Western Ghats ESZ - महाराष्ट्राची ३८८ गावे वगळण्याची मागणी केंद्राने फेटाळली

 

मुंबई (अक्षय मांडवकर) - पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राबाबतची प्रक्रिया केंद्र सरकारकडून पुढे नेली जात असतानाच महाराष्ट्र सरकारच्या ३८८ गावे वगळण्याच्या जुन्या मागणीवर अद्याप तोडगा निघालेला नसल्याचे समोर आले आहे

 

 

महाराष्ट्रासाठी पश्चिम घाटातील सुमारे १७ हजार ३४० चौ.कि.मी. क्षेत्र पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणून प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या क्षेत्रात राज्यातील २ हजार ५१५ गावे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र सरकारची या गावांपैकी ३८८ गावे वगळण्याची जुनी मागणी आहे. त्यामुळे २ हजार ५७० चौ.किमीचे क्षेत्र वगळण्यात येणार होते. मात्र, केंद्र सरकारची तज्ज्ञ समिती या मागणीला धजावत नसल्याचे दिसते. कारण, २०१६ पासूनच्या राज्य सरकारच्या या जुन्या मागणीला प्रतिसाद न देता उलटपक्षी तज्ज्ञ समितीने गावांच्या संख्येत वाढ केली आहे. २०२२ मध्ये पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राकरिता प्रस्तावित असणाऱ्या २ हजार १३३ गावांमध्ये २०२४ च्या मसुदा अधिसूचनेत २८२ गावांची भर टाकण्यात आली.

 

 

वन विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार राज्य सरकारने ठरवलेली ३५८ गावे, उद्योग विभागाच्या मागणीनुसार १७ गावे आणि खाणकाम संचालनालयाच्या यादीनुसार १३ गावे अशी मिळून ३८८ गावे पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रामधून वगळण्याचा प्रस्ताव आहे. ही ३८८ गावे वगळण्याच्या मागणीमागे खनन आणि औद्योगिक प्रकल्पांचा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे केंद्राच्या तज्ज्ञ समितीशी संबंधित सूत्रांचा हवाला आहे. यातील अनेक प्रकल्प पश्चिम घाटासाठी पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राचा मसुदा जाहीर होण्यापूर्वीच प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यामुळे या क्षेत्रांवर भविष्यातील औद्योगिक किंवा खाण प्रकल्पांना निर्बंध येऊ नयेत, यासाठी राज्याने काही गावे पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रामधून वगळण्याची भूमिका घेतल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय प्रस्तावित पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रापासून काही गावे भौगोलिकदृष्ट्या दूर असल्याचा युक्तिवादही राज्य सरकारचा आहे.