इराणची नाकेबंदी अन् भारतासमोरील आव्हान

 

 

 

गेल्या अनेक दशकांपासून अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेला शीतयुद्धाचा आणि कुरघोड्यांचा संघर्ष आता एका अत्यंत निर्णायक आणि स्फोटक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच इराणविरुद्ध ‘ऑपरेशन इकोनॉमिक आऊटकास्ट’ या नावाने एका अभूतपूर्व आणि अत्यंत आक्रमक आर्थिक मोहिमेची घोषणा केली आहे. या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट इराणच्या अर्थव्यवस्थेला कमकुवत करणे एवढ्यापुरतेच मर्यादित नसून, तिला जागतिक स्तरावर पूर्णपणे एकाकी पाडून तिची सर्व बाजूंनी नाकेबंदी करणे हे आहे. अमेरिकेच्या अर्थमंत्र्यांनी याला आर्थिक ‘डी-डे’ असे संबोधले असून, इराणचे उरलेसुरले सर्व आर्थिक मार्ग, जसे की- डिजिटल चलने, सोने, तंत्रज्ञान, विमान वाहतूक, तेल आणि जहाजबांधणी, पूर्णपणे रोखण्याचा अमेरिकेचा मनसुबा आहे. यामागील अमेरिकेची रणनीती अतिशय स्पष्ट आहे. इराणवर याआधीही निर्बंध होतेच; पण त्यातून नवनव्या पळवाटा काढून इराण आपला गाडा हाकत होता. आता मात्र कोणत्याही परिस्थितीत ‘झिरो लीकेज’ (शून्य पळवाट) धोरण अवलंबून इराणची अर्थव्यवस्था धुळीला मिळविण्याची आणि त्यांना जागतिक अर्थव्यवस्थेतून कायमचे बहिष्कृत करण्याची अमेरिकेची ही आतापर्यंतची सर्वांत कठोर आर्थिक खेळी आहे. अमेरिकेच्या या घोषणेमुळे संपूर्ण पश्चिम आशियातील भू-राजकीय समीकरणे मुळासकट हादरून गेली आहेत.

 

इराणवरील अमेरिकन निर्बंधांचा इतिहास खूप जुना आणि गुंतागुंतीचा. याआधीच्या कठोर निर्बंधांमुळेही इराणचे अतोनात नुकसान झाले होते. विदेशी चलनाचा तुटवडा, गगनाला भिडलेली महागाई, वाढती बेरोजगारी आणि डॉलरच्या तुलनेत ऐतिहासिक नीचांकावर घसरलेला रियाल, यामुळे इराणची सामान्य जनता यापूर्वीपासूनच महागाईच्या वणव्यात होरपळत आहे. इराणमध्ये जीवनावश्यक वस्तू आणि औषधांचाही मोठा तुटवडा निर्माण झाला असून, प्रशासनाविरुद्धचा अंतर्गत असंतोष उफाळून येत आहे. मात्र, इतके करूनही इराणने आपली तेल निर्यात, विशेषतः चीन आणि इतर काही मोजया देशांना छुप्या मार्गांनी आणि गुंतागुंतीच्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक जाळ्यांचा वापर करून सुरूच ठेवली होती. त्यामुळे इराणची अर्थव्यवस्था डबघाईला येऊनही कशीबशी तग धरून होती. मात्र, आताच्या ‘ऑपरेशन इकोनॉमिक आऊटकास्ट’मुळे इराणसमोरील परिस्थिती भयावह अशीच होणार आहे. अमेरिकेने आता इराणवरच नव्हे; तर इराणला मदत करणार्‍या जगातील कोणत्याही देशावर, बँकेवर किंवा कंपनीवर दुय्यम निर्बंध लादण्याचा कठोर इशारा दिला आहे. जो कुणी इराणशी कोणत्याही प्रकारचा व्यापार करेल, त्याला अमेरिकन डॉलर प्रणालीतून कायमचे हद्दपार केले जाईल, असा हा जगाला दिलेला सज्जड इशारा आहे. यामुळे इराणची अर्थव्यवस्था आता पूर्णपणे कोसळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

 

