खासगी शिकवण्यांच्या मनमानीला चाप!

 

 

 

आजकाल शिक्षण ही ‘ज्ञानाची गंगा’ न राहता, तो अब्जावधी रुपयांचा बाजार म्हणून नावारुपास आलेला दिसतो. गल्लीबोळात कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे उगवलेल्या खासगी शिकवणीवर्गांनी शिक्षणव्यवस्थेचा अक्षरशः बाजार मांडला असून, पालकांची आर्थिक लूट आणि विद्यार्थ्यांची मानसिक पिळवणूक हे इथले भीषण वास्तव. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील खासगी शिकवणी संस्थांना कायदेशीर शिस्त लावण्यासाठी, तसेच त्यांच्यावर कठोर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जो नवीन नियमावलीचा मसुदा तयार केला आहे, तो अत्यंत क्रांतिकारक आणि स्वागतार्ह म्हणावा लागेल आणि मुळात या शिकवणीवर्गांवर अंकुश ठेवण्याची गरज का तीव्र झाली, यावरही अत्यंत गांभीर्याने चिंतन आवश्यक.

 

अवाढव्य शुल्क आकारून पालकांची लूट करणे, विद्यार्थ्यांवर शाळा आणि शिकवणीवर्ग असा दुहेरी जीवघेणा ताण लादणे आणि निकालांचे खोटे दावे करून जाहिरातबाजी करणे, हा या संस्थांचा स्थायीभाव बनला होता. अनेकदा वर्तमानपत्रांचे पहिले पान या संस्थांच्या भल्यामोठ्या जाहिरातींनी भरलेले असते. पैशांच्या जोरावर केली जाणारी ही जाहिरातबाजी पाहून सामान्य पालक भुलतात आणि पोटाला चिमटा काढून आपल्या पाल्याला या वर्गांमध्ये पाठवतात. मात्र, तिथे गेल्यावर शेकडो विद्यार्थ्यांच्या गर्दीत आपला पाल्य कुठे हरवून जातो आणि त्याच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होतो, हे पालकांना समजतही नाही. या अफाट आणि अनैसर्गिक स्पर्धेत मागे पडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पदरी मात्र नैराश्यच येते. त्यातच नुकतेच देशभरात गाजलेले आणि राज्याची बदनामी करणारे राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (ज्याला आपण ‘नीट’ म्हणून ओळखतो) पेपरफुटीचे धागेदोरेही याच शिकवणी माफियांशी जोडलेले असल्याचे तपासात उघड झाले. त्यामुळे या अनियंत्रित व्यवस्थेला वेसण घालणे, ही काळाची गरज बनली होती.

 

भारतात तसेच महाराष्ट्रात या खासगी शिकवण्यांचे पेव किती वेगाने फोफावले आहे आणि ही समांतर अर्थव्यवस्था किती व्यापक बनली आहे, हे आकडेवारीवरून अधिक स्पष्ट होते. भारतातील खासगी शिकवणी उद्योगाची वार्षिक उलाढाल तब्बल ५८ हजार कोटी ते एक लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली असल्याचा विविध अहवालांचा आणि तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. यावरून या व्यवसायात घुसलेली नफेखोरी आणि त्यातून होणारे शोषण याचा सहज अंदाज येतो. महाराष्ट्र हे देशाचे प्रमुख शैक्षणिक केंद्र. पुणे, मुंबई, लातूर, नांदेड यांसारख्या शहरांमध्ये या शिकवणी अर्थव्यवस्थेचे जाळे अतिशय व्यापक असून, ते अतिशय गुंतागुंतीचे आहे. देशभरातून हजारो विद्यार्थी येथे उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने उराशी बाळगून येतात. मात्र, याच महाराष्ट्रातून जेव्हा पेपरफुटीचे प्रकार घडतात आणि गुणवत्तेचा लिलाव होताना जाहीर होतो, तेव्हा या राज्याच्या परंपरेला आणि शैक्षणिक विश्वासार्हतेला अत्यंत मोठा तडा जातो. शिक्षणाचे हे बाजारीकरण थांबवण्यासाठीच शासनाचा हा नवा प्रस्तावित कायदा अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे.

