‘जन-धन’ ते ‘यूपीआय’ : भारताच्या आर्थिक परिवर्तनाचा डिजिटल महामार्ग

 

 

 

भारताच्या विकासाची खरी कसोटी केवळ देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात, मोठ्या प्रकल्पांत किंवा महानगरांच्या वेगाने बदलणार्‍या चित्रात नाही, तर त्याचा लाभ गावातील शेतकरी, छोटा दुकानदार, रस्त्यावरील विक्रेता, घरातून व्यवसाय करणारी महिला आणि समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकापर्यंत पोहोचत आहे. गेल्या दशकभरात बँक खाते नसलेल्या नागरिकाला औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेत आणण्यापासून ते त्याच नागरिकाच्या हातात काही सेकंदांत डिजिटल व्यवहार करण्याची ताकद देण्यापर्यंतची ही वाटचाल आता एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे.

 

‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना’ आणि ‘यूपीआय’ ही या परिवर्तनाची दोन महत्त्वाची चाके आहेत. ‘जन-धन’ने आर्थिक समावेशनाची पायाभरणी केली, तर ‘यूपीआय’ने त्या पायाभरणीला डिजिटल व्यवहारांची गती दिली. या दोन उपक्रमांकडे केवळ सरकारी योजनांच्या किंवा तंत्रज्ञानाच्या यशाच्या चौकटीत पाहणे अपुरे ठरेल. कारण, त्यांनी भारतातील सामान्य नागरिकाच्या आर्थिक व्यवहाराची पद्धत, छोट्या व्यवसायाचे स्वरूप, ग्रामीण बाजारपेठेची रचना आणि महिलांच्या आर्थिक सहभागाचे चित्र बदलण्यास हातभार लावला आहे.

 

दि. २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी सुरू झालेल्या ‘प्रधानमंत्री जन-धन योजने’ला आज १२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. दि. १९ ऑगस्ट रोजीपर्यंत देशात ५९.०९ कोटी ‘जन-धन’ खाती उघडली गेली असून, या खात्यांमध्ये ३.१७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक ठेवी आहेत. त्यातील सुमारे ५५.७ टक्के खातेदार महिला आहेत, तर ७७.८ टक्के खाती ग्रामीण आणि निमशहरी भागात आहेत. ही आकडेवारी भारतातील आर्थिक समावेशनाचा विस्तार किती खोलवर रुजत आहे, याची प्रचितीच म्हणावी लागेल.

 

दुसरीकडे, दि. २५ ऑगस्ट २०१६ रोजी सुरू झालेल्या ‘यूपीआय’ने डिजिटल व्यवहारांच्या जगात भारताची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये केवळ १.७८ कोटी व्यवहार करणार्‍या ‘यूपीआय’ने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये २४ हजार, १६२ कोटी व्यवहारांचा टप्पा पार केला. व्यवहारांचे मूल्य ०.०७ लाख कोटी रुपयांवरून सुमारे ३१४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले. जुलैमध्येच २ हजार, ३६६ कोटी ‘यूपीआय’ व्यवहार झाले. ही केवळ संख्यात्मक वाढ नाही; भारतीय समाजाने डिजिटल पैशाचा स्वीकार केलेला आहे, याचा तो स्पष्ट पुरावा आहे.

 

‘जन-धन’ योजनेची सुरुवात झाली, तेव्हा तिच्यासमोरचे सर्वांत मोठे आव्हान होते, ते म्हणजे, आर्थिक व्यवस्थेबाहेर असलेल्या नागरिकाला बँकिंगच्या मुख्य प्रवाहात आणणे. बँक खाते म्हणजे बचतीची सुरक्षित जागा, सरकारी लाभ मिळण्याचा थेट मार्ग आणि विमा-कर्ज-पेन्शनसारख्या वित्तीय सेवांसाठी प्रवेशद्वार. ‘जन-धन’ खात्यांमध्ये किमान शिल्लक ठेवण्याची सक्ती नाही. रुपे डेबिट कार्ड, अपघाती विमा संरक्षण आणि पात्र खातेदारांसाठी ओव्हरड्राफ्टची सुविधा, यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकाला औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेत प्रवेश मिळाला. मात्र, या योजनेचे सर्वांत मोठे यश म्हणजे ‘बँकिंग ही श्रीमंतांची बाब आहे,’ हा जुना समज कमकुवत होणे. आज बँक खाते हे आर्थिक ओळखीचा मूलभूत भाग बनले आहे. सरकारी अनुदान किंवा आर्थिक मदत थेट खात्यात जमा होऊ शकते. विमा आणि पेन्शन योजनांशी जोडले जाणे सोपे झाले आहे.