ऊर्जासुरक्षेचा विचार केल्यास, भारताने अमेरिकेच्या वाढत्या दबावामुळे आधीच इराणकडून थेट कच्चे तेल खरेदी करणे जवळपास पूर्णपणे थांबवले आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याच्या बाबतीत भारताला थेट फटका बसणार नसला, तरी याचे जागतिक परिणाम भारताला नक्कीच भोगावे लागतील. सध्या चीन हा इराणच्या कच्च्या तेलाचा सर्वांत मोठा आयातदार देश. जर ट्रम्प प्रशासनाने चीनच्या आयातीवर यशस्वीपणे निर्बंध लादले आणि चीनला इराणकडून मिळणारे तेल बंद झाले, तर साहजिकच चीन तेल खरेदीसाठी इतर देशांकडे (उदा. सौदी अरेब, रशिया) वळेल. यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाची मागणी अचानक वाढेल आणि तेलाचे भाव भडकू शकतील. या वाढलेल्या किमतींचा फटका भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आणि पर्यायाने देशातील इंधन दरवाढीच्या रूपाने सामान्य ग्राहकांना बसेल. यासोबतच, इराणशी पेट्रोलियम पदार्थांचा छुपा व्यापार करण्याच्या संशयावरून अमेरिकेने नुकत्याच भारताशी संबंधित चार खासगी कंपन्यांवरही निर्बंध लादले आहेत. ही बाब भारतासाठी एक मोठा धोक्याचा इशारा आहे की, अमेरिका या प्रकरणात कोणत्याही देशाला सवलत देण्याच्या मनःस्थितीत नाही.

 

या संपूर्ण भू-राजकीय घडामोडीत भारतासाठी सर्वांत मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे, ती म्हणजे चाबहार बंदराचे भवितव्य! इराणमधील चाबहार बंदर हे भारतासाठी निव्वळ एक व्यापारी बंदर नसून, ते अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियात पोहोचण्याची एक अत्यंत महत्त्वाची सामरिक गुरुकिल्ली आहे. पाकिस्तानने भारताला जमिनीवरून व्यापारमार्ग नाकारल्यामुळे चाबहार हे भारतासाठी अफगाणिस्तान आणि पुढे युरोपपर्यंत (आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूकमार्ग) पोहोचण्याचे मुख्य प्रवेशद्वार बनले आहे. विशेष म्हणजे, नुकतेच भारताने इराणसोबत चाबहार बंदराच्या विकासासाठी आणि संचालनासाठी तब्बल दहा वर्षांचा दीर्घकालीन करार केला आहे. २०१८ मध्ये अमेरिकेने चाबहार बंदराच्या विकासासाठी भारताला निर्बंधांमधून विशेष सूट दिली होती. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाची आताची आक्रमक भूमिका पाहता, ही सवलत कायम राहील की नाही, यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता या नव्या ‘ऑपरेशन इकोनॉमिक आऊटकास्ट’मुळे चाबहार बंदराच्या विकासात गुंतलेल्या भारतीय कंपन्यांवर अमेरिकन निर्बंधांची टांगती तलवार अधिकच गडद झाली आहे. या निर्बंधांमुळे चाबहार प्रकल्पातील भारताची कोट्यवधी डॉलर्सची गुंतवणूक आणि भविष्यातील विस्तार धोक्यात आला आहे. भारताला अमेरिकेच्या दबावामुळे चाबहारमधून माघार घ्यावी लागली, तर तो भारताच्या प्रादेशिक धोरणासाठी आणि विशेषतः चीनच्या ग्वादर बंदराला शह देण्याच्या रणनीतीसाठी एक अत्यंत मोठा आणि न भरून येणारा धक्का ठरेल.

 

एका बाजूला अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्तेशी असलेले भारताचे अतीव महत्त्वाचे व्यापारी आणि सामरिक संबंध टिकवणे अत्यंत गरजेचे आहे, तर दुसर्‍या बाजूला चाबहार बंदरासारख्या आपल्या दीर्घकालीन भू-राजकीय हितांचे रक्षण करणेही तेवढेच आवश्यक आहे. या बदलत्या आणि अत्यंत ध्रुवीकृत होत चाललेल्या जागतिक परिस्थितीत भारताला आपल्या परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणात अत्यंत प्रगल्भ आणि लवचीक मुत्सद्देगिरीचा वापर करावा लागेल. इराणची ढासळती अर्थव्यवस्था आणि अमेरिकेचा वाढता दबाव, या दोन्ही गोष्टी भारताच्या संयमाची आणि जागतिक मंचावरील राजकीय मुत्सद्देगिरीची मोठी परीक्षा पाहणार आहेत. या कठीण परीक्षेतून भारत कसा मार्ग काढतो, यावरच आपले भविष्यातील सामरिक वजन आणि जागतिक नेतृत्व ठरणार आहे.