मुंबई : (Digital Arrest Scam) सायबर गुन्हेगारांकडून पोलीस, सीबीआय किंवा न्यायाधीशांच्या नावाने नागरिकांना घाबरवून फसवणूक केली जाते. मात्र, ‘डिजिटल अरेस्ट’सारखा कोणताही कायदेशीर प्रकार अस्तित्वात नाही. त्यामुळे नागरिकांनी अशा धमक्यांना घाबरू नये आणि सायबर फसवणूक झाल्यास तातडीने १९३० या सायबर हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.(Digital Arrest Scam)
सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र सायबरच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ‘डिजिटल अरेस्ट’ या सायबर जनजागृती लघुपटाचे आणि ‘१९३० महाराष्ट्र सायबर अँथम’चे लोकार्पण करण्यात आले. सायबर फसवणुकीनंतरचा ‘गोल्डन अवर’ अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. फसवणूक लक्षात आल्यानंतर तातडीने तक्रार केल्यास पैसे रोखण्याची किंवा परत मिळवण्याची शक्यता वाढते.(Digital Arrest Scam)
मात्र तक्रारीस तीन ते पंधरा दिवसांचा विलंब झाल्यास रक्कम अनेक खात्यांमध्ये वळवली जाऊ शकते आणि ती परत मिळवणे कठीण होते. पार्सलमध्ये अमली पदार्थ सापडल्याचे सांगणे, ओटीपी फसवणूक, बनावट दूरध्वनी आणि पोलीस किंवा सीबीआयच्या नावाने धमकावणे अशा विविध पद्धतींचा वापर सायबर गुन्हेगार करतात. त्यामुळे नागरिकांनी भीती किंवा दबावाला बळी पडू नये, असे त्यांनी सांगितले.(Digital Arrest Scam)
सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी जनजागृती हा सर्वात प्रभावी उपाय आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे आवाजाची हुबेहूब नक्कल, डीपफेक तसेच बनावट ध्वनीचित्रफितींची आव्हाने वाढली आहेत. या पार्श्वभूमीवर कलाकारांच्या माध्यमातून जनजागृती अधिक व्यापक करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी महाराष्ट्र सायबरकडून प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र सायबर सेफ ॲप’ आणि ‘आशा कॉल बॉट’ प्रकल्पांची माहिती देण्यात आली. कार्यक्रमात जनजागृती उपक्रमात योगदान देणाऱ्या कलाकारांचा सत्कार करण्यात आला.(Digital Arrest Scam)
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.