 

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, बचतीची सवय औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत आणण्याची संधी निर्माण झाली. दि. १९ ऑगस्ट रोजी प्रति ‘जन-धन’ खात्याची सरासरी ठेव ५ हजार, ३५६ रुपये होती. रक्कम पाहता ती मोठी वाटणार नाही; परंतु आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबासाठी नियमित बचत ही आर्थिक सुरक्षिततेची पहिली पायरी असू शकते. गेल्या १२ वर्षांत सरासरी ठेवेत झालेली वाढ ही खात्यांचा वापर आणि बचतीची सवय वाढत असल्याचे द्योतक मानता येते.

 

‘जन-धन’च्या प्रभावाला आधार मिळाला तो ‘जनधन’-आधार-मोबाईल या त्रिसूत्रीमुळे. बँक खाते, आधार ओळख आणि मोबाईल या तीन घटकांच्या संयोगातून सरकारी लाभ थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात पोहोचविण्याची व्यवस्था मजबूत झाली. यामुळे सरकारी मदतीच्या वितरणात मध्यस्थांची गरज कमी करण्यास आणि पारदर्शकता वाढविण्यास मदत झाली. आर्थिक मदत थेट खात्यात जमा होणे, हा केवळ प्रशासकीय बदल नाही. तो लाभार्थ्याच्या स्वायत्ततेत वाढ करणारा बदल आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिला, ज्यांच्याकडे पूर्वी स्वतंत्र आर्थिक साधने मर्यादित असू शकत होती; त्यांच्या नावावर खाते असणे आणि त्यात थेट रक्कम जमा होणे; हा आर्थिक सक्षमीकरणाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरतो.

 

 

‘जन-धन’ने नागरिकाला बँकेशी जोडले; ‘यूपीआय’ने त्याला व्यवहार करण्याची तत्काळ क्षमता दिली. पूर्वी डिजिटल पेमेंट म्हटले की कार्ड, मशीन, इंटरनेट बँकिंग किंवा विशिष्ट तांत्रिक प्रक्रियेची गरज भासत असे. ‘यूपीआय’ने ही प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर सोपी केली. मोबाईलवरून क्यूआर कोड स्कॅन करून अवघ्या काही सेकंदांत पेमेंट करण्याची पद्धत शहरांपासून गावांपर्यंत पोहोचली. याचा सर्वांत मोठा परिणाम छोट्या व्यवहारांवर झाला आहे. ‘यूपीआय’वरील झ२च व्यवहारांपैकी ८६ टक्के व्यवहार ५०० रुपयांपेक्षा कमी असल्याची आकडेवारी त्याचे स्वरूप स्पष्ट करते. याचा अर्थ ‘यूपीआय’ची खरी क्रांती मोठ्या कॉर्पोरेट व्यवहारांत नसून चहाच्या कपापासून किराणा खरेदीपर्यंतच्या रोजच्या व्यवहारांत दिसते.

 

 

मुंबईच्या रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यापासून छोट्या गावातील भाजीवाल्यापर्यंत अनेक विक्रेते आता डिजिटल पेमेंट स्वीकारत आहेत. ‘सुटे पैसे नाहीत,’ म्हणून व्यवहार थांबण्याची शयता कमी झाली आहे. रस्त्यावरील विक्रेत्यासाठी ‘यूपीआय’ म्हणजे फक्त पेमेंट स्वीकारण्याचे साधन नाही. त्याच्या व्यवसायातील व्यवहारांची डिजिटल नोंद निर्माण होण्याची शयता त्याहून महत्त्वाची आहे. एखादा विक्रेता दररोज नियमित डिजिटल व्यवहार करत असेल, तर त्याच्या व्यवसायाची आर्थिक हालचाल अधिक स्पष्टपणे दिसू शकते. भविष्यात औपचारिक कर्ज किंवा व्यवसायवाढीच्या सुविधांसाठी अशा व्यवहार इतिहासाचा उपयोग होऊ शकतो. यामुळे डिजिटल पेमेंट हे अनौपचारिक व्यवसायाला औपचारिक अर्थव्यवस्थेकडे नेणारा एक पूल ठरू शकते.

