दाखवा ‘मराठीबाणा’!

 

 

 

मुंबईतील आणि राज्यातील अमराठी भाषिक टॅसी व रिक्षा चालकांना निदान कामचलाऊ मराठी भाषा बोलता आली पाहिजे, यासाठी सध्या राज्य सरकारकडून जी मोहीम सुरू केली गेली आहे, तिचे मन:पूर्वक स्वागतच केले पाहिजे. मराठी भाषेचा सन्मान राखण्यासाठी आणि प्रसार होण्यासाठी प्रथमच सरकारीस्तरावर प्रामाणिक प्रयत्न केले जात आहेत, असे दिसते.

 

मात्र, या मोहिमेला अपेक्षेप्रमाणेच विरोध होताना दिसतो. पण, राज्य सरकारने त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्याची गरज आहे. मराठीची सक्ती महाराष्ट्रात नाही, तर अन्यत्र कुठे करणार? बंगालमध्ये किंवा दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये कोणी त्या-त्या राज्यांतील भाषेला विरोध करताना दिसत नाही. हा माज फक्त महाराष्ट्र आणि मुंबईतच का दिसतो? केरळम्, तामिळनाडू किंवा बंगालमधील मुस्लीमही स्थानिक भाषेतच बोलतात. मात्र, महाराष्ट्रातील मुस्लीम मात्र कायम हिंदीत बोलताना दिसतात.

 

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. तिथे देशभरातून लोक नोकरीनिमित्त दाखल होतात. त्यामुळे हे शहर ‘कॉस्मोपॉलिटन’ असावे, असा युक्तिवाद करून मराठीकडे दुर्लक्ष करणारा युक्तिवाद केला जातो. पण, दिल्ली ही तर देशाची राजधानी. तिथेही देशभरातून लोक नोकरीनिमित्त स्थायिक होतात. पण, तेथे मराठी माणूस मराठीतून बोलायला लागला, तर त्याचे हसे होईल किंवा उपेक्षा होईल. कारण, तिथे हिंदीतूनच बोलावे लागते. कारण, ती स्थानिकांची भाषा. मग हाच न्याय मुंबईला का लागू केला जात नाही? बंगळुरूमध्ये अनेक सॉफ्टवेअर कंपन्यांची कार्यालये असून, तेथेही देशभरातून व्यावसायिक कामानिमित्त स्थायिक होतात. तेथे मराठी माणसाने मराठीतून किंवा बंगाली माणसाने बंगालीतून बोलायला प्रारंभ केला, तर चालेल का? त्यामुळे कोणतेही शहर कितीही ‘कॉस्मोपॉलिटन’ असले, तरी ते ज्या राज्यात असते, तेथे त्या राज्याची स्थानिक भाषाच वापरली जाते. मग मुंबईत मराठीचा आग्रह धरल्यास ती ‘सक्ती’ कशी होऊ शकते? किंवा तो अन्याय कसा होऊ शकतो? परराज्यात पर्यटनासाठी जाणार्‍या पर्यटकांकडून स्थानिक भाषा समजण्याची कोणी अपेक्षा करीत नाही. पण, कामानिमित्त जे व्यावसायिक परराज्यात राहतात, त्यांना कामचलाऊ स्थानिक भाषा यावी, ही अपेक्षा वाजवी म्हणता येईल.

 

