‘हिंदूफोबिया’ झालेल्यांची कोल्हेकुई!

 

 

 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत या महिन्यात अमेरिकेच्या दौर्‍यावर जात आहेत. त्यांचा हा अमेरिका दौरा लक्षात घेऊन त्या दौर्‍यास विरोध करणार्‍यांनी आधीपासूनच कोल्हेकुई सुरू केली आहे. यामध्ये आघाडीवर आहे ती अमेरिकेतील ‘युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजिअस फ्रीडम’ (यूएससीआयआरएफ) ही संस्था. ही संस्था अमेरिकी सरकारला सल्ला देणारी संस्था. पण, या संस्थेला चुकीचा सल्ला देण्याची सवय दिसते, असे त्या संस्थेने अमेरिकन सरकारला जो सल्ला दिला आहे, त्यावरून लक्षात येते.

 

या संस्थेने डॉ. मोहनजी भागवत यांच्या अमेरिका दौर्‍यास तीव्र विरोध केला. संघाचे प्रमुख डॉ. भागवत यांच्यावर आर्थिक आणि व्हिसाविषयक निर्बंध लादावेत; तसेच अमेरिकी सरकारने त्यांना कोणत्याही प्रकारचा राजनैतिक शिष्टाचार किंवा सन्मान देऊ नये, अशी विनंती त्या संघटनेने केली. मात्र, भारत सरकारच्या परराष्ट्र खात्याने, ज्या संस्थेने ही मागणी केली आहे; ती ‘यूएससीआयआरएफ’ ही संस्था विश्वासार्हता नसलेली आणि पूर्वग्रहदूषित असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेतील आणि जागतिकस्तरावरील विविध हिंदू संघटनांनीही, "पाश्चात्त्य देशांमध्ये रुजू पाहत असलेला अत्यंत घातक असा हा ‘संस्थात्मक हिंदूफोबिया’ आहे,” असे म्हटले आहे.

 

अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरातील मेडिसन स्क्वेअर गार्डनमध्ये सरसंघचालकांच्या उपस्थितीत भव्य ‘युनिव्हर्सल वननेस सेलिब्रेशन’चे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘यूएससीआयआरएफ’चे विद्यमान प्रमुख असिफ महमूद आणि आयुक्त गेन मिल्स यांनी या कार्यक्रमाला विरोध केला आहे. हा विरोध लक्षात घेऊन अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा आणि भारतातील अनेक प्रमुख सामाजिक, सांस्कृतिक संस्था, विचारवंतांच्या संस्था आदींनी राष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवर याविरुद्ध आघाडी उघडली आहे. या संस्थांमध्ये ‘हिंदूपॅट’, ‘डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाऊंडेशन’, ‘हिंदू अमेरिकन फाऊंडेशन’, ‘इंटरनॅशनल मायनॉरिटीज कमिशन’, ‘विश्व हिंदू परिषद’, ‘विश्व संवाद केंद्र’ आदींचा अंतर्भाव आहे. या सर्व संस्थांनी अमेरिकेतील सदर संस्था पक्षातीत असण्यावरच आक्षेप घेतला आहे. भारतविरोधी प्रचार करण्याच्या हेतूने भारतातील लोकशाही, सार्वभौमत्व आणि सनातन हिंदू धर्म यावर पाश्चात्त्य भूमीवरून जाणूनबुजून हल्ला करण्यासाठी असे ‘टूलकिट’ वापरले जात असल्याचा आरोप या संघटनांनी केला आहे.

 

‘यूएससीआयआरएफ’ या संस्थेने धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचा अधिकार आपल्या वर्तनाने गमाविला आहे. ‘हिंदूपॅट’ या संस्थेचे संस्थापक अजय शाह यांनी अमेरिकी लोकप्रतिनिधी आणि अमेरिकी काँग्रेसला पाठविलेल्या पत्रामध्ये, "या कमिशनवर असलेले विद्यमान पदाधिकारी हे आपला पक्षातीतपणा पार गमावून बसले आहेत. भारतविरोधी शक्ती आणि अतिरेकी गटांच्या हातातील ते बाहुले बनले आहेत. अमेरिकी करदात्यांकडून दिल्या जात असलेल्या कोणत्याही सरकारी किंवा निमसरकारी संस्थेला हिंदू धर्माचा, त्या धर्माची मानचिन्हे आणि त्यांच्या प्रमुख सांस्कृतिक नेत्यांची मानहानी करण्याचा काही अधिकार नाही,” असे अजय शाह यांनी म्हटले आहे. तसेच ‘डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाऊंडेशन’ या संस्थेने एक संशोधनपर निबंध प्रसृत केला असून, त्याद्वारे ‘यूएससीआयआरएफ’चे पितळ उघडे पाडले आहे. पाश्चात्त्य माध्यमे किंवा एकांगी अमेरिकी आयोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा राजकीय पक्ष किंवा अतिरेकी गट असल्याचा जो अपप्रचार करीत आहेत, तो या ‘थिंक टँक’ने खोडून काढला आहे.