 

 

भारतातील रोजगार आणि स्थानिक आर्थिक हालचालींचा मोठा भाग सूक्ष्म आणि छोट्या व्यवसायांवर अवलंबून आहे. या व्यवसायांना मोठ्या उद्योगांप्रमाणे भांडवल, तंत्रज्ञान किंवा व्यवस्थापनाची साधने सहज उपलब्ध नसतात. डिजिटल व्यवहारांनी या छोट्या व्यवसायांच्या कामकाजात काही मूलभूत बदल घडवले आहेत. ग्राहकांना पेमेंटचे अधिक पर्याय मिळाले आहेत. विक्रेत्याला रोख रक्कम हाताळण्याची गरज कमी झाली आहे. व्यवहारांची नोंद राहते आणि व्यवसायाच्या आर्थिक प्रवाहाचा मागोवा घेणे सोपे होते. यापुढील मोठी संधी म्हणजे डिजिटल व्यवहार आणि कर्जव्यवस्था यांना अधिक प्रभावीपणे जोडणे. छोट्या उद्योजकाचा व्यवहार इतिहास त्याची आर्थिक क्षमता समजून घेण्यासाठी वापरला गेला, तर पारंपरिक तारण किंवा कागदपत्रांवर अवलंबून असलेल्या कर्जव्यवस्थेपेक्षा अधिक समावेशक वित्तीय मॉडेल विकसित होऊ शकते. मात्र, यासाठी ग्राहकांची गोपनीयता, डेटा सुरक्षा आणि कर्जनिर्णयातील पारदर्शकता यांना तितकेच महत्त्व द्यावे लागेल.

 

 

भारताचा खरा आर्थिक विस्तार ग्रामीण बाजारपेठेत आहे. त्यामुळे ‘जन-धन’ आणि ‘यूपीआय’चे महत्त्वही ग्रामीण भारतात सर्वाधिक जाणवते. गावातील नागरिकाला बँक खाते मिळणे म्हणजे केवळ खाते उघडणे नव्हे; तो राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेचा भाग बनतो. त्यानंतर मोबाईल आणि ‘यूपीआय’मुळे त्याला स्थानिक बाजारपेठेत डिजिटल व्यवहार करण्याची क्षमता मिळते. शेतकरी, किरकोळ दुकानदार, स्वयंरोजगार करणारे युवक, महिला बचतगट आणि छोटे सेवा व्यवसाय यांच्यासाठी डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार स्थानिक अर्थव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करू शकतो. ग्रामीण भागात डिजिटल व्यवहारांची सवय वाढत गेल्यास भविष्यात गावातील व्यवसाय आणि ग्राहक देशाच्या व्यापक डिजिटल बाजारपेठेशी अधिक घट्ट जोडले जाऊ शकतात.

 

 

‘जन-धन’च्या यशाचे सर्वांत आशादायी चित्र महिलांच्या सहभागात दिसते. ३२.९२ कोटी म्हणजेच ५५.७ टक्के ‘जन-धन’ खाती महिलांच्या नावावर आहेत. महिलांच्या नावावर बँक खाते असणे, हा आर्थिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत आधार आहे. घरगुती बचत, सरकारी लाभ, विमा, पेन्शन किंवा व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न स्वतःच्या खात्यात ठेवण्याची क्षमता महिलांच्या आर्थिक निर्णयक्षमतेला बळ देऊ शकते. ग्रामीण भागातील महिला स्वयंसाहाय्यता गटांमार्फत विविध उद्योग करतात. यामध्ये अन्नप्रक्रिया, हस्तकला, कपडे, दुग्धव्यवसाय, शेतीपूरक व्यवसाय, घरगुती खाद्यपदार्थ आणि स्थानिक विक्री या घटकांचा समावेश होतो. या व्यवसायांना डिजिटल पेमेंटची जोड मिळाल्यास ग्राहकवर्गाचा विस्तार होऊ शकतो.

 

यातून एक महत्त्वाचा सामाजिक बदल घडतोय, तो म्हणजे, महिला केवळ कुटुंबाच्या अर्थव्यवस्थेतील खर्च व्यवस्थापित करणारी व्यक्ती न राहता, उत्पन्न निर्माण करणारी आणि आर्थिक निर्णय घेणारी उद्योजक बनत आहे. म्हणूनच ‘जन-धन’ आणि ‘यूपीआय’चा महिला सक्षमीकरणाशी संबंध हा केवळ खात्यांच्या संख्येपुरता मर्यादित ठेवता कामा नये. या खात्यांचा प्रत्यक्ष वापर, बचत, कर्ज, विमा, व्यवसाय आणि उत्पन्नवाढ यांच्याशी त्यांची जोड किती मजबूत होते, हे भविष्यातील यशाचे खरे मापदंड ठरतील.

