महाराष्ट्रातील मच्छीमारांना स्वस्त दरात डिझेल मिळावे; मंत्री नितेश राणेंची केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्याकडे मागणी

 

मुंबई : (Diesel Subsidy For Fishermen) महाराष्ट्रातील यांत्रिक मासेमारी नौका आणि मच्छीमार सहकारी संस्थांना प्रचलित किरकोळ दराने डिझेल उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांची भेट घेतली. नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन येथे खासदार नारायणराव राणे आणि आमदार नीलेश राणे यांच्या उपस्थितीत ही भेट झाली.

 

यावेळी महाराष्ट्रातील मच्छीमारांच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विशेषतः डिझेलच्या किमतीतील तफावत मच्छीमारांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम करत असल्याचा मुद्दा मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्रीय मंत्र्यांसमोर मांडला. (Diesel Subsidy For Fishermen)

 

डिझेलच्या वाढत्या खर्चामुळे मच्छीमारांच्या मासेमारी फेऱ्यांची संख्या, समुद्रातून होणारी मासळीची आवक आणि परिणामी मच्छीमारांचे उत्पन्न यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे यांत्रिक मासेमारी नौका आणि मच्छीमार सहकारी संस्थांना योग्य ती आर्थिक सवलत देऊन प्रचलित किरकोळ दराने डिझेल उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी नितेश राणे यांनी केली. (Diesel Subsidy For Fishermen)

 

महाराष्ट्रातील मोठ्या संख्येने मच्छीमार कुटुंबांचा उदरनिर्वाह समुद्रातील मासेमारीवर अवलंबून आहे. इंधनाचा खर्च हा मासेमारी व्यवसायातील प्रमुख खर्चांपैकी एक असल्याने डिझेलच्या दरातील तफावत थेट त्यांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर परिणाम करते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मच्छीमारांना दिलासा देण्यासाठी सकारात्मक हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती नितेश राणे यांनी केली. मच्छीमारांना परवडणाऱ्या दरात डिझेल उपलब्ध झाल्यास त्यांच्या मासेमारी फेऱ्या वाढण्यास, मासळीची आवक सुधारण्यास आणि उत्पन्नाला स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. (Diesel Subsidy For Fishermen)

 

या मागणीवर केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाली. महाराष्ट्रातील मच्छीमारांच्या अडचणी आणि डिझेलच्या किमतीचा त्यांच्या व्यवसायावर होणारा परिणाम याबाबत केंद्राकडून योग्य तो विचार केला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील मच्छीमार समाजाला मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याबरोबरच राज्यातील सागरी मत्स्यव्यवसायाची आर्थिक व्यवहार्यता आणि शाश्वतता मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. महाराष्ट्रातील मच्छीमारांच्या प्रश्नांना केंद्राच्या पातळीवर प्रभावीपणे मांडून त्यांना आर्थिक दिलासा मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले. (Diesel Subsidy For Fishermen)

 

या बैठकीला महाराष्ट्रातील विविध मच्छीमार संस्था आणि सहकारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संस्था संघाच्या अध्यक्षा ज्योती राजेश मेहेर, सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छिमार संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद गणपत धुरी, रत्नागिरी जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष हरेश्र्वर हरिश्चंद्र कालेकर, देवगड यांत्रिक नौका मालक संघाचे उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर सूर्यकांत खवळे, देवगड फिशरमेन्स सोसायटीचे तज्ञ संचालक सचिन दत्ताराम कदम, मुंबई जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष रामदास पांडुरंग संघ, रायगड जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रल्हाद दिनेश पाटील तसेच नगरसेवक व मच्छीमार निवृत्ती रविंद्र तारी उपस्थित होते. (Diesel Subsidy For Fishermen)