 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही जगातील सर्वांत मोठी स्वयंसेवी सामाजिक संघटना आहे आणि भारतातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये अन्य विविध संघटनांच्या माध्यमातून कार्य करीत आहे. त्यामुळे असे कार्य करणार्‍या संघटनेच्या प्रमुखावर बंदी घालण्याची मागणी तर्कहीन, पूर्वग्रहदूषित असल्याचे दिसून येते, असे विविध संघटनांनी म्हटले आहे. या सर्व वादाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या परराष्ट्र खात्याने अत्यंत खंबीर भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी अमेरिकेच्या ‘यूएससीआयआरएफ’ संस्थेला अक्षरश: आरसा दाखविला. त्या संस्थेने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली विश्वासार्हता गमाविली आहे, असे आपल्या परराष्ट्र खात्याने लक्षात आणून दिले. विश्व हिंदू परिषदेचे प्रवक्ते विनोद बन्सल यांनी, ‘यूएससीआयआरएफ’ या संस्थेस सनातन धर्म आणि हिंदू समाजाबद्दल आकस असल्याचे म्हटले आहे. सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांचा हा दौरा कमालीचा यशस्वी होईल, असा विश्वास विनोद बन्सल यांनी व्यक्त केला. भारतविरोधी शक्तींनी कितीही आरडाओरड केली, तरी सरसंघचालकांचा हा विदेश दौरा चांगल्या प्रकारे यशस्वी होणारच! ‘यूएससीआयआरएफ’च्या कोल्हेकुईचा काही उपयोग होणार नाही.

 

 

काश्मिरी हिंदू समाजाने पुन्हा काश्मिरात येऊन वस्ती करू नये, म्हणून त्या राज्यातून विस्थापित झालेल्या हिंदू कुटुंबीयांना नव्याने धमयांची पत्रे येऊ लागली आहेत. अशा काश्मिरी हिंदू कुटुंबीयांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा हा प्रकार आहे. मानसिक युद्धनीतीचा वापर करून काश्मिरी हिंदू समाजावर एकप्रकारे दबाव आणण्यात येत आहे, असे अशा घटनांवरून दिसून येत आहे. काश्मिरी हिंदूंची नावे घेऊन आणि त्यांचे विशिष्ट पत्ते प्रसिद्ध करून त्यांना धमक्या दिल्या जात असल्याचे दिसून येत आहे. विस्थापित काश्मिरी हिंदूंनी पुन्हा परत येऊन आपली घरे बांधू नयेत, म्हणून अशा तंत्राचा वापर केला जात आहे. ज्या काश्मिरी हिंदूंना अशी पत्रे गेली आहेत, त्या पत्रांमध्ये ‘आमची तुमच्यावर नजर असल्याचे’ म्हटले आहे. तसेच, "तुम्ही नवी दिल्लीमधील सरकारची प्यादी आहात, देशद्रोही आहात. त्या सरकारच्या राजकीय हितासाठी काम करीत आहात,” असा उल्लेख करण्यात आला आहे.

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारधारा राबविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही या पत्रांमध्ये करण्यात आला आहे. ज्या काश्मिरी विस्थापित हिंदूंना ही पत्रे पाठविण्यात आली आहेत, त्यांची नावे आणि पत्ते प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. हिंदूंना ठरवून लक्ष्य केले जात असल्याचे त्यावरून दिसून येत आहे. तुमच्या प्रत्येक हालचालींवर आमचे लक्ष आहे, असा उल्लेख त्या पत्रांमध्ये करण्यात आला आहे. हा सर्व मानसिक दबाव आणण्याचा प्रकार असल्याचे गुप्तचर यंत्रणांचे म्हणणे आहे. पण, अशा धमकी देणार्‍या पत्रांमुळे विस्थापित काश्मिरी हिंदू समाजाच्या मनोधैर्यावर परिणाम होत आहे. अजूनही भारतविरोधी शक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये कार्यरत असल्याचे आणि विस्थापित झालेल्या काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन होण्यास विरोध करीत असल्याचे अशा घटनांवरून दिसून येत आहे.

 

 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘गोरखालॅण्ड’चा मुद्दा आणि अन्य प्रशासकीय मुद्द्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल, असे सुकना येथे झालेल्या एका त्रिपक्षीय बैठकीत घोषित केले. या बैठकीस राज्य आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत गोरखा समाजाच्या प्रलंबित मागण्या, विकासाशी संबंधित मुद्दे यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली. या सर्वांवर कायमस्वरूपी राजकीय तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिले. प्रस्तावित प्रस्ताव हा घटनेच्या चौकटीतच केलेला असेल आणि त्यामध्ये प. बंगालच्या विभाजनाच्या मुद्द्याचा समावेश नसेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दार्जिलिंग पर्वतीय प्रदेशात राहणार्‍या जनतेला अधिक प्रशासकीय स्वायत्तता हवी आहे. तसेच तेथील गोरखा जनतेस स्वतंत्र ‘गोरखालॅण्ड’ हवे आहे. सुकना येथे झालेल्या बैठकीत कायमस्वरूपी राजकीय तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिले. या बैठकीस पर्वतीय क्षेत्रातील नेत्यांबरोबर प. बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी, दार्जिलिंगचे खासदार राजू बिस्त, राज्यसभा खासदार हर्षवर्धन श्रीन्गला, ‘गोरखालॅण्ड जनमुक्ती मोर्चा’चे प्रमुख बिमल गुरुंग, ‘गोरखा राष्ट्रीय मुक्ती आघाडी’चे मान घिशिंग आदी नेते उपस्थित असल्याची माहिती आहे. दार्जिलिंग पर्वतीय प्रदेशासंदर्भात घटनात्मक तोडगा काढण्यावर गृहमंत्री शाह यांनी भर दिला. हा प्रस्तावित तोडगा सर्व संबंधित पक्षांना मान्य होतो का, हे नजीकच्या काळात दिसून येईल.


-दत्ता पंचवाघ