कुंभ खुपतो, हज पावतो!

 

 

 

मुळात कुंभमेळ्याचा खर्च आणि राज्यातील शिक्षण, आरोग्यव्यवस्थेवरील खर्च यांचा दुरान्वयाने संबंध नाही. याची लोकप्रतिनिधी म्हणून पुरेपूर जाणीव असतानाही वडेट्टीवार मुद्दामच कुंभमेळ्यावर घसरले. का, तर हिंदू धर्म-परंपरांवर टीका केली की, आपण प्रसिद्धीझोतांत झळकू, शिवाय हायकमांड, प्रदेशाध्यक्षांचीही मेहरनजर लाभेल आणि अल्पसंख्याकांच्या मतपेढीलाही तेवढ्याच गुदगुदल्या होतील, हाच यामागचा सुप्त विचार! खरेतर कुंभमेळा हा काही वार्षिक धार्मिक सोहळा अथवा उत्सव नाही, तर दर १२ वर्षांनी नाशिकला कुंभमेळ्याचे आयोजन केले जाते. कुंभसाठी देश-विदेशातूनही भाविकांची मांदियाळी असते. मग वडेट्टीवार म्हणतात तसे, कुंभमेळ्यासाठीचा खर्च कमी केला, त्यामुळे भक्तांची गैरसोय, अव्यवस्था झाली, त्यातून पुन्हा चेंगराचेंगरीसारखे दुर्दैवी प्रसंग उद्भवले; तर पुन्हा त्याचे खापरही विरोधक सरकारवरच फोडणार, असा हा विरोधकांचा नतद्रष्टपणा!

 

काँग्रेसच्या काळातही कुंभमेळे झालेच की. पण, तेव्हाही काँग्रेसने निधीसाठी ‘हात’ कायमच आखडता घेतल्याचे चित्र दिसले. परिणामी, कुंभमेळ्यावेळी सोयीसुविधांचा बोजवारा उडायचा. भक्तांची प्रचंड गैरसोय पाहायला मिळायची. परंतु, हजयात्रांच्या सबसिडीवर कित्येक वर्षे त्याच काँग्रेस सरकारने कोट्यवधींची अक्षरश: उधळण केली. अखेरीस २०१८ साली मोदी सरकारने हज सबसिडी संपुष्टात आणली. त्यामुळे एकूणच काय, तर काँग्रेसची अवस्था म्हणजे, ‘कुंभ खुपतो आणि हज पावतो’ अशीच!

 

 

"जेन-झीने अलीकडे केलेल्या आंदोलनांमुळे आपल्याला खात्री पटली आहे की, भारतातील लोकशाहीला मरू दिले जाणार नाही आणि देशाचे भविष्य सुरक्षित व संरक्षित करण्यासाठी जनता संविधानाचा आधार घेईल,” असे विचार ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती राहिलेल्या ६५ वर्षीय एस. मुरलीधरन यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमादरम्यान बोलताना मांडले. एवढेच नाही, तर आंदोलकांवर दाखल फौजदारी गुन्ह्यांनाही विरोध दर्शवित, ‘यूएपीए’ आणि ‘पीएमएलए’ कायद्यांवरही मुरलीधरन यांनी आसूड ओढले. विषयांवर मतमतांतरे नक्कीच असू शकतात. पण, न्यायमूर्ती राहिलेली व्यक्ती केवळ आंदोलनाच्या आधारे लोकशाही जिवंत आहे की मेली, या निष्कर्षाप्रत पोहोचत असेल; तर ही बाब निश्चितच चिंताजनक म्हणावी लागेल. म्हणजे, एखाद्या देशात लोकशाही जिवंत आहे अथवा नाही, हे ठरविण्याचा ‘आंदोलन’ हा एकमेव निकष अजिबात नाही. निर्भीड-निष्पक्ष निवडणुका, दबावमुक्त न्यायव्यवस्था, विरोधकांचा बुलंद आवाज, नागरिकांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि परकीय हस्तक्षेपाशिवाय सुरळीत कारभार, यांसारखे अन्य काही निकषही सुदृढ लोकशाहीचे निदर्शक म्हणावे लागतील. वरील सर्व निकषांचा खोलवर विचार केल्यास, भारतीय लोकशाही ही मजबूत होती, आहे आणि राहील, याबाबत तिळमात्र शंका असण्याचे कारण नाही. त्यातच ‘सीजेपी’च्या आंदोलनाला अगदी पहिल्या दिवसापासून सरकारने कोणतीही आडकाठी केली नाही की, दीपकेला दिल्ली विमानतळावर उतरताच पोलिसांनी अटकही केली नाही. त्यामुळे ‘लोकशाही-संविधान खतरे में हैं’ असा उगाच खोटा ‘नॅरेटिव्ह’ पेरायचा आणि आंदोलनांचे अवडंबर माजवून मग लोकशाही कशी टवटवीत आहे, याचे गोडवे गायचे, असा हा सर्वस्वी दुटप्पीपणाच. कारण, जर लोकशाहीवर एकाधिकारशाहीचे, हुकूमशाहीचे सावट असते; तर दीपकेसारखे आंदोलनजीवी कधीच गजाआड झाले असते. त्यामुळे आणीबाणीचे अंधारपर्व डोळ्यांनी अनुभवलेल्या मुरलीधरन यांनी भारतीय लोकशाहीची चिंता सोडावी. त्यापेक्षा न्यायव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन कसे करता येतील, यासाठी मुरलीधरन यांच्यासारख्या ज्येष्ठांनी योगदान दिल्यास, लोकशाहीलाच हातभार लागेल.