खाणकाम क्षेत्रातील क्रांतिकारी निर्णय

 

 

कोळसा जितका उगाळावा तितका काळाच’ ही म्हण भारतातील खाणकाम उद्योगालाही पुरेपूर लागू पडते. कारण, स्वातंत्र्योत्तर काळापासूनच खनिकर्म उद्योग हा पर्यावरणीय परवानग्या, सरकारी भ्रष्टाचार, खाणीतील कामगारांची सुरक्षा आणि ‘केंद्र विरुद्ध राज्य’ संघर्षाच्या कचाट्यातच कायम अडकलेला होता. म्हणूनच, नैसर्गिक संसाधनांनी संपन्न खाणी असूनही, त्यांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्यात अडचणींचा डोंगर पार करावा लागे. त्यातच खाणींच्या परवानगीची प्रकरणे कोर्टकचेर्‍यांमध्ये वर्षानुवर्षे रखडल्यामुळे उद्योजकांनाही प्रचंड नुकसानीला सामोरे जावे लागले. गोव्यातील खाणकाम व्यवसाय हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. देशातील खाणकाम व्यवसायात वृद्धी नोंदवण्यात आली असली, तरी त्यातील प्रशासकीय क्लिष्टता, नियमांमधील अस्पष्टता, केंद्र-राज्याचे अधिकार यांसारख्या बाबींवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आवश्यक होते. हीच बाब लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने ‘खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन), २०२६’ म्हणजेच, ‘एमएमडीआर’ कायद्यातील सुधारणा विधेयक नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात पारित केले. परंतु, त्यावरून पुन्हा एकदा केंद्र सरकार राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करीत असल्याचा अपप्रचार विरोधकांनी सुरू केलेला दिसतो. म्हणूनच, त्यामागचे वास्तव समजून घ्यायला हवे.

 

१९५७च्या ‘एमएमडीआर’ कायद्यानुसार खनिज विकासावरील केंद्र सरकारचे अधिकार आणि खनिज हक्कांवर करआकारणीचे राज्यांचे अधिकार यांच्यातील संबंधांबाबत कोणतीही स्पष्टता नव्हती. अशी कायदेशीर संदिग्धता निर्माण झाली की, न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला जातो आणि परिणामी, ही प्रकरणे वर्षानुवर्षे न्यायप्रविष्ट राहतात. या बाबतीतही असेच काहीसे चित्र पाहायला मिळाले. पुढे १९८९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंडिया सिमेंट्स’ प्रकरणात ‘रॉयल्टी’ला कर म्हणून मान्यता दिली. त्यानंतर २००४ साली घटनापीठाने या भूमिकेपासून फारकत घेत खाणींवरील ‘रॉयल्टी’ हा कर नसून, ‘कराराधारित देयक’ असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर २०२४ मध्ये ‘मिनरल एरिया डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी विरुद्ध सेल’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने याबाबत मोठ्या प्रमाणात स्पष्टता निर्माण झाली. ‘रॉयल्टी’ हा कर नाही आणि खनिज हक्क, तसेच खनिजयुक्त जमिनीवर करआकारणीचा राज्यांना घटनात्मक अधिकार आहे, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली. परंतु, या निर्णयामुळे राज्यांना मागील काळातील कर आणि शुल्कांच्या वसुलीचा मार्गही खुला झाला. त्यामुळे खाणकाम उद्योगातील कंपन्यांसमोर हजारो कोटी रुपयांच्या संभाव्य दायित्वाचा प्रश्न उभा राहिला. परंतु, केंद्र सरकारच्या या नव्या सुधारणेनुसार, नवीन कायदा लागू होण्यापूर्वी लादलेले काही थकीत किंवा वसूल न झालेले राज्यस्तरीय कर किंवा शुल्क अवैध ठरवले गेले आहेत. तसेच कंपन्यांना आधीच सरकारदरबारी भरलेली किंवा वसूल केलेली रक्कम परत केली जाणार नाही. यामुळे खाणकाम उद्योगांना निश्चितच एकप्रकारचा दिलासा मिळाला आहे.

