जो जे वांछील तो तेे लाहो...

 

 

 

महाराष्ट्र शासनाने २०२५ पासून राज्यभर भटके-विमुक्त दिवस साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रातही भटके-विमुक्त प्रवर्गात ५० हून अधिक जाती आहेत. प्रत्येक समाजाच्या अडचणी वेगळ्या असल्या, तरी शिक्षण, रोजगार, निवारा, जातप्रमाणपत्र, जातपडताळणी, सरकारी योजनांचा लाभ आणि स्थिर जीवन या समस्या अनेक समाजांसमोर आहेत. सर्वांत मोठा प्रश्न म्हणजे क्षेत्रीय बंधनाचा. एकाच जातीला राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळ्या प्रवर्गात स्थान मिळणे, ही मोठी विसंगती आहे. विदर्भात कैकाडी समाज अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गात येतो, तर महाराष्ट्राच्या उर्वरित भागात तो विमुक्त जाती-भटक्या जमातींच्या प्रवर्गात आहे. राज्यं बदलली की, समाजाची सरकारी ओळखही बदलते, अशी कैकाडी समाजाची व्यथा आहे. विदर्भातील कैकाडी कुटुंब महाराष्ट्राच्या दुसर्‍या भागात स्थलांतरित झाले, तर पुढच्या पिढीसमोर जातप्रमाणपत्र आणि आरक्षणाचा प्रश्न उभा राहतो. संविधानाने समानतेचा अधिकार दिला असताना केवळ भौगोलिक सीमा बदलल्यामुळे सामाजिक हक्क का बदलावे, हा प्रश्न आजही कायम आहे.

 

क्षेत्रीय बंधन उठवण्यासाठी समाजाने अनेक वर्षांपासून निवेदने दिली, बैठका घेतल्या, मोर्चे काढले आणि शासनाकडे पाठपुरावा केला. राज्य शासनाकडून केंद्राच्या संबंधित विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचे समाजाचे म्हणणे आहे. बापट आयोगानेही विदर्भातील आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील कैकाडी समाज एकच असल्याचे नमूद करून क्षेत्रीय बंधनाचा प्रश्न विचारात घेण्याची शिफारस केल्याचा दावा समाजाकडून केला जातो. जात प्रमाणपत्रासाठीही ९६१ पूर्वीचा पुरावा मागितला जात असल्याची तक्रार समाजातून केली जाते. भटकंतीचे जीवन असलेल्या समाजाकडे जमीन, घर, मतदारयादी किंवा इतर सरकारी नोंदी कुठून असणार? त्यांनी अनेक दशकांपूर्वीचा स्थायिकतेचा पुरावा कुठून आणायचा, हा साधा प्रश्न आहे. आज शिक्षण, नोकरी आणि सरकारी योजनांसाठी जातप्रमाणपत्र आवश्यक असल्याने ही अट अनेक कुटुंबांसाठी मोठा अडथळा ठरते.

 

सरकारने भटक्या-विमुक्त समाजासाठी विविध महामंडळे आणि योजना सुरू केल्या आहेत. पण, त्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचतात का, हा खरा प्रश्न आहे. अर्जासाठी कागदपत्रे, बँक खाते, कर्ज, उद्योगासाठी परवानग्या यांची माहिती अनेकांना नसते. त्यामुळे मोठ्या भटक्या-विमुक्त वस्त्यांच्या जवळ विनामूल्य मार्गदर्शन केंद्रे आणि जनजागृती शिबिरे सुरू करण्याची मागणी महत्त्वाची आहे.

 

मुंबईतील परिस्थितीही अशीच आहे. धारावी, कुंचीकोरवे नगर आणि परिसरात कैकाडी-कुंचीकोरवे समाजासह गोल्लार, गोंधळी, भामटा आणि इतर भटक्या-विमुक्त समाज अनेक वर्षांपासून राहत आहेत. दहा-बाय-अकराच्या छोट्याशा जागेत संसार उभा करून या कुटुंबांनी मुंबईशी आपले नाते जोडले. धारावीच्या पुनर्विकासात येथील माणूस, त्याचा रोजगार, घर आणि समाज टिकला पाहिजे, एवढीच अपेक्षा आहे.गोल्लार समाजाची परिस्थितीही याच वास्तवाची दुसरी बाजू आहे. पूर्वी भीक मागून किंवा मजुरी करून कुटुंब चालवणार्‍या पिढ्या आता मागे पडत आहेत. पण आर्थिक अडचणी, शिक्षणाचा अभाव आणि जातप्रमाणपत्रासाठी लागणारे पुरावे, यामुळे अनेक मुलांची स्वप्ने अर्धवट राहतात. त्यामुळे केवळ आश्वासन नको, तर प्रत्यक्ष मदत आणि सातत्याने काम होणे गरजेचे आहे.

 

या सर्व प्रश्नांचा एकच मुद्दा आहे. सरकारने योजना जाहीर करण्याबरोबर त्या खरोखर लोकांपर्यंत पोहोचल्या का, हे पाहिले पाहिजे. कितीजणांना लाभ मिळाला, किती अर्ज मंजूर झाले, किती अर्ज नाकारले गेले आणि का नाकारले गेले, याची माहिती समाजासमोर आली पाहिजे. भटक्या-विमुक्त समाजाकडे केवळ मदत घेणारा समाज म्हणून न पाहता, विकासात सहभागी होणारा समाज म्हणून पाहण्याची गरज आहे.

