बलुचिस्तान ‘स्व’च्या दिशेने!

 

 

 

क्वेटातील जिन्ना रोड, फातिमा जिन्ना रोड, इकबाल रोड यांसारख्या पाकिस्तानच्या राष्ट्रनिर्मात्यांशी संबंधित नावांचे नामांतर करण्याची घोषणा या मोहिमेचे सर्वांत ठळक उदाहरण. बलुच नेत्यांच्या मते, हा केवळ नामांतराचा निर्णय नसून, शतकभर दडपल्या गेलेल्या इतिहासाला न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे.

 

बलुचिस्तानचा प्रश्न समजून घेण्यासाठी इतिहासाकडे वळावे लागते. ब्रिटिश राजवटीच्या अखेरीस ‘कलात’ हे बलुच संस्थान स्वतंत्र अस्तित्व म्हणून उभे होते. १९४७ मध्ये भारताच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानची निर्मिती झाली. मात्र, ‘कलात’च्या भवितव्यावर मतभेद निर्माण झाले. बलुच राष्ट्रवादी नेत्यांच्या मते, ‘कलात’ने स्वतंत्र राहण्याचा प्रयत्न केला; तर पाकिस्तानने १९४८ मध्ये लष्करी कारवाई करून त्याचा विलय घडवून आणला. याच घटनेला अनेक बलुच गट ‘बलुचिस्तानच्या गुलामगिरीची सुरुवात’ मानतात. पाकिस्तानचे अधिकृत मत वेगळे असले, तरी हा ऐतिहासिक वाद आजही बलुच राष्ट्रवादाच्या केंद्रस्थानी आहे. तेव्हापासून आजपर्यंत बलुचिस्तानातील जनतेवर अन्याय, दडपशाही आणि संसाधनांची लूट सुरूच राहिली. या अन्यायाविरोधात ‘बलुच लिबरेशन आर्मी’ आणि विविध बलुच संघटनांनी सशस्त्र व राजकीय संघर्ष सुरू ठेवला. बलुच समाजाचा आरोप असा आहे की, संसाधनांचा फायदा इस्लामाबादला होतो, स्थानिकांना रोजगार मिळत नाही, विकास प्रकल्पांतून विस्थापन वाढले, सुरक्षा दलांच्या कारवायांमुळे नागरिक त्रस्त झाले, बेपत्ता व्यक्तींचा प्रश्न गंभीर बनला, याच नाराजीने कालांतराने सशस्त्र बंडाचे रूप धारण केले.

 

अलीकडच्या काळात बलुचिस्तानात परकीय आणि विशेषतः पाकिस्तानी वर्चस्वाचे प्रतीक असणार्‍या सर्व गोष्टी हटवण्याची एक मोठी लाट आली आहे. ब्रिटिश राजवट आणि त्यानंतरच्या पाकिस्तानी प्रशासनाने लादलेली नावे बदलून, त्याऐवजी बलुच भूमीसाठी प्राणार्पण करणार्‍या हुतात्म्यांची आणि ऐतिहासिक नायकांची नावे देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. केवळ रस्ते किंवा रुग्णालयेच नव्हे; तर धरणे, शैक्षणिक संस्था, खनिज प्रकल्प आणि वायुक्षेत्रे यांनाही बलुच वीरांची नावे देऊन आपली सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक ओळख स्वतंत्र करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. बलुच नेते मीर यार बलुच यांच्या मते, हा उपक्रम कोणाविषयी द्वेष पसरवण्यासाठी नसून, शतकानुशतके उपेक्षित राहिलेल्या बलुच वीरांना न्याय देण्यासाठी आहे.

 

बलुचिस्तानातील नैसर्गिक संसाधनांचा वापर पाकिस्तान आणि इतर देशांकडून केला गेला; परंतु स्थानिक जनतेला मूलभूत सुविधांपासूनही वंचित ठेवले गेले. जबरदस्तीने लोकांना गायब करणे आणि लष्करी कारवाया, यामुळे प्रांतात तीव्र असंतोष पसरला आहे. चालू वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीत बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वा या भागांत हिंसाचाराशी संबंधित ९६ टक्के मृत्यू नोंदवले गेले आहेत, ज्यामध्ये एकट्या बलुचिस्तानात २६५हून अधिक जणांना जीव गमवावा लागला. दीर्घकाळ लष्करी दडपशाहीचा मार्ग अवलंबल्यानंतर आता पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी चर्चेची दिलेली ‘ऑफर’ ही पाकिस्तानच्या अपयशाचे लक्षण मानली जात आहे.

 

बलुचिस्तानातील हा बदल केवळ प्रशासकीय स्वरूपाचा नसून, तो बलुच जनतेच्या शतकानुशतके दाबलेल्या भावनांचा आणि मातृभूमीवरील प्रेमाचा अविष्कार आहे. राजकीय स्वातंत्र्यासोबतच सांस्कृतिक ओळख टिकवणे, ही या लढ्याची मुख्य पायरी बनली आहे. गुलामगिरीची चिन्हे पुसून टाकण्याच्या या मोहिमेमुळे भविष्यातील पिढ्यांना आपल्या मातीचा आणि पूर्वजांच्या बलिदानाचा अभिमान बाळगता येईल, अशी बलुच जनतेला आशा आहे.