Western Ghats ESZ - नवीन महाबळेश्वरमधील २३७ गावे पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात

मुंबई (अक्षय मांडवकर) - सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये प्रस्तावित असलेल्या नवीन महाबळेश्वर गिरिस्थान प्रकल्पासमोर पश्चिम घाट पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राच्या नव्या मसुद्यामुळे पर्यावरणीय निर्बंधांचे आव्हान निर्माण झाले आहे ( Western Ghats ESZ) . नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पातील ५२९ गावांपैकी २३७ गावे प्रस्तावित संवेदनशील क्षेत्रात येत आहेत. तसेच २० हजार चौ.मी.पेक्षा मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांवर आणि ५० हेक्टरपेक्षा मोठ्या नगरविकास योजनांवर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात पूर्णपणे बंदी प्रस्तावित करण्यात आली आहे ( Western Ghats ESZ) . त्यामुळे या प्रकल्पाचे पुढे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (Western Ghats ESZ)

 

 

नवीन महाबळेश्वर हा केवळ काही छोट्या पर्यटन सुविधा उभारण्याचा प्रकल्प नाही. या प्रकल्पामध्ये नियोजित पर्यटन, निवास, पायाभूत सुविधा, वाहतूक आणि क्षेत्र विकासाचा मोठा आराखडा आहे. नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाचा विस्तार आता २ हजार ०९७ चौ. किमी. क्षेत्रावर झाला आहे. नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात २३५ गावांचा समावेश होता. त्यासाठी सुमारे १ हजार १५३ चौ.कि.मी. क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर आणखी २९४ गावांचा समावेश करून प्रकल्पाची व्याप्ती ५२९ गावांपर्यंत वाढविण्यात आली. तसेच एमएसआरडीसीला चार तालुक्यांतील ५२९ गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरणाची भूमिका देण्यात आली. मात्र, आता यामधील २३७ गावे पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्राच्या कक्षेत येत आहेत.

 

 

केंद्राच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २७ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या संवेदनशील क्षेत्राच्या मसुदा अधिसूचनेत मोठ्या बांधकामांवर महत्त्वपूर्ण निर्बंध प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यानुसार २० हजार चौ.मी. किंवा त्यापेक्षा अधिक बांधकाम क्षेत्र असलेल्या नवीन अथवा विस्तारित बांधकाम प्रकल्पांना बंदी प्रस्तावित आहे. तसेच ५० हेक्टर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या क्षेत्रातील नवीन अथवा विस्तारित नगरविकास योजनांवरही बंदी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. १ लाख ५० हजार चौ.मी. किंवा त्याहून अधिक बांधकाम क्षेत्र असलेल्या अशा प्रकल्पांनाही ही तरतूद लागू होणार आहे.नवीन महाबळेश्वरमध्ये नियोजित पर्यटन, निवास आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या पार्श्वभूमीवर ही तरतूद महत्त्वाची ठरणार आहे. ५२९ गावांपैकी जवळपास ४५ टक्के गावे संवेदनशील क्षेत्रामध्ये असल्याने मोठ्या क्षेत्रावरील विकास प्रकल्पांना या प्रस्तावित निकषांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता नवीन महाबळेश्वरचा २ हजार ०९७ चौ. किमी.चा विकास आराखडा आणि पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्राची अंतिम सीमा यांचा मेळ कसा घातला जाणार हा आता राज्य सरकार आणि एमएसआरडीसी पुढील महत्त्वाचा प्रश्न ठरणार आहे.