मुंबई : (PM Gati Shakti) देशातील पायाभूत प्रकल्पांना वेग देतानाच त्यांची गुणवत्ता आणि नागरिकांना मिळणारा प्रत्यक्ष लाभ यावर केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा भर दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रगतिच्या 53व्या बैठकीत रेल्वे, रस्ते आणि ऊर्जा क्षेत्रातील 30 हजार कोटींहून अधिक खर्चाच्या सहा महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. हे प्रकल्प देशातील नऊ राज्यांमध्ये विस्तारलेले आहेत. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील विलंब, विविध विभागांमधील समन्वय, प्रलंबित अडथळे आणि वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या मुद्द्यांवर बैठकीत विशेष चर्चा झाली.(PM Gati Shakti)
पंतप्रधान मोदी यांनी पायाभूत प्रकल्पांकडे केवळ स्वतंत्र रस्ते, सेक्शन किंवा पॅकेज म्हणून न पाहता संपूर्ण प्रकल्प एकात्मिक पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. एखाद्या प्रकल्पातील स्वतंत्र पॅकेज वेळेत पूर्ण झाले, तरी संपूर्ण प्रकल्प कार्यान्वित झाला नाही तर त्याचा नागरिकांना अपेक्षित फायदा मिळत नाही. त्यामुळे एन्ड टू एन्ड दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. प्रकल्प रखडल्याने केवळ खर्च वाढत नाही, तर नागरिक, उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेला मिळणारे फायदेही लांबणीवर पडतात, असे त्यांनी नमूद केले.(PM Gati Shakti)
मोठ्या वाहतूक आणि पायाभूत प्रकल्पांच्या नियोजनाच्या टप्प्यातच ‘कॉमन युटिलिटी कॉरिडॉर' उभारण्याची शक्यता तपासण्याचे निर्देशही पंतप्रधानांनी दिले. रस्ते, रेल्वे आणि इतर पायाभूत सुविधांसोबत विविध उपयोगिता सेवा एकात्मिक पद्धतीने नेल्यास भविष्यातील कामे, खर्च आणि अडथळे कमी करता येऊ शकतात.(PM Gati Shakti)
यासाठी तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यतेचा विचार करण्याचे आवाहन त्यांनी राज्ये आणि मंत्रालयांना केले.पायाभूत प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगाने झाली पाहिजे; मात्र वेगाच्या नादात गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड होता कामा नये, असा स्पष्ट संदेश पंतप्रधानांनी दिला. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण आणि प्रत्येक टप्प्यावर प्रभावी देखरेख यंत्रणा उभारण्यावर त्यांनी भर दिला.(PM Gati Shakti)
बैठकीत डिजिटल ऍग्रीकल्चर मिशनअंतर्गत ऍग्रीस्टॅकचाही आढावा घेण्यात आला. यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून ऍग्रीस्टॅक परिसंस्था उभारण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले आणि त्याचा शेतकऱ्यांना अधिकाधिक प्रत्यक्ष फायदा होण्यासाठी वापर मजबूत करण्याचे आवाहन केले. सायबर फसवणूक आणि ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या घटनांवरही बैठकीत गंभीर चर्चा झाली. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी केवळ कारवाई पुरेशी नसून प्रशिक्षण, जनजागृती आणि डिजिटल सुरक्षा शिक्षणावर सातत्याने भर देणे आवश्यक असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.(PM Gati Shakti)
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.