लघूउद्योगांची चौकट विस्तारताना...

 

 

 

नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सुरुवातीपासून अगदी अधिवेशन संपेपर्यंत, विरोधी पक्षांनी गोंधळ घातला. त्यामुळे याच गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, काही पारित झालेल्या विधेयकांकडे दुर्लक्ष झाले. यापैकी एक म्हणजेच ‘एमएसएमई (विकास) विधेयक २०२६’ होय!

 

विरोधकांच्या गोंधळाचा फटका या पारित झालेल्या महत्त्वपूर्ण विधेयकालाही बसला आणि त्याकडे स्वाभाविकपणेच दुर्लक्ष झाले. २००६ मध्ये पारित झालेल्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग विकास कायद्याच्या अंमलबजावणीला यंदा २० वर्षे पूर्ण झाली. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने, पारित झालेल्या ‘एमएसएमई’ कायद्यातील नव्या तरतुदींचे महत्त्व अधिकच वाढते.

 

या सार्‍या वैधानिक प्रक्रियेची व्यावसायिक पार्श्वभूमी म्हणजे, गेल्या दोन दशकांमध्ये सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग आणि उद्योजकांंमध्ये मोठे बदल घडून आले आहेत. त्याचाच प्रत्यय आज सर्वदूर येत आहे. ‘एमएसएमई’ क्षेत्रात आजवरच्या बदलांचे परिणाम म्हणजे, एप्रिल २०२३ मध्ये उद्यम नोंदणीअंतर्गत ‘एमएसएमई’ उद्योगांची संख्या १.६५ कोटीवरुन, एप्रिल २०२६ मध्ये ९.१६ कोटींवर गेली. या लघू उद्योगांच्या माध्यमातूनच, देशात सुमारे ४० कोटी रोजगार उपलब्ध झाले असूनच, त्याचे प्रमाण सातत्याने वाढतेच आहे. याचेच सकारात्मक परिणामही एकूणच अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत आहेत.

 

या बदलत्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘एमएसएमई’ क्षेत्रातील लघूउद्योगांच्या कार्यप्रणालीत सुधारणांसाठी आणि सुलभीकरणासाठी, यावेळी खालील सुधारणा केल्या आहेत :

 

व्यावसायिक परिस्थितीनुसार लघुउद्योगांना चालना देणे : नव्या नियमानुसार ‘एमएसएमई’ क्षेत्रातील उद्योग-व्यवसायाचे वर्गीकरण आता, कारखान्यातील मशिनरीसाठीची गुंतवणूक व ‘उलाढाल’ या निकषांवर करण्यावर भर असणार आहे. याशिवाय, उद्यम प्रणालीअंतर्गत ‘एमएसएमई’ची संगणकीय नोंदणीही ऐच्छिक व निःशुल्क राहणार आहे.

 

‘एमएसएमई’ची देयके व रक्कम वेळेत मिळण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा व पद्धती : या नव्या प्रणालीअंतर्गत, ‘एमएसएमई’ उद्योगांना, त्यांच्या देयकासंबंधीचे वाद संगणकीय पद्धतीने सोडवून घेण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. यामुळे लघुउद्योजकांच्या वेळ आणि पैशाची बचत होणार आहे. याशिवाय, देयकाच्या रकमेशी संबंधित विवाद सहा महिन्यांहून अधिक काळासाठी प्रलंबित असल्यास, विवादित रकमेच्या अर्धी रक्कम संबंधित न्यायासन देऊ शकेल, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे.

 

प्रलंबित विवादित देयकांची प्रकरणे तातडीने निकाली काढणे : सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व आस्थापनांना, त्यांच्या देयक प्रक्रियेसाठी ‘एमएसएमई’ उद्योगांसाठी ‘ट्रेड रिसिव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लॅटफॉर्म (TReDS)’ पद्धतीचा वापर अनिवार्य करण्यात आला. राज्य सरकारांनीही याचाच वापर राज्यस्तरीय सार्वजनिक उद्योगांसाठी तरतूद नव्या कायद्यात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, ‘एमएसएमई’ क्षेत्रात ढठशऊडद्वारा, २०२२-२३ मध्ये ४० हजार कोटी रुपयांची देयकेदेण्यात आली. ही उलाढाल २०२५-२६ मध्ये ३.४७ लाख कोटींवर पोहोचली आहे.

