देशातील प्रमुख विद्यापीठांमध्ये तृतीयपंथीयांना मोफत शिक्षण आणि राखीव जागा; नव्या शैक्षणिक सत्रापासून अंमलबजावणी!

                                                                 (Image Credit : Chatgpt AI)

मुंबई: (Transgender Education) तृतीयपंथीय समुदायाला सामाजिक मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि सन्मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी उच्च शिक्षण क्षेत्रात एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नव्या निर्देशानुसार, चालू शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ पासून देशातील सर्व प्रमुख केंद्रीय, राज्य आणि खाजगी विद्यापीठांमध्ये तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांसाठी राखीव जागा आणि १००% मोफत शिक्षणाची तरतूद पूर्ण क्षमतेने लागू करण्यात आली आहे.

 

नव्या नियमावलीनुसार, तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांना केवळ विद्यापीठांमध्ये राखीव जागांचाच लाभ मिळणार नाही, तर त्यांचे संपूर्ण शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ केले जाईल. महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वीच आपल्या सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये ही शुल्कमाफी लागू केली असून, आता देशातील इतर राज्यांनीही या मॉडेलचा स्वीकार केला आहे. यामुळे गरीब आणि दुर्गम भागातील तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांना पैशांअभावी शिक्षण सोडण्याची वेळ येणार नाही. (Transgender Education)

 

विद्यार्थ्यांचा केवळ शैक्षणिक खर्चच नव्हे, तर दैनंदिन खर्च भागावा यासाठी केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाकडून या राष्ट्रीय योजनेअंतर्गत विशेष शिष्यवृत्ती दिली जात आहे. उच्च शिक्षणातील पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष १३,५०० रुपयांची थेट बँक खात्यात मदत दिली जात आहे. प्रवेश अर्जात ’थर्ड जेंडर’चा स्वतंत्र पर्याय अनिवार्ययूजीसीने देशातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना प्रवेश अर्जामध्ये महिला आणि पुरुषाप्रमाणेच ’थर्ड जेंडर’ किंवा ’ट्रान्सजेंडर’ असा स्वतंत्र पर्याय देणे सक्तीचे केले आहे. सध्या सुरू असलेल्या ऑगस्ट २०२६ च्या प्रवेश प्रक्रियेत या नियमाचे कडक पालन केले जात आहे.(Transgender Education)

 

 

या योजनेचा आणि सवलतींचा गैरवापर टाळण्यासाठी लाभ घेणार्‍या प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या अधिकृत राष्ट्रीय पोर्टलद्वारे जारी केलेले ’ट्रान्सजेंडर ओळखपत्र’ असणे आवश्यक आहे. या ओळखपत्राच्या आधारेच कॉलेज आणि विद्यापीठे त्यांना मोफत प्रवेशाची सुविधा उपलब्ध करून देत आहेत.समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी आणि समतेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. (Transgender Education)