 

राज्य सरकारने तयार केलेल्या नव्या मसुद्यातील तरतुदी कागदावरच्या नाहीत, तर त्या थेट जमिनीवरील वास्तवाला भिडणार्‍या आणि शोषणाच्या मुळावरच घाव घालणार्‍या आहेत. नव्या नियमांनुसार, आता कोणत्याही खासगी शिकवणीवर्गाला १३ वर्षांखालील मुलांना प्रवेश देता येणार नाही. बालपणापासूनच म्हणजे, आठवी-नववीपासूनच मुलांवर वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षांचे ओझे लादण्याच्या प्रवृत्तीला यामुळे चाप बसेल. तसेच विद्यार्थ्यांच्या डोयावरील ताण कमी करण्यासाठी शिकवणीच्या वेळेवर दिवसाला पाच तासांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, कोणतीही संस्था आता विद्यार्थ्यांना गुण अथवा क्रमांकाची १०० टक्के हमी देणार्‍या फसव्या जाहिराती करू शकणार नाही. एखाद्या विद्यार्थ्याला शिकवण्याची पद्धत आवडली नाही किंवा त्याला ताण सहन न झाल्याने त्याने मध्येच वर्ग सोडला, तर त्याला उर्वरित शुल्काचा परतावा देणे हे संस्थाचालकांना कायदेशीररीत्या बंधनकारक असणार आहे. यासोबतच, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याची नोंद असलेल्या व्यक्तीला यापुढे या वर्गांमध्ये शिक्षक म्हणून शिकवता येणार नाही. बेबंद शुल्कवाढीवरही शासनाचे अत्यंत कडक नियंत्रण असणार आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या ऐतिहासिक भाषणात देशातील विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षांचे मोफत मार्गदर्शन डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे आणि दूरदृष्टीचे आवाहन केले होते. पंतप्रधानांच्या याच आवाहनाला साद देत, महाराष्ट्रातील सरकारने या प्रस्तावित कायद्याच्या माध्यमातून एक अत्यंत मजबूत आणि पूरक पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधानांचा उद्देश हाच आहे की, पैशांअभावी कोणताही होतकरू आणि गरीब विद्यार्थी मागे राहू नये आणि या शिकवणी माफियांची मक्तेदारी कायमची मोडीत निघावी. राज्य सरकारचा हा नवा मसुदा त्याच दिशेने टाकलेले एक अत्यंत प्रभावी आणि धाडसी पाऊल आहे, असे निश्चितच म्हणता येते. आता या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील लाखो पालक आणि विद्यार्थ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे. हजारो रुपयांचे भरमसाठ शुल्क भरण्यासाठी बँकांकडून किंवा नातेवाईकांकडून कर्जे काढणार्‍या पालकांची आर्थिक लुबाडणूक थांबेल. तसेच विद्यार्थ्यांवरील अनावश्यक तणाव कमी होऊन त्यांच्यात नैराश्य येण्याचे किंवा आत्महत्येसारखे टोकाचे विचार येण्याचे प्रमाण कमी होईल. कोणताही व्यवसाय नियमांच्या चौकटीत असणे, हे लोकशाहीत अपेक्षितच असते. मात्र, शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात नफेखोरीने गाठलेला कळस हा निंदनीय असाच होता. शासनाचा हा मसुदा निव्वळ नियमन करणार नाही, तर तो शिक्षणातील हरवलेली माणुसकी आणि संवेदनशीलता पुन्हा प्रस्थापित करेल, असे म्हणता येईल. शिक्षणव्यवस्थेमध्ये सकारात्मक बदलांचा श्रीगणेशा यानिमित्ताने महाराष्ट्राने केला आहे, हे विशेष!

 

या महत्त्वपूर्ण निर्णयातून राज्यातील विरोधी पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेसने धडा घेण्याची गरज आहे. राजकीय पोळ्या भाजण्यासाठी राहुल गांधींसारख्या नेत्यांनी पुण्यात येऊन ‘छात्रों की गुंज’सारखा ढोंगी दिखावा करून आणि तरुणांना भडकवून काहीही साध्य होत नसते. विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर मगरीचे अश्रू ढाळण्यापेक्षा, त्यांच्या शोषणाला आळा घालण्यासाठी प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून कायदे करावे लागतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारने ही राजकीय इच्छाशक्ती प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून दिली. लवकरच हा मसुदा कायद्यात रूपांतरित होईल आणि महाराष्ट्रातील या खासगी संस्थांच्या एकाधिकारशाहीला कायमचा लगाम बसेल, हा ठाम विश्वास राज्यातील प्रत्येक पालकाच्या मनात निर्माण झाला आहे. हा कायदा म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या स्वातंत्र्याची, आर्थिक सुरक्षेची आणि सन्मानाची नांदीच आहे, हे नक्की!