‘आत्मनिर्भर भारता’ची नवी गरुडझेप!

संरक्षण क्षेत्रात संपूर्ण स्वावलंबन आणि अद्ययावत स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा विकास, हे कोणत्याही जागतिक महासत्तेचे प्रमुख लक्षण मानले जाते. याच दिशेने एक अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक पाऊल टाकत केंद्र सरकारने देशाच्या संरक्षण धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल केला. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (डीआरडीओ) विकसित केलेल्या सर्व पारंपरिक क्षेपणास्त्र प्रणालींचे तंत्रज्ञान, भारतीय खासगी उद्योगांना हस्तांतरित करण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. आजवर देशातील क्षेपणास्त्रनिर्मिती आणि तंत्रज्ञान यावर सरकारी कंपन्यांची आणि संस्थांचीच एकाधिकारशाही होती. मात्र, आता हे तंत्रज्ञान खासगी कंपन्यांना मिळाल्यामुळे क्षेपणास्त्रांचे मोठ्या प्रमाणावर आणि वेगाने उत्पादन करणे शक्य होणार आहे. सैन्यदलाला युद्धाच्या वेळी किंवा तणावाच्या परिस्थितीत शस्त्रास्त्रांची वेळेवर, तसेच मुबलक रसद मिळणे, हे अत्यंत गरजेचे असते. सरकारी यंत्रणांमध्ये लाल फितीच्या कारभारामुळे विलंब होतो. मात्र, खासगी क्षेत्रातील व्यावसायिकता, शिस्त आणि वेळेचे काटेकोर नियोजन, यामुळे ही उत्पादन साखळी अधिक वेगवान होईल. परिणामी, आपल्या भूदल, नौदल आणि वायुसेना या तिन्ही सैन्यदलांची मारक क्षमता अनेक पटींनी वाढेल आणि युद्धाच्या वेळी कोणत्याही आपत्कालीन गरजा त्वरित पूर्ण केल्या जातील, हे त्यामागील धोरण.

 

या ऐतिहासिक निर्णयाचा सर्वांत मोठा आणि धोरणात्मक फायदा म्हणजे ‘डीआरडीओ’ला मिळणारे स्वातंत्र्य होय. ‘डीआरडीओ’ ही अत्याधुनिक संशोधन करणारी संस्था. आजवर एखादे क्षेपणास्त्र विकसित केल्यानंतर त्याच्या प्रत्यक्ष उत्पादनाची आणि चाचण्यांची जबाबदारीही बर्‍याचदा याच संस्थेवर किंवा सरकारी आयुध निर्माण कारखान्यांवर असायची. यामुळे संस्थेचा मौल्यवान वेळ आणि ऊर्जा उत्पादनाच्या प्रक्रियेत खर्ची पडत असे. आता तंत्रज्ञान हस्तांतरणामुळे ‘डीआरडीओ’चे लक्ष भविष्यातील आधुनिक आणि प्रगत तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर केंद्रित होईल. हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित घातक शस्त्रे आणि अंतराळ युद्धाची पूर्वतयारी यासाठी लागणारे जागतिक दर्जाचे संशोधन करण्यासाठी संस्थेला पूर्ण वेळ मिळेल.

 

अमेरिका किंवा इस्रायलसारख्या महासत्तांनी अशाच प्रकारच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून आपले संरक्षण क्षेत्र अभेद्य बनवले आहे. तसेच या निर्णयामुळे देशातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) रोजगाराच्या आणि प्रगतीच्या हजारो नव्या संधी निर्माण होणार आहेत. खासगी संस्था आणि कंपन्या आपल्या स्वतःच्या संशोधन आणि विकास विभागांद्वारे या क्षेपणास्त्रांमध्ये आणखी सुधारणा करू शकतात. खासगी कंपन्यांच्या निकोप स्पर्धेमुळे उत्पादनाचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि गुणवत्तेत अधिक वाढ होईल. संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ असणे का महत्त्वाचे आहे, हे रशिया-युक्रेन आणि इस्रायल-हमास युद्धाने संपूर्ण जगाला दाखवून दिले. भारताने गेल्या काही वर्षांत संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबनाचे अनेक महत्त्वाचे टप्पे यशस्वीपणे पार केले आहेत.