 

राज्यस्तरावर ‘एमएसएमई’ समन्वय मंडळांची निर्मिती करणे : कायद्यातील नवीन तरतुदींनुसार, नव्याने लवचीक व व्यवसायपूरक अशा ‘एमएसएमई’ क्षेत्रातील उद्योगांत समन्वय साधण्याचे काम करण्यासाठी, ‘मायक्रो अ‍ॅण्ड स्मॉल एंटरप्राईज फॅलिसिटेशन सेंटर (एमएसईएफसी)’ची स्थापना करण्यासाठी राज्यांनी पुढाकार घ्यावा, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यामुळे ‘एमएसएमई’ क्षेत्रातील उद्योग व उद्योजकांचे प्रश्न जलद मार्गी लागतील अशी अपेक्षा आहे. या समन्वय केंद्राच्या कार्यकक्षेत ‘एमएसएमई’ उद्योगांची प्रलंबित देयके व त्याच्याशी संबंधित मुद्द्यांचाही समावेश आहे. नव्या कायद्यातील राज्यस्तरीय तरतुदी अधिक उपयुक्त, परिणामकारक व ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला पूरक ठराव्यात, यासाठी राज्य सरकारांना प्रशासनिक व वैधानिक स्वायत्तताही प्रदान करण्यात आली आहे.

 

‘एमएसएमई’साठी सुलभ आणि व्यावसायिक विश्वासाचे वातावरण प्रदान करणे : नव्या तरतुदींनुसार, विशिष्ट तरतुदींचे पालन न झाल्यास घेण्यात येणारी कठोर भूमिका व त्यानुसार, करण्यात येणार्‍या कारवाईला सौम्य स्वरूप देण्याची भूमिका महत्त्वाची. यापूर्वी, कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता न झाल्यास दंड व दिवाणी शिक्षेची तरतूद होती. यासंदर्भात अपेक्षित नोंदणी न होणे अथवा संबंधित माहिती वशिष्ट कालावधीत न भरण्यांसारख्या प्रकारांसाठीही ‘एमएसएमई’ कायद्यात दुहेरी दंडात्मक तरतुदी होत्या. यावर नव्या सुधारणांमध्ये दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

 

नवीन तरतुदीनुसार, ‘एमएसएमई’ व लघुउद्योजकांच्या संदर्भात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ अपूर्ण वा चुकीची माहिती वा तपशील सादर केल्यास, अशा प्रकरणी पहिल्या वेळेस संबंधित लघुउद्योजकाला समज देऊन सुधारण्याची संधी दिली जाणार आहे. त्यानंतर असाच प्रकार पुन्हा आढळल्यास, अशा लघुउद्योजकावर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उचलला जाण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. अशाच प्रकारच्या तरतुदींचा अवलंब लघुउद्योजकांना देय असणार्‍या देयकांची बाकी रक्कम व त्यावरील देय व्याजाचे तपशील, आपल्या वार्षिक व्यवसाय विवरणपत्रात नमूद न करणार्‍या व्यावसायिकाला आधी समज व नंतर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. याचाही सकारात्मक परिणाम ‘एमएसएमई’च्या आर्थिक उलाढालीवर होणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भातल्या नव्या कायदेशीर तरतुदी व धोरणात्मक निर्णयांमुळे, ‘एमएसएमई’ क्षेत्रात विश्वासाची भावना वाढीस लागेल. तसेच, लघुउद्योग क्षेत्रातील वाढता व्यवसाय लक्षात घेता, या उद्योग क्षेत्राशी संबंधित सर्व उद्योगांमध्ये परस्पर सहकार्यही वाढण्याचा विश्वास यानिमित्ताने सरकारतर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे.

-दत्तात्रय आंबुलकर