिणाम करू शकतात. त्याचवेळी मसुद्यात संचयी पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करण्याची तरतूद आहे.

 

 

एका नदीखोऱ्यात अनेक जलविद्युत किंवा पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प उभारले गेल्यास त्यांच्या एकत्रित परिणामांचा विचार करणे आवश्यक ठरेल. मात्र अशा प्रकल्पांना तत्त्वतः परवानगीचीच तरतूद कायम ठेवल्याने, अभ्यासानंतरही विकासाचा दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. दोन जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये किमान तीन किलोमीटर अंतर ठेवण्याची आणि एका नदीखोऱ्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्रावर परिणाम होऊ न देण्याची अटही प्रस्तावित आहे. मात्र सह्याद्रीमध्ये आधीच अनेक मोठे पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प प्रस्तावित किंवा पर्यावरणीय मंजुरीच्या प्रक्रियेत असल्याने या मर्यादा प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरतील, याबाबत प्रश्न कायम आहे.

 

 

या निर्णयामुळे आगामी काळात सह्याद्रीतील जलविद्युत विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यातील संघर्ष संपणार नसून तो अधिक वैज्ञानिक पद्धतीने मोजण्याची जबाबदारी वाढणार आहे. एका बाजूला देशाच्या वाढत्या अक्षय ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पम्प स्टोरेज प्रकल्प महत्त्वाचे ठरत आहेत. दुसऱ्या बाजूला सह्याद्री हा जैवविविधतेचा महत्त्वाचा पट्टा असून अनेक नद्या, जंगलांचे अधिवास आणि स्थानिक समुदाय याच जलप्रणालीवर अवलंबून आहेत. मसुद्यात स्वतः पश्चिम घाटाला समृद्ध स्थानिक जैवविविधता आणि अनेक संवेदनशील अधिवास असलेला प्रदेश म्हणून अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे पुढील प्रश्न केवळ “जलविद्युत प्रकल्पाला परवानगी द्यायची की नाही?” एवढाच राहणार नाही. खरा प्रश्न असेल एका नदीखोऱ्यात किती पम्प स्टोरेज प्रकल्प पर्यावरणीयदृष्ट्या स्वीकारता येतील? ३० टक्के पर्यावरणीय प्रवाह त्या नदीच्या परिसंस्थेसाठी पुरेसा आहे का? तीन किलोमीटरचे अंतर जैवविविधतेवरील संचयी परिणाम टाळण्यासाठी पुरेसे आहे का? आणि सह्याद्रीच्या कोणत्या नदीखोऱ्याने आपल्या वहनक्षमतेची मर्यादा आधीच गाठली आहे? या प्रश्नांची उत्तरे देणारा संचयी नदीखोरे-आधारित अभ्यास हा आता पश्चिम घाटाच्या अंतिम अधिसूचनेतील सर्वात निर्णायक भाग ठरू शकतो.