 

एकेकाळी छोट्या शस्त्रास्त्रांसाठीही पूर्णपणे पाश्चिमात्य देशांवर किंवा रशियावर अवलंबून असणारा आपला भारत आज लढाऊ विमाने, रणगाडे, तोफा आणि पाणबुड्या स्वतःच्या देशातच बनवत आहे. विदेशी देशांवर अवलंबून राहिल्यास ऐन युद्धाच्या वेळी सुटे भाग न मिळण्याची किंवा राजकीय दबावाखाली विदेशी कंपन्यांनी शस्त्रपुरवठा थांबवण्याची मोठी भीती असते. स्वदेशी सामग्रीमुळे हा धोका कायमचा टळतोच. त्याशिवाय, विदेशी चलनात मोजावा लागणारा देशाचा अब्जावधी रुपयांचा प्रचंड खर्चही वाचतो. स्वदेशी बनावटीची शस्त्रे ही भारतीय हवामान आणि भौगोलिक परिस्थितीनुसार तयार केलेली असल्याने ती युद्धभूमीवर अधिक भरवशाची ठरतात. आता क्षेपणास्त्र प्रणालींसारख्या अत्यंत संवेदनशील तंत्रज्ञानातही हीच आत्मनिर्भरता भारताला जागतिक पातळीवर एक अभेद्य आणि खंबीर शक्ती म्हणून उभी करणार आहे.

 

भारताने आपली संरक्षण सज्जता वाढवणे सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत निकडीचे झाले आहे. भारताच्या दोन्ही सीमांवर असलेल्या शत्रुराष्ट्रांच्या वाढत्या कुरापतींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अलीकडेच चीन आणि तुर्कीये या दोन्ही देशांकडून पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर लष्करी सामग्रीची मदत केली जात असल्याचे उघड झाले आहे. विशेषतः तुर्कीये आणि पाकिस्तान यांच्यातील वाढती जवळीक, तसेच अलीकडेच त्यांच्यात झालेला संरक्षणविषयक ‘मक्का करार’ हा भारतासाठी नक्कीच चिंतेचा विषय. इस्लामिक देशांचे नेतृत्व करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारा तुर्कीये पाकिस्तानला लष्करी बळ देत असून, त्यांच्याकडून पाकिस्तानला अत्यंत प्रगत लढाऊ ड्रोन आणि इतर घातक शस्त्रास्त्रे पुरवली जात आहेत. चीनचा पाकिस्तानला असलेला सामरिक पाठिंबा तर सर्वश्रुतच. उद्या दोन आघाड्यांवर युद्ध पुकारले गेले, तर या ड्रोन आणि अद्ययावत क्षेपणास्त्रांच्या धोयाला चोख आणि वेळेवर प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताकडेही पारंपरिक क्षेपणास्त्रांचा प्रचंड साठा असणे, हे अनिवार्य असेच. खासगी उद्योगांच्या सहभागामुळे अशा कोणत्याही आपत्कालीन संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत आता कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त क्षेपणास्त्रे तयार करू शकेल. त्यामुळे शत्रूच्या कोणत्याही आव्हानाला थेट भिडण्याची ताकद देशात निर्माण होईल.

 

या ऐतिहासिक निर्णयाचा आणखी एक उज्ज्वल आणि अर्थव्यवस्थेला कलाटणी देणारा पैलू म्हणजे, संरक्षण उत्पादनांच्या निर्यातीत होणारी घसघशीत वाढ. भारताने अलीकडच्या काळात ‘ब्रह्मोस’सारखी अद्ययावत क्षेपणास्त्रे आणि ‘तेजस’सारखी लढाऊ विमाने निर्यात करण्याच्या दिशेने अत्यंत यशस्वी पावले टाकली आहेत. आग्नेय आशियाई, मध्य-पूर्वेकडील आणि आफ्रिकन देशांना भारताकडून शस्त्रे खरेदी करण्यात खूप रस आहे. फिलीपिन्ससारख्या देशाने नुकतीच भारताकडून केलेली ‘ब्रह्मोस’ची खरेदी हे याचेच एक उत्तम उदाहरण. खासगी कंपन्यांकडे क्षेपणास्त्रनिर्मितीचे तंत्रज्ञान आल्यावर ते निव्वळ देशाची गरज भागवणार असेच नाही; तर जागतिक बाजारातही आपल्या शस्त्रांची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करून विदेशी चलन मिळवतील. यामुळे भारताचे ‘जगातील सर्वाधिक शस्त्र आयात करणारा देश’ हे मागील अनेक दशकांचे बिरुद कायमचे पुसले जाऊन ‘एक प्रमुख शस्त्र निर्यातदार देश’ अशी नवी आणि सन्माननीय ओळख प्रस्थापित होईल. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी घेतलेला हा निर्णय म्हणजे भारताच्या संरक्षण अर्थव्यवस्थेतील दूरगामी आणि निर्णायक खेळीच आहे, असे ठामपणे म्हणता येईल. ‘डीआरडीओ’ची प्रयोगशीलता आणि खासगी क्षेत्राची व्यावसायिकता यांचा हा संगम भविष्यात भारताला लष्करी आणि आर्थिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर निश्चितच जागतिक महासत्ता बनवल्याशिवाय राहणार नाही.