 

याव्यतिरिक्त खनिजयुक्त जमिनी या पूर्वी केंद्राच्या अखत्यारीत नव्हत्या. परंतु, नव्या सुधारणांनुसार, अशा सर्व खनिजयुक्त जमिनी या केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात मोडतील. या सुधारणांचा सर्वांत मोठा लाभ म्हणजे, खाणकामासंदर्भातील कररचनेबाबत देशभरात समानता. या सुधारणांच्या ‘कलम ९ ड’अंतर्गत, केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार एकच कर खाणकामावर आकारला जाईल. मात्र, या तरतुदीचा उद्देश राज्यांचे अधिकार संपवण्याचा नसून, खनिज क्षेत्रातील कररचनेत अधिक स्पष्टता आणि पारदर्शकता आणण्याचा आहे. खनिज हक्क किंवा खनिजयुक्त जमिनीच्या नावाखाली वेगवेगळे अतिरिक्त कर, उपकर आणि शुल्क आकारून मूळ मर्यादांना बगल दिली जाऊ नये, यासाठी सुधारणांद्वारे स्पष्ट कायदेशीर चौकट निर्माण करण्यात आली आहे. तसेच पूर्वी खाणकाम सुरू झाल्यानंतरही राज्यांकडून कंपन्यांवर करआकारणीचा सपाटा लावला जायचा. पण़, आता या प्रक्रियेवर निर्बंध लादण्यात आले असून, केंद्र सरकारच्या अर्टी-शर्तींनुसार याबाबत निर्णय घेतले जातील.

 

मग यावरून साहजिकच प्रश्न उपस्थित होतो की, खाणकामांमुळे राज्याच्या महसुलावर खरोखर गदा येणार आहे का? तर, याचे उत्तर आहे नाही. कारण, राज्यांना त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांमधून महसूल मिळतो आणि त्यांची आर्थिक स्वायत्तताही साहजिकच महत्त्वाची. म्हणूनच, ‘रॉयल्टी’ किंवा खाणींवरील लिलाव प्रीमियमची विद्यमान व्यवस्था या सुधारणांमुळे संपुष्टात येणार नसून, खाण व्यवसायातून राज्यांना मिळणारा महसुलाचा प्रवाह अबाधित राहणार आहे. त्यामुळे या सुधारणांचा भर हा खाणकाम कंपन्यांवरील मुख्यतः अतिरिक्त आणि अनिश्चित करभार कमी करण्यावर आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. तसेच मोदी सरकारचा कल हा प्रारंभीपासून राष्ट्रीय हितांच्या कायद्यांमध्ये एकसमानता आणि सुसूत्रीकरणावर राहिला आहे. उदा. ‘एक देश, एक कर’ म्हणून ‘जीएसटी’ प्रणाली मोदी सरकारने यशस्वी करून दाखवली. त्यामुळे जर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये समान खनिजांवर कर आणि शुल्काचा भार वेगवेगळा असेल, तर बाजारपेठ आपसूकच विखुरली जाऊ शकते. म्हणूनच, या सुधारणेद्वारे खाणकाम क्षेत्रात अधिक सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला आहे.

 

आज खनिजांचे आणि विशेषत्वाने दुर्मीळ खनिजांचे महत्त्व जागतिक बाजारपेठेत प्रचंड वाढलेले दिसते. इलेट्रिक वाहने, बॅटरी, अक्षयऊर्जा आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या विस्तारामुळे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल आणि अन्य दुर्मीळ खनिजांची भारतातील मागणीदेखील वेगाने वाढत आहे. ही बाब लक्षात घेता, खाणकामासंबंधी शोध आणि उत्पादनाला चालना देणे, या उद्योगामध्ये प्रशासकीय पारदर्शकता आणणे, हे खनिजांवरील परकीय अवलंबित्व कमी करण्यासाठी निश्चितच लाभदायी ठरू शकते, याबद्दल शंका नाही. हा एकच निर्णय नाही, तर मोदी सरकारने २०१४ पासूनच खाणकाम क्षेत्रात परिवर्तनासाठी सुधारणांना विशेष प्राधान्य दिले. जसे की, २०१५ पासून भारताच्या खाणक्षेत्रात पारदर्शक लिलाव, शोधकार्य आणि खनिज उत्पादनाला गती दिली गेली, ‘कोकिंग कोल’ला धोरणात्मक महत्त्व देणे आणि खाणकामासाठी वित्तपुरवठा सुलभ करण्याचे प्रयत्न याच व्यापक धोरणांचा भाग आहेत. त्यामुळे ‘आत्मनिर्भर’ आणि ‘विकसित भारता’च्या प्रवासात खाणकाम उद्योगातील या सुधारणा निश्चितच क्रांतिकारी ठरतील,हे नि:संशय!