 

यानुसार कैकाडी, कुंचीकोरवे आणि गोल्लार समाजाचा हा प्रश्न केवळ एका जातीच्या मागण्यांचा प्रश्न नाही. हा प्रश्न राज्यव्यवस्था सामाजिक न्यायाकडे किती गांभीर्याने पाहते, याचाही आहे. ‘जो जे वांछील तो लाहो’ ही केवळ शीर्षकाची ओळ नाही, तर या मागण्यांमागची भावना आहे. मागण्यांकडेही याच भावनेने पाहिले जावे आणि त्यांना न्याय मिळावा, हीच अपेक्षा.

• केंद्रिय स्तरावर तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी कैकाडी समाजाच्या प्रतिनिधींना वेळ देऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घ्याव्यात. क्षेत्रीय बंधन उठवून विदर्भाप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्रात कैकाडी समाजास अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गात स्थान मिळण्यासाठी सहकार्य करावे.
• भटके-विमुक्त जातींसाठी १९६१ सालच्या पुराव्याची अट रद्द करावी.
• अनुसूचित जाती-जमातीच्या धर्तीवर भटके-विमुक्त जातींसाठी लागू असलेली गैर-मलईदार स्तराची अट पूर्णपणे रद्द करावी.
• कैकाडी समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे.
• मोठ्या भटक्या-विमुक्त वस्त्यांजवळ विनामूल्य मार्गदर्शन केंद्रे आणि जनजागृती शिबिरे सुरू करावीत.
• मुंबईतील कैकाडी-कुंचीकोरवे, पामलोर, धोंतले, येरुकुला आदी समाजांसाठी कायमस्वरूपी समाजभवन उपलब्ध करून द्यावे.
• कैकाडी समाजाच्या जातप्रमाणपत्रावर जात, पोटजात आणि संबंधित प्रवर्गाचा स्पष्ट उल्लेख करावा.
• सरकारी योजनांचा कैकाडी समाजातील किती व्यक्तींनी लाभ घेतला, याचा पारदर्शक आराखडा वेळोवेळी जाहीर करावा.
• मुंबईतील पुनर्विकासात कैकाडी-कुंचीकोरवे समाजावर अन्याय होऊ नये. पात्र-अपात्रतेमुळे समाजाचे विघटन होऊ नये आणि घोषित ‘की टू की’ धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
• धारावीतील ६० फूट रस्त्यावरील ‘कुंचीकोरवे नगर’ हे नाव पुनर्विकासानंतरही ‘कुंचीकोरवे वसाहत’ किंवा ‘कुंचीकोरवे इमारत’ म्हणून कायम ठेवावे.
• गोवंडी कत्तलखाना परिसरात बकरी-शेळीपालनाच्या धर्तीवर वराहपालनासाठी नियोजित जागा उपलब्ध करून द्यावी.
• हिंदू गोल्लार समाजास ही याच धर्तीवर अपेक्षित न्याय सरकारने द्यावा.

 

महाराष्ट्रात आमच्या समाजाच्या दोन वेगवेगळ्या प्रवर्गांत विभागले गेले आहे. या क्षेत्रीय बंधनामुळे अनेक पिढ्या वंचित राहिल्या. हे बंधन उठवून संपूर्ण महाराष्ट्रात समान प्रवर्ग लागू करावा. कैकाडी समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळही स्थापन करावे. -डॉ. संजय दादाराव मेडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय कुळवा कुरू कैकाडी महासंघ

 

 

धारावीत कैकाडी-कुंचीकोरवे, गोल्लार, गोंधळी आणि इतर भटके-विमुक्त समाज अनेक वर्षांपासून एकत्र राहात आहेत. पुनर्विकासाचे आम्ही स्वागत करतो; मात्र विकासाच्या नावाखाली हा संघटित समाज विखुरला जाऊ नये. पात्र-अपात्रतेचे निकष वास्तव परिस्थिती लक्षात घेऊन ठरवावेत. मुंबईत कामगार आणि गरीब समाजालाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. विकासानंतरही आमचे सामाजिक अस्तित्व आणि एकजूट कायम राहावी. - राकेश दुर्गाप्पा कुंचीकोरवे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय कैकाडी महासंघ, मुंबई

 

 

आमच्या पूर्वजांनी मजुरी आणि भिक्षेवर कुटुंबे सांभाळली. आज ती परिस्थिती पुढच्या पिढीने जगू नये, अशी आमची इच्छा आहे. सरकारच्या योजना आणि सवलती प्रत्यक्ष आमच्यापर्यंत पोहोचल्या, तर हा बदल शक्य आहे. आमच्या अडचणी शासनाने समजून घेऊन अनुसूचित जाती-जमातीच्या धर्तीवर योग्य सवलती द्याव्यात. -परशुराम गोल्लार, प्रमुख वक्ते, गोल्लार समाज सेवा संघ, मुंबई