‘आत्मनिर्भर शिपिंग’कडे भारताची वाटचाल; परदेशी जहाजांना भाडे देण्याऐवजी स्वतःचा व्यापारी ताफा!

 

मुंबई : (Indian Shipping) भारताच्या वाढत्या परकीय व्यापाराला आता भारतीय व्यापारी जहाजांची ताकद देण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. पुढील पाच वर्षांत भारतीय व्यापारी ताफ्यात 100 नव्या जहाजांची भर घालण्याची योजना केंद्राने जाहीर केली आहे. परदेशी शिपिंग कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करून दरवर्षी परदेशी वाहतूकदारांना जाणारा सुमारे 75 अब्ज डॉलरचा मालवाहतूक खर्च देशातच ठेवणे, हा या मोहिमेमागील प्रमुख उद्देश आहे.

 

केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी 25 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय नौवहन मंडळाच्या पहिल्या ‘सागर संवाद’ कार्यक्रमात या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली. सध्या भारताकडे सुमारे 1,600 समुद्रमार्गे व्यापारी जहाजांचा ताफा आहे. मात्र, देशाच्या वाढत्या व्यापारासाठी कच्चे तेल, गॅस, कोळसा आणि युरियासारख्या महत्त्वाच्या मालाची वाहतूक करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परदेशी शिपिंग कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागते.

 

यासाठी भारत दरवर्षी जवळपास 75 अब्ज डॉलर परदेशी वाहतूकदारांना देतो. त्यामुळे भारताचा मालवाहतूक व्यवसाय वाढत असताना त्याचा मोठा आर्थिक फायदा मात्र परदेशी कंपन्यांना होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय ध्वजाखालील जहाजांची संख्या वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.(Indian Shipping)

 

केंद्रीय राज्यमंत्री शांतनू ठाकूर यांनीही भारताच्या व्यापार मार्गांच्या सुरक्षेसाठी परदेशी शिपिंग कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरज व्यक्त केली. देशाचा व्यापार वाढत असताना त्यासाठी आवश्यक असलेली जहाज क्षमता देखील भारतातच निर्माण झाली पाहिजे, असा या धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे. ही संपूर्ण योजना मेरिटाईम अमृत काळ व्हिजन२०४७ शी जोडलेली आहे.(Indian Shipping)

 

2047 पर्यंत भारताला जगातील पहिल्या पाच जहाजमालक देशांमध्ये स्थान मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याच कालावधीत भारताची बंदर क्षमता 10,000 दशलक्ष टन वार्षिक करण्याच्या दिशेनेही मोठ्या प्रमाणात विस्तार सुरू आहे. बंदरांची क्षमता वाढत असताना भारतीय जहाजमालकांचा या वाढीत प्रभावी सहभाग सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय नौवहन मंडळावर सोपविण्यात आली आहे. (Indian Shipping)

 

 

कर आणि वित्तीय सुधारणांना चालना

 

भारतीय जहाजांसाठी निश्चित मालवाहतुकीची उपलब्धता

 

स्पर्धात्मक दरात वित्तपुरवठा

 

नियम आणि प्रक्रिया सुलभ करणे

 

Ease of Doing Business मध्ये सुधारणा