राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा धडक अ‍ॅक्शन प्लॅन - वाचा सविस्तर

 

नवी दिल्ली : (Child Labour) बालमजुरीसारख्या सामाजिक कलंकाला मुळासकट उपटून टाकण्यासाठी राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने कंबर कसली आहे. राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली देशातील १० प्रमुख औद्योगिक शहरांमध्ये आणि व्यापारी हॉटस्पॉट्सवर एकाच वेळी ’विशेष शोध आणि पुनर्वसन मोहीम’ सुरू करण्यात आली आहे. ’ या मोहिमेमुळे बालमजुरी करून घेणार्‍या कंत्राटदारांचे आणि कारखानदारांचे धाबे दणाणले आहेत. राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणात देशातील काही ठराविक शहरे आणि औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये बालमजुरीचे प्रमाण अधिक असल्याचे समोर आले होते. (Child Labour)

 

यामध्ये मुंबई-ठाणे परिसर, सुरत, अहमदाबाद, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, कानपूर, फिरोजाबाद, शिवकाशी, बंगळुरू आणि कोलकाता या १० प्रमुख औद्योगिक शहरांचा समावेश आहे. या शहरांमधील रासायनिक कारखाने, गॅरेज, वीटभट्ट्या, हॉटेल, बांगडी कारखाने आणि फटाके बनवण्याच्या लघुउद्योगांवर गेले काही दिवस प्रशासनाने धडक छापे टाकण्यास सुरुवात केली आहे.(Child Labour)

 

प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ’विशेष जिल्हा कृती दल’ स्थापन करण्यात आले आहे. यामध्ये स्थानिक पोलीस, कामगार मंत्रालय , बाल कल्याण समिती , आणि महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी तसेच नामांकित सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. हे संयुक्त पथक अत्यंत गुप्ततेने माहिती काढून संशयास्पद ठिकाणी अचानक छापे टाकत आहे.(Child Labour)

 

 

विशेष शोध मोहिमेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यावेळी केवळ समज देऊन सोडले जाणार नाही. बाल आणि किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा, १९८६ आणि बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायदा, २०१५ नुसार बालमजुरी करून घेणारे मालक, कंत्राटदार आणि लहान मुलांना कामाला लावणारे दलाल यांच्यावर थेट अजामीनपात्र गुन्हे दाखल केले जात आहेत. याशिवाय, दोषी आढळणार्‍या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांचे परवाने कायमचे रद्द करण्याचे आणि दंडात्मक रक्कम थेट मुलांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.(Child Labour)

 

 

कारवाईत मुक्त करण्यात आलेल्या सर्व मुलांना तातडीने वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात येत आहे. त्यानंतर त्यांना सुरक्षित बालगृहात (उहळश्रवअ‍ॅशप केाशी) दाखल करून त्यांच्या मोफत शिक्षणाची, राहण्याची आणि आरोग्याची जबाबदारी सरकार उचलणार आहे. तसेच त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करून त्यांना सरकारी कल्याणकारी योजनांशी जोडले जाणार आहे. जेणेकरून गरिबीमुळे मुलांना पुन्हा कामावर पाठवण्याची वेळ येणार नाही.(Child Labour)