दुसरे असे की, मराठी बोलता येणे आणि बोललेले समजणे इतयापुरतीच ही मोहीम आहे. ती गोष्ट फार काही कठीण नाही. सुमारे ९५-९६ टक्के अमराठी चालक हे हिंदी भाषिक आहेत. त्यामुळे त्यांना मराठी शिकणे फारसे कठीण वाटता कामा नये. हिंदी आणि मराठीची केवळ लिपीच समान आहे असे नव्हे; तर अनेक शब्दही समान आहेत. सर्वनामे वगैरेंच्या उच्चारातही बरेच साम्य आहे. मी (मैं), आहे (है), नाही (नहीं) वगैरे शब्दांमुळे मराठी समजणे फारसे कठीण नाही. या चालकांना मराठी भाषेचे तज्ज्ञ बनण्याची गरज नाही, तर त्यांना दैनंदिन व्यवहारातील मराठी भाषा व शब्द समजणे आणि बोलता येणे इतकीच अपेक्षा असून, ती वाजवीच म्हटली पाहिजे. त्यामुळे तिचा विरोध करणे चुकीचेच. इंदूरसारख्या शहरात मराठी भाषिकांची संख्या मोठी आहे. पण, तेथील मराठी भाषिक हे हिंदीतूनच संवाद साधतात. बडोद्यातील बहुसंख्य मराठी समाजही गुजरातीतूनच बोलतो. त्यात जर कोणाला काही वावगे वाटत नाही, तर मुंबई किंवा महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह धरला; तर त्यास आक्षेप घेण्यासारखे काय आहे? नागपूर ही पूर्वी मध्य प्रांताची राजधानी होती. त्या शहरावर पूर्वीपासूनच हिंदीचा प्रभाव आहे. त्यामुळे तेथील मराठी भाषिकांच्या भाषेचा लहेजा आणि शब्द यात हिंदीचा पगडा आहे. तरीही, तेथील मराठी भाषिक हे हिंदीमिश्रित का होईना, मराठीतच बोलतात, हे कौतुकास्पद आहे.

 

काही रिक्षा व टॅसी चालकांनी मराठी सक्तीच्या विरोधात बंद पुकारला. काही गट तर थेट न्यायालयातही गेले. सरकारने अशा चालकांचे वाहन परवाने आणि टॅसी-रिक्षाचे लायसन्स रद्द केले पाहिजेत. एरव्ही, सोयीच्या राजकारणासाठी ‘मराठी मराठी’ करणारे उबाठा सेना व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे कथित मराठी माणसांचे पक्ष या मुद्द्यावर गप्प का आहेत? त्यांच्या कार्यकर्त्यांनीच ही मोहीम राबविली पाहिजे. या परप्रांतीय लोकांचा माज अशासाठी आहे की, मराठी माणूस याबाबत नको इतका सहिष्णू आहे. तो या परप्रांतीयांशी आपणहूनच हिंदीतून संवाद साधतो. त्यामुळे त्यांचे काहीच अडत नाही. ‘आम्ही मराठी शिकणार नाही,’ हा माज त्यातून उत्पन्न झाला आहे. मराठी माणूस मराठीबाबत आग्रही नाही, ही मराठीसाठी दुर्दैवाची बाब आहे. अर्थात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी समजूतदार भूमिका घेतली आहे. मराठी शिकण्यासाठी या चालकांना पुरेसा वेळ दिला जाईल, हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. पण, या चालकांना मराठी भाषा बोलता आलीच पाहिजे, याबाबत ते ठाम आहेत, ही स्वागतार्ह गोष्ट.

 

आता जबाबदारी मराठी माणसाचीही आहे. मुंबई आणि राज्यातील मराठी माणसानेही सार्वजनिक ठिकाणी नि:शंकपणे संवादाचा प्रारंभ मराठी भाषेतूनच केला पाहिजे. ही सक्ती आवश्यक असून, त्यास आक्षेप घेण्यासारखे काहीही नाही. कारण, तसे न केल्यास मराठी हद्दपार होण्याची शक्यता आहे. आता मुंबई सोडाच, पुणे आणि कोकणातही घराबाहेर पडल्यास प्रथम हिंदीच कानावर पडू लागली आहे. ही मराठीसाठी धोयाची घंटा आहे. ते रोखले गेले पाहिजे. म्हणूनच, राज्य सरकारने यापुढे मराठी सक्तीच्या बाजूने कठोर भूमिका घेतली पाहिजे. दाक्षिणात्य राज्यांइतका नसला, तरी मराठी भूमीत मराठीचा सन्मान राखण्यासाठी तरी ‘मराठीबाणा’ काय असतो, ते दाखवून दिले पाहिजे!