अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन संपादनासाठी मोठी प्रशासकीय हालचाल; पाच जिल्ह्यांतील चार महामार्गांना वेग

 

मुंबई : (Vidarbha Highway Projects) विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी रस्ते प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला आता वेग मिळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली या पाच जिल्ह्यांतील अनुसूचित क्षेत्रात येणाऱ्या जमिनींच्या संपादनापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी आवश्यक विचारविनिमय करण्यासाठी संबंधित अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची अधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयामुळे चार महत्त्वाच्या महामार्ग प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील महत्त्वाचा प्रशासकीय टप्पा पुढे सरकला आहे.

 

या निर्णयाच्या केंद्रस्थानी चार प्रकल्प आहेत. त्यामध्ये नागपूर-चंद्रपूर प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग, नागपूर-गोंदिया प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग, भंडारा–गडचिरोली प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील खनिज वाहतुकीसाठी नेवेगाव मोरे-कोनसरी-मूलचेरा-हेदरी ते सुरजागड खाणीपर्यंतचा रस्ता यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांच्या आखणीत अनुसूचित क्षेत्रातील काही जमिनींचा समावेश असल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. (Vidarbha Highway Projects)

 

 

अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन संपादनासाठी महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमातील तरतुदींनुसार संबंधित ग्रामसभा, पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्याशी विचारविनिमय करणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाचा जमीन संपादनाचा इरादा जाहीर करण्यापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची तरतूद आहे.

 

याच पार्श्वभूमीवर शासनाने भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, नागपूर आणि गडचिरोली या पाचही जिल्ह्यांच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना ग्रामसभा आणि स्थानिक संस्थांशी आवश्यक सल्लामसलत करून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. (Vidarbha Highway Projects)

 

 

या निर्णयातील विशेष महत्त्वाचा भाग म्हणजे नेवेगाव मोरे–कोनसरी–मूलचेरा–हेदरी–सुरजागड खाण या मार्गाचा समावेश. गडचिरोलीतील खनिज वाहतुकीसाठी हा मार्ग महत्त्वाचा ठरणार असून, त्याच्या आखणीशी संबंधित कागदपत्रे संबंधित अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला देण्यात आले आहेत. (Vidarbha Highway Projects)

 

 

शासनाच्या या निर्णयामुळे प्रत्यक्ष भूसंपादनापूर्वीची प्रशासकीय आणि स्थानिक पातळीवरील सल्लामसलत प्रक्रिया पुढे जाणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी PESA Act, 1996 आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधित नियम, 2014 तसेच शासनाच्या वेळोवेळी जारी केलेल्या आदेशांचा विचार करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विदर्भातील चार महत्त्वाच्या महामार्ग प्रकल्पांसाठी ‘जमीन संपादनापूर्वीची स्थानिक प्रक्रिया’ सुरू करण्याचा मार्ग राज्य शासनाने मोकळा केला असून, यामुळे या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला प्रशासकीय पातळीवर निर्णायक गती मिळण्याची शक्यता आहे. (Vidarbha Highway Projects)