 

 

‘यूपीआय’ने भारताला डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर वेगळी ओळख मिळवून दिली आहे. २०२५ मध्ये जागतिक रिअल-टाईम पेमेंट व्यवहारांच्या प्रमाणात ‘यूपीआय’चा वाटा जवळपास ४९ टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. आज ‘यूपीआय’ ११ देशांमध्ये कार्यरत आहे किंवा स्वीकारले जात आहे. भारताने विकसित केलेली डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा इतर देशांसाठीही अभ्यासाचा विषय बनली आहे. ‘यूपीआय’ची ही जागतिक ओळख महत्त्वाची असली, तरी त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, भारतात या प्रणालीने निर्माण केलेली व्यापकता आहे. डिजिटल पेमेंट हे काही निवडक लोकांचे तंत्रज्ञान न राहता, सामान्य नागरिकाच्या रोजच्या जीवनाचा भाग बनले आहे.

 

 

या दोन्ही उपक्रमांचे यश निर्विवादपणे मोठे आहे. मात्र पुढील प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. या डिजिटल आणि वित्तीय पायाभूत सुविधांचा वापर नागरिकाच्या उत्पन्नात प्रत्यक्ष वाढ करण्यासाठी किती प्रभावीपणे करता येईल? बँक खाते उघडणे, हा पहिला टप्पा आहे. खाते सक्रिय ठेवणे, बचत वाढविणे, विमा घेणे, पेन्शनमध्ये सहभागी होणे, योग्य कर्ज मिळवणे आणि व्यवसाय वाढविणे हे पुढचे टप्पे आहेत. त्याचप्रमाणे ‘यूपीआय’वर व्यवहार करणे, हा प्रारंभ आहे. डिजिटल व्यवहाराच्या आधारावर सूक्ष्म उद्योजकाला औपचारिक कर्ज मिळणे, त्याला बाजारपेठ मिळणे आणि त्याचा व्यवसाय वाढणे हा पुढचा टप्पा असायला हवा. यासाठी डिजिटल साक्षरता अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. विशेषतः ग्रामीण महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि पहिल्यांदा डिजिटल व्यवहार करणार्‍या नागरिकांना स्थानिक भाषेत प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. डिजिटल फसवणूक वाढत असताना सुरक्षित व्यवहारांची माहितीही तितकीच आवश्यक आहे.

 

 

‘जन-धन’ योजनेच्या १२ वर्षांचा आणि ‘यूपीआय’च्या दशकभराच्या प्रवासाचा एकत्रित विचार केला, तर भारताच्या आर्थिक परिवर्तनाची एक स्पष्ट साखळी दिसते. ‘जन-धन’ने नागरिकाला बँक खाते दिले. आधारने ओळख मजबूत केली. मोबाईलने आर्थिक सेवा हातात आणल्या. ‘यूपीआय’ने व्यवहार क्षणार्धात करण्याची क्षमता दिली. आता या साखळीचा पुढचा दुवा म्हणजे उत्पन्न, कर्ज, विमा, गुंतवणूक आणि व्यवसायवाढीच्या संधींशी प्रत्येक नागरिकाला जोडणे.

 

भारताची पुढील डिजिटल क्रांती केवळ व्यवहारांची संख्या वाढविणारी नसावी, तर ती नागरिकांच्या आर्थिक क्षमतेत वाढ करणारी असावी. गावातील महिलेला तिच्या उत्पादनासाठी मोठी बाजारपेठ मिळावी, रस्त्यावरील विक्रेत्याला व्यवसाय वाढवण्यासाठी औपचारिक कर्ज मिळावे, छोट्या दुकानदाराला डिजिटल व्यवहारांच्या आधारे आर्थिक विश्वासार्हता निर्माण करता यावी आणि ग्रामीण तरुणाला डिजिटल अर्थव्यवस्थेत रोजगार व उद्योजकतेच्या संधी मिळाव्यात, हीच या परिवर्तनाची खरी पुढची पायरी ठरेल.